यस्तो छ बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले बुधबार (आज) प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख देवकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका सबै क्षेत्रको कार्यगत नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मासाथ गरिने उल्लेख छ। 

संविधानप्रदत्त तथा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिँदै साझा अधिकारको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै, प्रदेशका सबै क्षेत्रगत नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरिनेछ। तहगत सरकारको समन्वयमा गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिने उल्लेख छ। 

उच्च प्रतिफलयुक्त र आन्तरिक आयमा योगदान दिन सक्ने ठूला प्रकृतिका आयोजनाको छनौट तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

बजेट विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्दै अनुत्पादक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने बताइएको छ।

यस्तै, आन्तरिक आयस्रोत कम भएका तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर रहेका स्थानीय तहको एकीकृत विकासका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। 

'एकीकृत बस्ती, समृद्ध शहरको नीति’ अन्तर्गत दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्धन गर्दै एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका उदीयमान शहर, स्थानीय तहको केन्द्रहरू तथा बजार केन्द्रहरूमा मौलिक पहिचान सहितको व्यवस्थित शहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने नीति बनाइएको छ।

यता, धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि बागमती प्रदेशमा रहेका शिवशक्ति पिठहरु जोड्ने बागमती प्रदेश शिव सर्किट परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण कार्य शुरुवात गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तै, युवाहरुलाई स्टार्टअप ग्रान्ट सहितको व्यवहारिक सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने बताइएको छ भने कृषि ज्ञान रत्न प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

रासायनिक मल, औषधी, विषादी, फलफूल विरुवा र बिउ विजन तथा मासु, दुध र दाना लगायतका वस्तुहरुमा गुणस्तर मापदण्ड पालनालाई सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नियमन गरिने तथा कृषि उत्पादनको वृद्धि, बजार व्यवस्थापन तथा रोजगार सृजनाको लागि तहगत सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार एवम् सहकारी संघसंस्थाहरुसँग कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको अनुसन्धान, प्रविधि विकास र विस्तारमा सहकार्य गरिने उल्लेख छ। 

यस्तै ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी आमाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ भने स्वास्थ्य विषयका विभिन्न विधामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई समेत परिचालन गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दुर्गम गाउँपालिकाहरूमा एक स्वास्थ्य संस्था, एक ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

उद्यमशीलता, रोजगारी र खेलकुद मार्फत राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुको योगदान वृद्वि गर्ने लक्ष्य अनुरुप एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुउद्देश्यीय खेलमैदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

यस्तै, लोपोन्मुख र अति सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरुको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहको साझेदारीमा आवश्यकता अनुसार आवासीय विद्यालय विस्तार गरिने प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। जसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा तहगत सरकारसँग सहकार्य गरिने बताइएको छ।