युनिकोड
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौँडा बजार खण्डको सडक विस्तार अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निवेदक विजयलाल जोशीले पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार भएको बहस अनुसार सर्वोच्च अदालतले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो।
जोशीले गत साउन ४ गते सर्वोच्चमा दर्ता गराएको मुद्दामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै सो आदेश गरेको हो।
‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र प्रत्यर्थी नं. १० ले आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
यता, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेश कुमार यादव भने यो आन्तरिम आदेश नभएर छलफलका लागि मात्रै बोलाएको बताउँछन्। ‘यो हेटौँडाको पूरै बजार भत्काउन रोक्ने आदेश होइन। उनले भने, ‘दुई वटा घरधनीले उजुरी दिएका रैछन्। त्यसका लागि छलफल गर्न लिखित जवाफ मागेको हो। १६ गतेपछि हेटौँडा भत्किन्छ। यसमा भ्रम सिर्जना गरिरहनु गलत हो।’
प्रतिक्रिया