युनिकोड
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका छन्।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनका समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई खर्च गर्न पाउने सीमा बराबरको जरिवाना तिनुपर्ने निर्वाचन आयोगल निर्णय गरेको थियो।
नुवाकोटमा रहेको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम यही शनिबार सार्वजनिक भएको थियो।
आइतबार नै सातजना उम्मेदवार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमको अनुसार अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन सातजना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन्। करिब एक दर्जनले फाराम लिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारसहित समानुपातिक उम्मेदवारसमेत आफैँ निर्वाचन कार्यालयम पुगेर आवश्यक कागजातसहितको खर्च विवरण बुझाएका छन्।
मत परिणामअनुसार निर्वाचित हुनुभएका क्षेत्र नं २ को प्रदेश–१ बाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित रामप्रसाद ढुङ्गाना आइतबार विदुर नगरपालिकाको विभिन्न वडामा मतदातालाई धन्यवाद दिन जानुपर्ने थियो।
नुवाकोट–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित अजुर्ननरसिंह केसी र प्रदेश–२ बाट निर्वाचित बहादुरसिंह लामा (तामाङ)सँगसँगै विजयी ¥यालीमा सहभागी हुनुपर्ने समयमा नव निर्वाचित सदस्य ढुङ्गाना भने खर्च विवरण बुझाउन चुनावी खर्चको बिलभर्पाइसहित आफैँ निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका हुन्।
‘स्थानीयतहका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएर जरिवाना तिर्न परेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘निर्वाचित भएपछि मतदाताबाट लिनुपर्ने बधाई र दिनुपर्ने धन्यवादपछि साटासाट गर्न पाइन्छ तर, कानुनी प्रक्रियाअनुसार तोकिएको खर्च विवरण समयमा बुझाउन लागेको छु’ निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवार चुनावी समीक्षा गर्न र विजेता मतदातालाई धन्यवाद दिन घरघरमा जानुपर्ने व्यस्त समय भए पनि स्थानीयतहको निर्वाचनका उम्मेदवारले समयभित्र खर्च वितरण नबुझाएको कारण खर्च गर्न पाउने बराबरको जरिवानाको निर्णय निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो।
त्यसको सकारात्मक प्रभावको कारण अहिलेको आमनिर्वाचनका उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका छन् ।
आम निर्वाचनअन्तर्गत जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा रु ३१ लाख र क्षेत्र नं २ मा रु २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने सीमा तोकिएको छ। प्रदेशसभातर्फ जिल्लाको चारवटामा नै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले रु १७ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था तोकिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारले रु दुई लाखसम्म र प्रदेश समानुपातिक उम्मेदवारले रु एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा छ।
सोही सीमाभित्र रहेर निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले एक महिनाभित्र उम्मेदवारले अनिवार्यरुपमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरेमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा बराबरसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले जिल्लाका उम्मेदवार चुनावी नतिजा आएलगत्तै खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका हुन्।
प्रतिक्रिया