बागमतीका ४ सचिवलाई ८ ठाउँको जिम्मेवारी

बागमती प्रदेशमा सचिवको अभावका कारण दैनिक प्रशासनिक कार्यमा समेत बाधा पर्दै आएको छ।

मन्त्रालयको संख्या बढेसँगै सचिव अभाव अझ खड्किएको हो। १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा हाल ७ सचिवको दरबन्दी रिक्त छ। कामकाज नै रोकिने स्थितीमा पुगेपछि प्रदेश सरकारले सचिवहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको छ।

हाल ४ सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रदेशको उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका राजेन्द्र कुमार केसी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा छन्।

यता, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा छन्। आन्तरिक मन्त्रालयमा करिब वर्षदिन देखि नै सचिव पदको दरबन्दी रिक्त थियो। दर्जीले दुवैतिरको कार्यभार सम्हाल्दै आएका हुन्।

त्यसोत, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैह्रेलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी थमाएको छ। उनी हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समेत सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।

एकै सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा पनि प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय सचिवविहीनकै अवस्थामा छ। यसअघि रहेका ११ औँ तहका बद्रीबहादुर खड्का सचिवको भूमिकामा थिए। उनले मंसिरको पहिलो साता अनिवार्य अवकाश पाएदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ।

मन्त्रालय अनुसारको विषयविज्ञ सचिव आवश्यक पर्ने भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिव नपाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछाने बताउँछन्।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको पनि सरुवा भएको छ। कार्तिक महिनामै आदीबासी आयोगमा सरुवा भएका उनलाई प्रदेश सरकारले संघलाई पत्र काटेर रोकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दाबी छ।

प्रदेशमा खटाइएका संघका सचिवहरूलाई संघले तानेपछि प्रदेशको कामकाजमै असर परेको भन्दै मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सचिव सरुवा रोक्नका लागि संघलाई पत्र लेखेका छन्। जसकारण सचिव निरौलाले हालसम्म रमाना बुझेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै हाल दुई सचिवको दरबन्दी रिक्त छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखामा सचिव पद रिक्त छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखामा गत असोज १६ मा पदस्थापन भएका विदुर खनालले कात्तिक २७ मा अनिवार्य अवकाश लिएसँगै सो पद रिक्त बन्न पुग्यो। सचिव अभाव भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले सो पदमा नीति तथा योजना आयोगका सचिव केशवराज सुवेदीलाई दोहोरो जिम्मेवारी तोकेको दिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन सचिव पद पनि रिक्त छ। तत्कालीन सचिव कृष्ण कुमार कार्की ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएसँगै मुख्यमन्त्री कार्यालयले विगत २ महिनादेखि कानुन सचिव पाएको छैन।

यता, प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी अभावका कारण प्रशासनिक कार्य नै रोकिएको सरकारका प्रवक्ता लामिछाने स्वीकार्छन्। यद्यपि, संघमै कर्मचारी अभाव रहेका कारण प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन नमानेको उनको भनाइ छ। कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिरहेको मन्त्री लामिछाने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्य सचिवसँग निरन्तर रूपमा मुख्यमन्त्रीले छलफल र समन्वय गरिरहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘हामी छिट्टै प्रदेशस्तरमै सचिव बढुवा गर्ने तयारीमा पनि छौं। सचिव अभावका कारण रोकिएका महत्वपूर्ण कार्यहरूलाई अघि बढाउनका लागि प्रदेशमा हुनुभएका सचिवज्युहरूलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी तोकिएको छ। यो समस्या छिट्टै हल गर्ने कोशिसमा प्रदेश सरकार लागि परेको छ।’