युनिकोड
उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनमध्ये ३१ प्रतिशत प्रदूषण मापदण्डविपरीत रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकार एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले काठमाडौँसहित, नुवाकोट, रुपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनुषालगायतका १५ जिल्लाको वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरी वातावरण विधेयक २०७५ प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकामा मात्रै ३१ प्रतिशत सवारीसाधन वातावरण मापदण्डविपरीतका रहेका छन्।
अनियन्त्रित प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था र सरकारले मापदण्डसमेत बनाए पनि वायु प्रदूषणमा कमी नआएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले बताए। आयोगले काठमाडौँ उपत्यकासहित नुवाकोट, रुपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनुषा लगायतका १५ जिल्लाको वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६०(३) बमोजिम सवारी प्रदूषण मापदण्ड असफल हुने सवारीसाधनलाई दुई सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ। सोही दफाले रातो स्टिकर दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। स्टिकरको मापदण्डअनुसार पेट्रोल र ग्यासबाट गुड्ने चारपाङ्ग्रे सवारीमा सन् १९८० अघि निर्माण भएका सवारीको कार्बन मोनोअक्साइड ४ दशमलव ५ प्रतिशत र त्यसपछिको सवारीका लागि तीन प्रतिशत हुनुपर्छ ।
तीनपाङ्ग्रे ग्यासबाट चल्ने सवारीको हकमा सन् १९९१ अघि निर्माण भएकाको ४ दशमलव ५ प्रतिशत र १९९१ पछिका सवारीमा तीन प्रतिशत कार्बन मोनोअक्साइड हुनुपर्ने तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि ४ दशमलव ५ प्रतिशत कार्बन मोनोअक्साइड हुनुपर्नेछ। सवारीसाधनहरुले वायु गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ ले तोकेको मापदण्डसमेत उल्लङ्घन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपत्यकाभित्र अहिले आठ लाख ५० हजार मोटरसाइकल र दुई लाख ५० हजार अन्य सवारीसाधन रहेका छन्।
प्रतिक्रिया