युनिकोड
पछिल्लो समय बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा कुन राजनीतिक दलको भागमा मुख्यमन्त्री भन्ने आंकलन गर्न मुस्किल छ।
केन्द्रमा एमाले–माओवादीको गठबन्धनलाई राप्रपाको समर्थन रहेका कारण प्रदेशमा पनि सोही अनुसारको समीकरण अन्तर्गत सरकार गठनको पहल भइरहेको छ।
सबैको चासोको रुपमा हेरिएको मुख्यमन्त्रीको भाग एमालेलाई कि माओवादीलाई भन्ने बहसहरु चलिरहँदा अब त्यसमा राप्रपा पनि थपिएको छ। केही दिन दुई राजनीतिक दलको मात्रै दाबी रहेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राप्रपाले पनि सशक्त दाबी बढाएको हो।
राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेर प्रदेश सरकारमा जाने निर्णय गरेसँगै बागमतीको मुख्यमन्त्रीका लागि सक्रियता बढाउन थालेको छ।
त्यसो त, संघीयता खारेजीको मुख्य एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा होमिएको राप्रपा सरकारमै जान खोज्नुलाई उसको चुनावी एजेण्डा कुर्सीमा पुगेपछि बिर्सिएको त होइन भन्ने चर्चा समेत उत्तिकै छ।
यसकारण पाउन सक्छ मुख्यमन्त्री
बागमती प्रदेश सभामा १३ सिट पाएको राप्रपा बिना न एमाले– माओवादीको सरकार निर्माण हुन्छ, नत कांग्रेस– एकीकृत समाजवादीलाई सरकार निर्माणमा अंकगणित पुग्छ।
११० सांसद रहेको बागमतीमा सरकार निर्माण गर्न ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। बहुमत पुर्याउन राप्रपा मुख्य भूमिकामा रहेकै कारण मुख्यमन्त्री दिएर भएपनि सरकार आफ्नो पोल्टामा ल्याउन एमाले र कांग्रेस दुवै पक्ष प्रयासरत छन्।
केन्द्र सरकार निर्माण गर्न जसरी माओवादीको आवश्यकता एमाले र कांग्रेस दुवैलाई थियो, त्यसरी नै बागमती सरकार निर्माणमा एमाले र कांग्रेस दुवैलाई राप्रपाको समर्थन आवश्यक छ। राप्रपा जता मिल्यो उतै सरकार बनाउन सिट पुग्छ।
केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका एमाले–माओवादीले प्रदेशमा आफैँ सरकार बनाउन सक्दैनन्। बागमतीमा एमालेको २७ र माओवादीको २१ गरी ४८ सिट हुन्छ। राप्रपाको साथ मिलेन भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मात्रै होइन एमाले–माओवादीको हातबाट सरकारको भूमिका खोसिन सक्छ।
यता, प्रदेश सभाकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको आफ्नै बहुमत छैन। ठूलो दल भएपनि अन्य दलको समर्थन नमिले कुनै पनि दललाई सरकार गठन प्रक्रियामा जान सहज छैन। कांग्रेससँग ३७ सिट छ। हालसम्म सरकारमा जाने नजाने टुंगो लगाउन नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ। यो मिलाउँदा ४४ हुन्छ। बाँकी रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको २ र नेपाल किसान मजदुर पार्टीको ३ गरी ४९ मात्रै हुन्छ।
यी ४ वटै राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकारमा जान चाहे पनि अझै ७ सिटको आवश्यक हुन्छ। राप्रपा कांग्रेससँग मिल्न चाहेको खण्डमा ५ दल मिल्दा ६२ सिट हुन्छ। यदि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा मात्रै मिल्दा पनि ५७ सिट हुन्छ।
जसलाई आधार मान्ने हो पनि राप्रपाले कुनैपनि हालतमा मुख्यमन्त्री नछोड्ने र मुख्यमन्त्री पाए मात्रै सरकारमा जानेलाई समर्थन गर्ने रणनीति बनाएको छ। यसले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिएर भएपनि सत्ता जोगाउन लाग्नुपर्ने एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बाध्यता सिर्जना भएको छ।
मुख्यमन्त्री जता पाए उतै समर्थन गर्न सक्ने राप्रपाको धारणा अनुसार कांग्रेससँग मिल्न समेत तयार रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ।
राप्रपाले यही कारणले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउन सक्ने आधारहरु बलियो बन्दै गएको छ। निर्णायक भूमिकामा रहेकै कारण पछिल्लो समय राप्रपाले बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा बार्गेनिङ समेत बढाइरहेको छ।
प्रतिक्रिया