युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गत महिना ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाए।
२०१५ फागुन २५ गते जन्मेका उनी २०३९ चैत ७ गते न्याय सेवा प्रवेश गरेका थिए। उनी सरकारी वकिल समूहबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएका थिए। सर्वोच्चमा उनले ७ वर्ष ७ महिना बिताए।
उनको बिदाइसँगै सर्वोच्चमा न्यायाधीशको रिक्त पद संख्या २ पुगेको छ।
अब आउँदो वैशाख २३ गते अर्का न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि डा. आनन्दमोहन भट्टराई असार १ र प्रकाशकुमार ढुंगाना कात्तिक ४ बाट बिदा हुँदै छन्। असोज २० गते त स्वयं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नै अवकाश पाउनेछन्।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद यसरी क्रमिक रूपमा खाली हुँदै छन्। अहिले देशभरिका अदालतहरूमा सबैभन्दा बढी कार्यबोझ र कम कार्यसम्पादन भएको पनि सर्वोच्च अदालत नै हो। त्यसैले न्यायाधीश अभावका दिन लम्बिँदै जानु भनेको सर्वोच्चको न्याय सम्पादनको गति धीमा हुँदै जानु हो। यो एउटा पक्ष हो।
कानुनको धज्जी
न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश र बिदाइले केवल सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा सक्रिय एक जना न्यायाधीशको संख्या मात्र घटेको छैन। न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषद्ले देशको संविधानको मर्म र कानुनका प्रावधानको धज्जी उडाउने क्रमलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ।
किनभने, संविधानको मर्म र न्याय परिषद् ऐनको परिकल्पनामा एक दिन पनि ती कुनै दरबन्दी खाली राख्ने भन्ने देखिँदैन।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ। कार्यरत न्यायाधीश संख्या १९ मा झरेको छ।
कुनै न्यायाधीश अवकाशमा जाँदै छन् भने त्यसको एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको तारतम्य मिलाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ उपधारा ३ र न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ मा स्पष्ट लेखिएको छ।
कुनै भवितव्य परेर खाली भएमा त्यसको ३० दिनभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ।
अहिले खतिवडाको अवकाश भएर थप एक पद रिक्त भयो। खतिवडा ६५ वर्षे उमेरले अवकाश हुने कुरा अहिले आएर अकस्मात् थाहा भएको होइन। उनी सर्वोच्चमा नियुक्त भएकै दिनबाट थाहा भएको हो।
प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चल्ने न्याय परिषद्ले उनलाई ६० दिनअगावै अवकाशको जनाउपत्र दिइसकेको थियो। न्याय परिषद् सचिवालयले दिने उक्त पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत प्रशासन र प्रधानन्यायाधीशको टेबुलमा पनि पुगेको थियो।
तर, तिनै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्ले रिक्त हुन आउने पदपूर्तिका लागि एक महिनाअगावै कुनै तयारी गर्न आवश्यक देखेन।
कसका लागि कुरेको?
अझ योभन्दा विसंगत दृश्य गत मंसिर ५ गते देखियो।
त्यस दिन यिनै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश मात्र सिफारिस गर्यो, एउटा खाली नै राख्यो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना सिफारिस भए। कानुन व्यवसायीबाट सुनील पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल परे।
त्यसबखत एउटा पद किन खाली राखियो? केका लागि र कसका लागि राखियो? के त्यस पदका लागि योग्य उम्मेदवार बजारमा थिएनन्? उच्च अदालतका न्यायाधीश वा वरिष्ठ कानुन व्यवसायी वा कानुनका प्राध्यापकहरू कोही पनि योग्य थिएनन्?
के न्याय परिषद्ले कार्यबोझका कारण ६ जना मात्र छनोट गर्न सक्यो? होइन भने देशको न्यायपालिकाको प्रमुखको हात कसले बाँध्यो? कसले उनलाई निर्देशित र नियन्त्रित गरिरहेको छ?
यो केवल एक वा दुईजना न्यायाधीशको जागिरको मात्र कुरा होइन। सर्वोच्चमा संख्या पुर्याउने कुरा पनि होइन। दरबन्दी मिलानको प्राविधिक र प्रशासनिक मामला मात्र त झनै होइन। यी रिक्त सिटले हाम्रा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम् न्यायाधीश र सिंगो न्यायपालिका कति स्वतन्त्र र सक्षम छन् भनेर देखाउने एउटा ‘लिटमस’ पनि हो।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालका भनाइमा संविधान र कानुनका व्यवस्था आफूलाई मन पर्दा प्रयोग गर्ने र आफ्नो सुविधामा नहुँदा पालना नगर्ने छूट कसैलाई हुँदैन। प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्लाई त यस्तो छुट झन् नहुनुपर्ने हो। भन्छन्, ‘न्यायिक नेतृत्व त झन् बढी संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्छ।’
३ वर्षदेखिको त्यो खाली ठाउँ
अझ सर्वोच्चमा रिक्त एउटा न्यायाधीशको पद त यस्तो रहेको छ, जुन २०७८ जेठदेखि हालसम्मै पूर्ति हुन सकेको छैन। गएका झण्डै तीन वर्षको बीचमा केही नियुक्ति नभएका होइनन् तर रिक्तता कहिल्यै पुरिएन।
एकपटक त न्याय परिषद्ले गरेको तीनजनाको सिफारिस नै अलपत्र भयो।
२०७९ भदौ २१ मा उच्च अदालतका तत्कालीन कामु मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, उच्च अदालतकै न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस भएको थियो। दीक्षित बीचैमा ६३ वर्षे उमेर हदले सेवानिवृत्त भइन्। पछि विनोद शर्माको नाम पुनः सिफारिस गरेर सर्वोच्चमा नियुक्त गरी छाडियो। तर, डीएन पराजुलीको नाम संसद सचिवालयमै अलपत्र पारियो।
न्याय परिषद्ले संविधानसम्मत तवरमा गरेको नियमित कामको प्रवाहमा बाधा र निषेध किन गरियो? त्यो अदालतमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप थियो कि थिएन? यस विषयमा कोही कतै बोलेको सुनिँदैन।
चोलेन्द्रले थुपारेको फोहोर
२०७५ पुसबाट प्रधानन्यायाधीश भएका चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो सक्रिय कार्यकालभरिमा सर्वोच्च अदालत खाली हुन दिएका थिएनन्। भलै उनका पालाका नियुक्तिभित्रको नियतमा पर्याप्त बहस गर्न सकिन्छ।
उनले नियुक्त गरेका केही न्यायाधीशका हकमा त नेपाल बार एसोसिएसनले नामै किटेर उनीहरूको निष्ठा, योग्यता र क्षमताको जाँच गर्नुपर्ने लिखित माग तेर्स्याएको छ। यसमा के–कति प्रगति भयो भन्ने खोजीकै विषय छ। तर, यो विषय यत्तिकै सेलाउँछ भन्ने पनि न्यायमूर्तिहरूले नठाने हुन्छ।
न्यायिक नेतृत्वमा पुगेर दीपकराज जोशी, गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर राणाको बहिर्गमन हुँदा कुन हविगत भयो भन्ने प्रसंगले पनि पछिल्ला विवादित न्यायाधीशको ग्रहदशा अनुमान गर्न मिल्छ। भलै यो स्थितिका सूत्रधारचाहिँ दामोदरप्रसाद शर्मा हुन्, जो हाल साधुको वेशमा देवघाट किनारमा दिन बिताइरहेका छन्, आफ्ना पारिवारिक उत्तराधिकारीलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गराएर।
राणाले प्रधानन्यायाधीश छँदै आफ्ना सबै खालका दायरा नाघे। बेन्च र बारबाट उनी बहिष्कारमा पनि परे। संसदमा महाभियोग लाग्यो। महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनको सेवाकाल सकियो। विचलनका गम्भीर आरोप बोकेरै उनी घर गए। अहिलेसम्म उनको पेन्सन सुविधा रोकिएकै छ। उनको कार्यकाल कहिलेसम्म रह्यो भनेर राज्यका निकायमा यकिन अभिलेख राख्न सकिएको छैन।
राणाको कार्यकालमा न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी २०७८ जेठ १३ मा, मीरा खड्का २०७९ जेठ १ र तेजबहादुर केसी २०७९ जेठ १८ मा सेवानिवृत्त भए। २०७९ मंसिर २७ गते राणाको पनि सेवाकाल सकियो। यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका १० जना न्यायाधीश सेवानिवृत्त भए। ८ जना नयाँ नियुक्त भएर प्रवेश पाए।
२०७८ चैत १५ मा एक जना तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरियो, तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्को सिफारिसमा।
राणाले अवकाश पाउँदासम्म सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश पद रिक्त थिए। हालसम्मै पनि सर्वोच्चको रिक्तता पूर्णतः पूर्ति हुन सकेको छैन।
सर्वोच्चको न्यायाधीश पद रिक्त राख्नु कुनै पनि अवस्थामा संविधान र कानुनको बर्खिलाप नै हो। तर, राणा-कालको उत्तरार्धसम्म सिंगो न्यायपालिका अन्योल र अनिश्चयमा थियो। त्यसबेला त्यही कारण नियुक्ति हुन सकेन भनेर मान्न सकिन्छ।
