न्यायकर्मीहरूले मुलुकको न्यायप्रणालीको ह्रासोन्मुख अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले न्यायप्रणालीको ह्रासोन्मुख अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
हालको न्यायप्रणाली खच्चड ढाँचाको भएको र यसले न्यायिक सन्तति जन्माउन नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले बताए।
न्यायपालिका र न्यायप्रणालीलाई संस्थागत गर्न तत्काल पुन:संरचना गर्नुपर्ने उनको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको पुन:संरचनालाई आउँदो सम्मेलनको मुख्य नारा बनाएको छ।
न्यायको शुद्धीकरण र सुद्धृढीकरणको एक कडीकै रूपमा सामाजिक न्यायको अभियानलाई स्थानीय तहदेखि न्यायालयको सर्वोच्च तहसम्म संस्थागत गर्न न्यायपालिकाको पुन:संरचना आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार आचार्यले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राध्यापक गीता पाठक सङ्ग्रौलाले इमान्दार, निष्ठावान् कानुनव्यवसायी र न्यायकर्मीलाई खेदो गर्न भ्रष्ट र स्वार्थी व्यक्तिहरू हाबी हुँदै गएकाले इमान्दार र निष्ठावान् न्यायकर्मी पलायन हुँने क्रम बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। निकेतनका अध्यक्ष अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईले न्यायालयमा बढ्दै गएको बेथितिलाई तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा राखे।
कानुनको शासन हुनुपर्नेमा कानुनद्वारा शासन गर्ने गलत राजनीतिक प्रवृत्तिबाट मुलुक आक्रान्त बनेको र त्यसको असर न्याय क्षेत्रमा तीव्र परेको निकेतनका सचिव अधिवक्ता भुवनेश्वर थापाले बताए।
कानुन अध्ययन-अध्यापनलाई पूर्णत: वैज्ञानिक पद्धतिबाट सम्पादन गर्ने, कानुनशास्त्रीय आधारमा मात्र न्यायकर्म (वकालत) गर्ने, कानुन र न्यायक्षेत्रका विकृति, विसङ्गति र विचलनविरुद्ध आवाज उठाउने उद्देश्यले सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतन स्थापना गरिएको निकेतनका महासचिव अमृत खरेलको भनाइ थियो।
Shares
प्रतिक्रिया