युनिकोड
किया मोटर्सले ग्राहकलाई अफरभन्दा पनि गाडीको गुणस्तर हेर्न आग्रह गरेको छ। कियाले ग्राहकलाई बजारमा आएका अफरभन्दा फिचर्स हेरेर गाडी खरिद गर्न सुझाएको हो।
किया मोटर्सका लागि आधिकारिक वितरक कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका असिष्टेन्ट जनरल म्यानेजर अनिस लामिछानेले बीएस ६ का गाडी उत्कृष्ट भएकाले अफरको पछि नदौडिन आग्रह गरेका हुन्।
असार १ देखि केही खुलेको अटोबजारमा धेरै कम्पनीले आकर्षक ‘स्किम’ ल्याएका छन्।
‘बजारमा सबैले स्किम ल्याएका छन्। तर हामीले स्किम ल्याएनौँ, त्यसको दुई कारण रहेको छ’, लामिछानेले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले स्किम ल्याएको गाडी बीएस ४ का गाडी हुन्। जुन भारतमा बन्द भइसकेका छन्। सबैभन्दा बढी बिक्री भएको किया सेल्टोस बीएस ६ इन्जिनसहित २०२० को गाडी हो। हाम्रो त यो नै अफर हो। यसमा नगद छुट समेत रहेको छ।’
भारतीय प्रदूषण मापदण्ड बीएस ६ भन्दा बीएस ४ का गाडीले बढी प्रदूषण गर्छन्। लकडाउन खुकुलो हुँदा कियाको बिक्री पनि राम्रै भइरहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ।
लकडाउन खुकुलो भए पनि अटो व्यवसाय सञ्चालनमा भने अझै समस्या रहेको लामिछोन बताउँछन्। सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानको लागि पासको व्यवस्था कायम राख्दा व्यवसायीलाई भन्सारबाट गाडी ल्याउनको लागि समस्या कायम नै रहेको उनको भनाइ छ।
कियाले कोभिड १९ को जोखिमबाट बच्न विभिन्न विधि अपनाई व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ।
शोरुममा एकैपटक धेरै मानिसलाई छिर्न नदिने, ह्यान्ड स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, गाडी स्यानिटाइजसहित ग्राहकको तापक्रम नाप्नेलगायत डब्लुएचओको गाइडलाइन अपनाइएको छ।
उनले अटो व्यवसायलाई चलायमान बनाउन कम्पनीले भन्दा पनि लागि बैंकले सुविधा ल्याउनुपर्ने बताए।
‘ब्याजदर, डाउन पेमेन्टको लगायतको विषयमा प्रोत्साहन गर्ने सुविधा ल्याउनुपर्छ। डाउन पेमेन्ट ७० देखि ८० प्रतिशत गराइदियो भने गाडीको बिक्री बढ्छ’, उनले भने।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा धोका दिए पनि मौद्रिक नीतिमा अझै आश रहेको बताएका छन्।
‘सरकारको कुरामा धेरै भर पर्ने देखिँदैन। सरकारको राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत गाडीबाट नै हो’, उनले भने, ‘हामीलाई भन्दा पनि अहिले सरकारको राजस्वमा चाप परिरहेको अवस्थामा नीतिमा केही परिवर्तन गर्छ कि!’
विद्युतीय गाडीको बजार विस्थापित हुँदै
विद्युतीय गाडी समेत बिक्री गर्दै आएको कियाले सरकारले कर बढाउँदा विद्युतीय गाडीको बजार विस्थापित हुने सम्भावना बढेको बताएको छ।
‘कर बढेपछि हामीले गाडी छुटाएका छैनौँ। ल्याउनसक्ने स्थिति छ। अन्य विद्युतीय गाडी आयातकर्ताले पनि ल्याउने अवस्था नहुँदा विद्युतीय गाडीको बजार नै विस्थापित हुने अवस्था आएको छ’, लामिछानेले भने।
कियाले करिब ५० विद्युतीय गाडी भन्सारमै रहेको भन्दै पास गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। ‘बजेटअघि करिब ५० गाडी भन्सारमा आएका थिए। त्यो गाडी छुटाउनसक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘बजार नै नभएपछि छुटाएर के अर्थ हुन्छ र !’
बजेटअघि ६५ लाखमा बिक्री भइरहेको गाडी भन्सार, अन्तःशुल्क बढ्दा अहिले १ करोड ४० लाख पुगेको छ। सरकारले एलसी खोलिसकेका गाडीहरुमा केही हेरिदेला कि भन्ने आशा गरेको उनले बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५० चार्जिङ स्टेसन बनाउने र विद्युतीय गाडी बिक्रेताले पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दै जाने योजना बनेको थियो। विद्युतीय गाडीको लागि मात्रै भनेर सर्भिस स्टेसन बनाउने कुरा थियो।
अब बजार नै विस्थापित भए यी योजना के हुन्छन् भन्ने ग्राहकमा अन्यौल रहेको उनी बताउँछन्।
‘बजेटपछि विद्युतीय गाडी रुचाउने मानिस स्तब्ध भएको बताएका छन्’, उनले भने, ‘विद्युतीय गाडी खरिद गरिसकेकाहरुको धारणा पनि त्यस्तै छ। यसको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल रहेको छ।’
नेपालमा विद्युतीय गाडीमा सरकारले के गर्छ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया