भन्सार र अन्तःशुल्क उच्च भएपछि विद्युतीय गाडी व्यवसायीले भन्सारमै थन्क्याए

चालू आर्थिक वर्षको बजेटअघि नै ‘अर्डर’ भएका करिब डेढ सय विद्युतीय गाडी भन्सारमै रोकिएका छन्।

बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क दर अत्यधिक बढाएपछि व्यवसायीले भन्सार पास नगरेका हुन्।

विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रीवितरण गरिरहेका व्यवसायीले बढेको करमा भन्सार पास गरेर नेपालमा बिक्री गर्न नसकिने बताएका छन्। सरकारले गत जेठ १५ देखि ४० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत देखि ८० प्रतिशतसम्म थप गरेको छ। यसअघि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क तिर्नुपर्थ्याे।

विद्युतीय सवारी व्यवसायीले सरकारले बढाएको करमा नघटाएसम्म गाडी आयात गर्न नसक्ने बताएका छन्। यसअघिको मूल्यमा दोब्बर हुने भन्दै आयात गरे पनि गाडी बिक्री गर्न नसक्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

नेपालमा विद्युतीय गाडी आयात गर्दै आएको बीवाईडीका करिब ५०, कियाका ४५, हुन्डाईका २७, महिन्द्राका करिब २५ गाडी भन्सारमै रोकिएका छन्। एमजीका गाडी पनि बाटोमै रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

बीवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इन्कका म्यानेजिङ डाइरेक्टर यमुना श्रेष्ठले बजेटअघि नै अर्डर गरेका गाडी भन्सारमा रोकिएको बताइन्।

‘विलासिताको गाडी चढ्न चाहनेले महंगो पनि किन्नसक्छन्। तर मध्यम गाडी चढ्ने मानिसले त कुनै विद्युतीय गाडी खरिद गर्न सक्दैनन्’, श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भनिन्।

महिन्द्राको लागि आधिकारिक वितरक अग्नी इनर्जी प्रालिका महाप्रबन्धक प्रमोद भण्डारीले महिन्द्राले बजेटपछि कुनै एउटा पनि गाडी आयात नगरेको बताए।

‘बजेटअघि मगाएका करिब २५ गाडी बोर्डर पारि नै बसेका छन्’, उनले भने।

किया मोटर्सका लागि आधिकारिक वितरक कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर अनिश लामिछानेले ४५ गाडी भन्सारमै रोकिएको बताए।

‘बजेटपछि केही आयात छैन, ठप्प छ’, लामिछानेले भने, ‘हामीले गाडी भित्र्याए पनि ग्राहकले किन्नसक्ने स्थिति पनि छैन। हामीले ल्याउँदा सरकारलाई कर तिरेर थन्क्याउनेबाहेक केही हुँदैनन्।’

भन्सारमा रहेका गाडी के गर्ने?
विद्युतीय गाडीमा भएको करमा सर्वत्र विरोध भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छलफल गर्न सकिने वा करमा हेरफेर हुनसक्ने संकेत गरेका थिए। तर बजेट आएको दुई महिनासम्म पनि कुनै निर्णय भने गरेको छैन।

एमजी गाडीको लागि आधिकारिक बिक्रेता प्यारामाउन्ट मोटर्स प्रालिका जनरल म्यानेजर सचिन अर्यालले सरकारले आफ्नो निर्णयको पुनर्विचार गर्छ भन्ने विश्वास रहेको बताए।

‘कर घटेन भने भन्सार पास गरेर के गर्ने, नेपालमा बिक्री गर्न सक्दैनौँ’, अर्यालले भने, ‘बिक्री नहुने भएपछि भन्सार पास गरेर त भएन!’

उनले सरकारलाई अहिलेको अवस्थामा गाडी बिक्री गर्न नसक्दै भन्दै पटक–पटक पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिसकेको बताए।

किया मोटर्सका लामिछानेले पनि सरकारले केही थप निर्णय नगरेसम्म कुरेर बस्नुको विकल्प नभएको बताए। सरकारले कर नघटाए पनि बजेटअघि नै एलसी खोलेका गाडी पहिलेकै दरमा ल्याउन दिनुपर्ने उनको माग छ।

महिन्द्राका प्रमोद भण्डारीले सरकारले कर घटाउने आशा रहेको बताए।

‘विद्युतीय गाडीको बजार भर्खर सुरु हुँदै थियो। वामे सर्न दिए हुन्थ्यो। दुई चारवटा महंगा गाडी आए भनेर सबैलाई नमुछिदिएको भए हुन्थ्यो’, भण्डारीले भने, ‘नेपालमा अरु विलासिताका कुनै गाडी भित्रिएका छैनन्। सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनमा पुनर्विचार गरी महंगो मूल्यका गाडीलाई कर बढाए पनि अरुमा यथावत् राख्नुपर्छ।’

बीवाईडी गाडीकी श्रेष्ठले पनि सरकारले करमा ‘रिभ्यु’ गर्ला कि भन्ने आशामा रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले हाम्रो कुरै सुनेन भने अर्डर गरेको गाडी त थोरै थोरै गर्दै भित्र्याउनुपर्ला। यहाँ ल्याएर बिक्री गर्नसक्ने अवस्था छैन।’

यता अर्थ मन्त्रालयमा सर्वत्र आलोचनापछि विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार भन्सार तथा राजस्वको दर परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् पठाउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषदले पास गरेको खण्डमा मात्रै ऐन लागू हुन्छ।

कर नघटाए नेपालबाट विद्युतीय गाडी ‘फेज आउट’ हुने
सरकारले बजेटमार्फत बढाएको करमा पुनर्विचार नगरे नेपालबाट विद्युतीय गाडीको ‘फेज आउट’ हुने व्यवसायीहरुले बताएका छन्। अग्नि इनर्जी प्रालिका महाप्रबन्धक भण्डारीले सरकारले विद्युतीय गाडीको करमा पुनर्विचार नगरे नेपालबाट विद्युतीय गाडी नै फेज आउट हुने बताए।

‘सरकारले थोरै थोरै बढाउँदै लगेको भए ठीकै हुन्थ्यो एकैपटक ४० लाख पर्ने गाडी ८० लाख पर्ने गरी कर बढाउँदा कोही किन्न तयार छैनन्’, उनले भने।

प्यारामाउन्ट मोटर्सका जीएम अर्यालले सरकारले राजस्व नघटाए नेपालमा विद्युतीय गाडीको बजार नै नहुने बताए। उनले भने, ‘बजार त हामीले देखेका छैनौँ। अहिलेको स्थिति हेर्दा विद्युतीय गाडीको भविष्य नेपालमा जिरो देखिन्छ।’

व्यवसायीहरुले बजेटअघि आयात गरेका सबै विद्युतीय गाडीको स्टक सकिएको र नयाँ ल्याउने वातावरण नै नभएको दाबी गरेका छन्।