बागमती प्रदेश : यसपटक हट्ला ‘झ्याल-झ्यालमा मन्त्रालय’को उपमा?

देश संघीयतामा गएपछिको दोस्रो आम निर्वाचन मंसिर ४ मा सम्पन्न भएपछि अब प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदै छ।

बागमती प्रदेशको पहिलो कार्यकालको सुरुवात अर्थात प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा सरकार रहँदा ८ वटा मन्त्रालय थिए। ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन भएपछि केन्द्रसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो।

फलस्वरुप बागमती प्रदेशको राजनीतिमा पनि नयाँ मोड सिर्जना भयो। जसकारण, प्रदेशमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। मन्त्रालय विभाजनको सुरुवात भयो। 

मन्त्रालय विभाजन भएपछि सबै सरकारमा रहेका दलहरुलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालयहरु पनि ८ बाट १४ पुर्याइयो। मन्त्री १४ मात्रै भएनन्, राज्यमन्त्री समेत थपेर १८ पुर्याइयो।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि उनैले भागबण्डा मिलाउनका लागि ६ वटा मन्त्रालय नै थपिदिए। बागमती प्रदेश सरकार भन्ने बित्तिकै तला–तलामा मन्त्रालय भएको प्रदेश भनेर समेत चिनिन थाल्यो।

मन्त्रालय बढ्दा सबै दलहरुको चित्त बुझिरहे पनि आर्थिक भार बढ्दो अवस्थामा छ। अब प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पनि छिट्टै सुरु हुँदै छ। प्रदेशका १३ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ७ राजनीतिक दलबाट १ सय १० सांसद पाइसकेको छ।

यही संख्याबाट पुनः १८ जना मन्त्री हुन्छन् कि, अझै बढ्ने हुन् अथवा समायोजन गरेर अघि बढ्छ भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ। यस विषयमा प्रदेशका मन्त्री, नवनिर्वाचित सांसदहरुले फरक-फरक तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया अब बन्ने सरकारले मन्त्रालय सानो आकारको निर्माण गर्ने बताउँछन्। 

‘अघिल्लो कार्यकालको सुरुवातमा जस्तै गरी मन्त्रालयहरु समायोजन हुन्छ। मन्त्रालय र मन्त्री घटाएर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाएर काम गर्नेछौं,’ उनले भने।

सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशकी बहालवाला मन्त्री एवम् नवनिर्वाचित सांसद कुमारी मोक्तान यो भन्दा मन्त्रालय नबढ्ने बताउँछिन्। सरकार कसरी निर्माण गर्छ, सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ। 

‘यो भन्दा अगाडि सहमतिले पाएको र नियम अनुसार नै थपघट भएको हो’ उनले भनिन्। 

मन्त्रालय थपेर आर्थिक भार बढेको भन्ने चौतर्फी आलोचना भएको स्मरण गर्दै मोक्तानले भनिन्, ‘मन्त्रालय थपघटको विषयमा मेरो निजी विचार बढाउन भन्दा पनि घटेर जानुपर्छ भन्ने हो। प्रदेश सरकारको भूमिकाको सन्दर्भमा सहज बनाउने कुरा एउटा हुन्छ। तर घटाउने भनेर पुरै खुम्च्याउन त हुँदैन। तर अलिकति संख्या कम गरेर सरकार सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ।’ 

उनका अनुसार मन्त्रालय बढाउन भन्दा जनताको कामकारबाहीको विषयमा सोच्न पर्ने र सोही अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयहरु थोरै कम गर्न सकिने अवस्था छ। काम गर्न सहज हुनेगरी उपयुक्त ढंगबाट प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताइन्।

त्यसो त, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमतीका मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं भने सबै मन्त्रालय आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्।

मन्त्रालय बढाउनुको अर्थ सरकार बढेर खर्च बढ्ने मात्रै नभएर विकासका कामहरु पनि बढ्ने उनले बताए। 

अघिल्लो सरकारले पनि ८ बाट १२ मन्त्रालय पुर्याएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘संविधानले नै २१ वटा मन्त्रालय बनाएर प्रदेश चलाउन पाउने भनेको छ। कूल सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने कानुन छ। जसको अर्थ २० वटै बनाउन पर्छ भन्ने होइन। तर यो १४ वटा मन्त्रालयले चाहिँ काम गर्न सजिलो भएको छ।’ 

उनले थपे, ‘मन्त्रालयगतको कामहरु हुँदा विकासका कामहरु पनि छिट्टै बन्ने छ। मन्त्रालय घटाउन आवश्यक त म देख्दिनँ। तर राज्यमन्त्री भने आवश्यक छैन। भागबण्डा मिलाउन परे २-२ वर्षमा पालो दिँदा पनि हुन्छ। मेरो विचारमा अब बन्ने सरकार पनि १४ बन्दा प्रदेशले थाम्न सक्छ। त्यो सँगै काम पनि हुन्छ।’ 

मन्त्री हुमागाईं मन्त्रालय र सरकारको आकार बढ्दैमा आत्तिहाल्नु नपर्ने बताउँछन्। यद्यपी उनका अनुसार गठबन्धन सरकारले बढाएको मन्त्रालयको भागवण्डा गठबन्धन सरकारले नै घटाउन आवश्यक देखिँदैन। 

यता, मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १(ख) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका एकलाल श्रेष्ठ भने कुनै पनि हालतमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्ने बताउँछन्। 

झ्याल–झ्यालमा रहेको मन्त्रालयले प्रदेशकै बदनामी गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको आकार घटाउनु पर्छ। पहिले ८ वटा मन्त्रालय हुँदा पनि विकासका कामहरु भैरहेको थियो। अहिले विकास गर्न भन्दा पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय बढाइयो। यतिले पनि भागवण्डा नपुगेपछि राज्यमन्त्री थपियो। यसले आर्थिक भार पनि बढाएको छ।’ 

आवश्यक भन्दा बढी मन्त्रालय राख्नुले विकास भन्दा समस्या उब्जाइरहेको सांसद श्रेष्ठले बताए।