बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको दौड, राप्रपासँग छ सरकारको ‘चाबी’

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको विषय निकै पेचिलो बनिरहेको छ। केन्द्रमा नयाँ समीकरण बने सँगै अब मुख्यमन्त्री कसको भागमा भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ। नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को निर्णायक भूमिका रहन्छ। त्यसो त, गठबन्धनमा रहेका तीन वटै पार्टीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्। 

अघिल्लो कार्यकालको सुरुवातमा पनि एमाले–माओवादी मिलेर बनेको सरकारमा एमालेका डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सोही इतिहासलाई हेर्दै अब दोस्रो कार्यकालमा आफ्नो भागमा मुख्यमन्त्री पर्नुपर्ने माओवादीका सांसदहरुको दाबी छ। 

यता, दुवै दललाई सरकारमा जान निर्णायक भूमिकामा रहेको राप्रपाले ७ मध्ये एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूहरुले पाउनुपर्ने भन्दै धेरै सिट जितेको बागमतीमा नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छ। राप्रपा मुख्यमन्त्रीसहित बागमतीको सरकारमा सहभागी हुन खोजिरहेको छ।

यद्यपी, केन्द्रले आफ्ना पक्षमा निर्णय गरोस् भन्ने उच्च चाहनाका साथ दाबेदारहरु केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छन्। 

एमाले
चितवनबाट निर्वाचित एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्रीको प्रवल दावेदार हुन्। बागमती प्रदेश एमालेको भागमा मुख्यमन्त्री परे २७ सांसदहरूमध्ये संसदीय दलको नेता थपलिया नै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्।

थपलियाले प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए। संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्न पाउने कारण थपलिया एमालेका तर्फबाट एकल दावेदार हुन्। 

मुख्यमन्त्रीको विषयमा भने केन्द्रको निर्णय नै मान्नुपर्ने भन्दै एमालेको भागमा परे आफू मुख्यमन्त्री बन्ने उनी बताउँछन्। केन्द्रको निर्णयलाई सम्मान गर्दै सरकार गठन गरिने थपलियाको भनाई छ। 

माओवादी केन्द्र
सत्तारूढ गठबन्धनबाट दोस्रो पटक प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमै रहँदा पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा थिए। ठूला दलको हैसियतले कांग्रेसले एकल दावी गर्दै आएपनि माओवादीको नजर पनि मुख्यमन्त्रीकै कुर्सीमा अडिएको थियो। अन्य मन्त्रालयहरु जसको हातमा पुगेपनि मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउनुपर्ने अडान माओवादीले छोडेको थिएन।

नेकपा माओवादी केन्द्र तर्फबाट जम्कट्टेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने उदेश्यका साथ उनको पुनः प्रदेश सभा सदस्यमा नै उम्मेदवारी दर्ता गराइएको चर्चा थियो। अघिल्लो कार्यकालमा पनि माओवादी संसदीय दलको नेता रहेका जम्कट्टेल एमाले–माओवादीको गठबन्धनमा पनि मुख्यमन्त्रीकै दाबेदार रहेका छन्। 

उनी प्रदेश सरकार गठन भएदेखि प्रायः सत्तामै छन्। उनी अघिल्लो कार्यकालमा एमाले–माओवादीको वामगठबन्धन सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिए। जम्कट्टेल प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न खोजेका थिए। तर, मुख्यमन्त्रीका रूपमा दाबी गर्न पार्टीले प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। 

त्यसो त, मुख्यमन्त्रीमा जान पाउने सम्भावना बढेसँगै संसदीय दलको नेता चयनमा समेत लामो छलफल गरेर जम्मकट्टेललाई नै सर्वसम्मतीमा संसदीय दलको नेता बनाइयो। तर उनी संसदीय दलका नेता बनिरहँदा माओवादी केन्द्रकै नवनिर्वाचित सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।  

राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रकै निर्णय अनुसार बागमतीको मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेकोे छ। बागमती प्रदेशको सत्ताको चावी आफ्नो पोल्टामा आएसँगै मुख्यमन्त्रीमा राप्रपाले दाबी गरेको हो। केन्द्रमा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै बागमती प्रदेशमा सत्ताको चावी राप्रपाको पोल्टामा पुगेको छ।

राप्रपाले ७ प्रदेश मध्ये एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग राखेको छ। जसकारण अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै १३ सिट जितेको राप्रपाले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए। 

जसरी पनि आफूले पाउनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी केन्द्रको निर्णय विपरित होइन। हामीले केन्द्रको निर्णय नै मान्ने हो त्यसैले राप्रपाले नै पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन। तर भागबण्डामा एउटा प्रदेश पाउनुपर्ने माग केन्द्रले नै गरेपछि धेरै सिट जितेको बागमती प्रदेशमै पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’ 

यस्तो छ सत्ता समीकरण
मुलकको राजनीतिक गरमले बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नै नयाँ मोड ल्याएको छ। जसका कारण एमाले–माओवादी–राप्रपा तीन दलीय समीकरणमा सरकार बन्ने भएको छ। 

तत्कालिन पाँचदलीय गठबन्धन नटुटेको भए ११० जना सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा ६५ जना सांसद गठबन्धनसँग थिए। प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १२ सिट जितेको कांग्रेसको ३७ सिट, माओवादी केन्द्र २१ सिट र एकीकृत समाजावादीको ७ सिट रहेको छ। अब माओवादीको २१ सिट गठबन्धनबाट अलग्गिँदा प्रदेश सभामा दोस्रो बनेको नेकपा एमालेको २७ सिटमा जोडिने भएपछि एमाले–माओवादीको मात्रै गरेर ४८ सिट हुन्छ। जसमा राप्रपाको १३ सिट पनि जोडिँदा ६१ हुन्छ। 

७ राजनीतिक दलको इन्ट्री भएको बागमती प्रदेश सभामा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबाहेक हाम्रो नेपाली पार्टीले २ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले ३ सिट जितेका छन्। 

हालसम्मको स्थिती हेर्दा कांग्र्रेस, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी मिल्दा कुल ४९ हुन आउछ। सरकार निर्माण गर्नको लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ तर यसमा राप्रपाले साथ दिएको खण्डमा भने ६१ सिट बन्छ। जसलाई आधार मान्ने हो भने पनि राप्रपा अहिले सरकार गठनको मुख्य भूमिकामा छ।

जसलाई साथ दियो, उतै सरकार बनाउन निर्णायक बनेको राप्रपा केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनसँग मिलेसँगै प्रदेशमा पनि मिलेर सरकारमा जाने बताइरहेको छ। यद्यपी, बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा राप्रपाको मुख्य भूमिका हुनेछ।