युनिकोड
गत फागुन २० गते मंगलबार बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सिन्धुलीमा नवनिर्मित खाङसाङ प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन गरे। साथमा थिए, बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) कृष्णहरि शर्मा।
यस्तै, सोही दिनको पर्सिपल्ट अर्थात् २२ फागुनमा मन्त्री लामिछाने र डीआइजी शर्माले धादिङमा सेमजोङ प्रहरी चौकीको उद्घाटन गर्न पुगे। सेमजोङ प्रहरी चौकी, धादिङको प्रशासनिक कार्यालय, व्यारेक र मेस सहितको भवनको सामूहिक उद्घाटन गरियो।
संघ प्रहरी समायोजन ऐन निर्माणमा उदासिन बन्दा प्रदेश प्रहरीका क्षेत्रमा लगानी प्रदेशको परे पनि अधिकार संघ मातहतकै छ। प्रदेश सरकारले भने प्रहरी भवन निर्माणका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ।
धादिङको सेमजोङ प्रहरी चौकी ७ चैत २०७८ मा १ करोड ६२ लाख ३४ हजार ३८१ रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। भने सिन्धुलीको खाङसाङ प्रहरी चौकी १५ असोज २०८० मा कुल ३ करोड १० लाख १७ हजार ७९० रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको थियो।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधानमा जारी भएको ८ वर्षभन्दा बढी भइरहेको छ। संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी संविधानको अनुसूची ५, ६ र ७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारबारे प्रस्ट्याइएको छ। संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी उपधारा १ ले संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संविधानले प्रस्ट व्याख्या गरे पनि केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनको विषय टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।
प्रहरी समायोजन नहुँदा पनि बागमती प्रदेश सरकारले प्रहरीको क्षेत्रमा अर्बौं बजेट खनाइसकेको छ।
प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा करिब ३ अर्ब बढी रकम प्रहरीको भवन निर्माण लगाएतको क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारले खर्च गरिरसेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरी भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि कुल १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
जसमा हालसम्मको अवधिमा ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रबिता कार्कीे बताइन्। प्रहरी समायोजनबिना नै बागमतीमा ७२ वटा प्रहरीको भवन निर्माण भैसकेका छन्।
त्यसोत, प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालदेखि हालसम्मको अवधिमा उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक प्रदेशका १० जिल्लाहरुमा इलाका प्रहरी भवन, प्रहरी चौकी, ट्राफिक प्रहरी भवन निर्माण गरिएको हो। ३ वटा भवन निर्माणाधिन रहेका छन्।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार हाल इलाका प्रहरी कार्यालय, खैरहनी चितवनको भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छन्। २८ चैत २०७८ मा ६ करोड ४५ लाख ६५ हजार ६९७ रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छ।
यस्तै, २ करोड ५२ लाख ६४ हजार ९७६ रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको महिला व्यारेक र ३ करोड ९७ लाख ८३ हजार ८५७ लागतमा रामेछापमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी भवन निर्माणको लागि हालसम्मको अवधिमा ३ अर्ब ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ। ७१ वटा प्रहरी भवन निर्माण सम्झौता भएकोमा ६८ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ।
जसमा मकवानपुरमा सबैभन्दा बण्ढी प्रहरी भवनहरु निर्माण भएको बागमती प्रदेश प्रहरी कायाृल्य, हेटौँडाको तथ्यांक छ। उक्त तथ्यांकअनुसार मकवानपुरमा ११, चितवनमा ७, रामेछापमा ८, सिन्धुलीमा ९, धादिङमा ४, रसुवामा ४, दोलखामा ५, सिन्धुपाल्चोकमा ५, काभ्रेमा १० र नुवाकोटमा ५ वटा प्रहरी भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
यसरी प्रदेश सरकार प्रहरीलाई सहयोग गर्ने निकायको भूमिकामा छ। केन्द्रले प्रहरी समायोजनमा अलमलता देखाउँदा सरकार चलाउनै सकस हुने गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने बताउँछन्।
‘प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ बर्ष बित्न लाग्यो। अझै प्रहरी प्रदेश सरकार मातहतमा छैनन्,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको लामिछानेले भने, ‘अहिले मेरो काम जुन कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा पनि प्रहरी समायोजनकै बिषयमा कुरा उठाउने गरेको छु। प्रहरी समायोजनमा संघ सरकारको आपत्ति किन छ? बुझ्न सकेका छैनौं। प्रदेश संघ सरकारसँगै अधिकार माग्दैमा हैरान छ।’
उनका अनुसार शुक्रबार (आज) गृह मन्त्रालयमा भएको बिषयगत बैठकमा पनि सबै प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन गर्न माग गरिएको बताए।
प्रतिक्रिया