तर, राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्की न्यायिक नेतृत्वमा आउँदा पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश रिक्तताको मुद्दाले प्राथमिकता पाएन।
उनका उत्तराधिकारी हरिकृष्ण कार्कीले त आफू प्रधानन्यायाधीश बन्ने दिन कुरेर बसे। तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी) दाहिना नहुँदा उनले अवकाशको मुखमा पुगेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशको पद पाए। उनले लगभग ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुविधा ‘मात्र’ पाउने गरी घर गए। न्यायपरिषद्बाट हुने नियुक्ति र कारबाहीजस्ता विषयमा पहल र चासो देखाएर ‘विवादित’ बन्न चाहेनन्। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदै महान्यायाधिवक्ताको पद बीचैमा छाडेर सर्वोच्च प्रवेश गर्दा चर्को विवाद र आलोचना खेपेका उनी निस्कँदा पदीय दायित्वअन्तर्गत गर्नैपर्ने काम पनि नगरी ‘निर्विवाद मूर्ति’ भएर बसे र ६५ वर्षको उमेर पार गरेपछि २०८० साउन २० मा न्यायपालिकाबाट निस्किए।
श्रेष्ठका अदृश्य प्रतिकूलता
हालका प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चको रिक्तता पुर्न बाहिरबाट देखिने खालको प्रतिकूलता केही छैन। तर, उनी अनिर्णयको बन्दी बनिरहनु सामान्य र स्वाभाविक छैन। यसका पछाडि कुनै न कुनै शक्ति वा तत्वले भूमिका खेलेको छ भन्ने देखाइरहेको छ।
एउटा बुझ्न सकिने कुरा के हो भने जति धेरै सिट खाली भयो, उति धेरैथरी शक्तिकेन्द्रबीच भागबन्डा गर्न सहज हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापितजस्तै बनिसकेको छ। त्यसैले एकथरी धेरैभन्दा धेरै खाली गराउन लाग्ने र नयाँ नियुक्तिमा अत्तो थापिरहने प्रवृत्ति छ। कहिलेकाहीँ त निर्णयकर्ताहरू आफूले चाहेको पात्र र परिस्थितिअनुकूल नभएसम्म संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहन्छन्। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको न्याय परिषदमा त्यसै गरिएको थियो।
त्यसबेला सर्वोच्चमा कार्यरत ४ जना न्यायाधीशलाई फालेर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट विवादित न्यायाधीशहरूको एक समूह नै सर्वोच्चमा प्रवेश गराइएको थियो। तिनै विवादित न्यायाधीशहरूको समूहका कारण न्यायालय नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक अस्थिर र आलोचित बन्न पुगेको थियो। न्यायालयको कोतपर्व भनेर चिनिने त्यस घटनाका लागि तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको अहिलेसम्मै आलोचना हुन छाडेको छैन।
अहिले पनि श्रेष्ठका अदृश्य प्रतिकूलता करिब यस्तै खालका छन् कि भन्ने चर्चा रामशाहपथमा दिनदिनै सुन्न पाइन्छ। कुरा खुलेरै भन्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै कुनै एक नामका लागि लिएको अडान न्याय परिषद् अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ, जुन नामप्रति न्यायाधीश समाजको पर्याप्त विरोध छ।
श्रेष्ठका असंगत पाइला
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्यायिक नेतृत्वमा पदासीन भएपछि सुशासनका पक्षमा पक्कै केही साहसिक काम भएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट संरक्षित विकृतिविरुद्ध उनका उत्तराधिकारी दीपककुमार कार्कीले थालेको सुशासनको अभियानलाई श्रेष्ठले निरन्तरता दिएका छन्। यहीबीचमा केही विवादित न्यायाधीश कारबाहीको भागिदार बनेका छन्।
यद्यपि, श्रेष्ठका पालामा न्यायाधीशको सरुवा, नियुक्ति र न्याय परिषद् नियमावली संशोधनमा प्रशस्त गडबडी भएको छ। हिजोसम्म वरीयताको पुछारमा रहेका न्यायाधीशलाई क्रेनले तानेर अगाडिको सिटमा राखिएको छ। नजन्मिँदैका न्यायाधीशको वरीयता तोक्ने कहीँ नभएको अभ्यास नेपालको न्यायपालिकाले थालेको छ र त्यसको प्रमुख ‘श्रेय’ श्रेष्ठलाई नै जान्छ, जसले इजलासमा काम गरिरहेका न्यायाधीशको मर्यादा कुन बेला घट्ने हो भन्ने चिन्ता र अस्थिर मनोविज्ञानको बीजारोपण गरेका छन्। न्यायाधीशभन्दा कर्मचारी जेठा हुन् भन्ने भाष्य कानुनी रूपमा स्थापित गरिदिएका छन्।
समान योग्यताका आधारमा डा . नहकुल सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा कसैले बाधाविरोध गरेन। तर, नृपध्वज निरौलालाई रोक्न अनेकथरी तर्कको अकासे खेती कसले लगाइरहेको छ अहिले?
७ उच्च अदालतमध्ये एकमा मात्र मुख्य न्यायाधीश थिए, निरौला। उनलाई छाडेर पछिका न्यायाधीश टपटप टिपेर सर्वोच्चमा ल्याउने प्रथाले न्यायालयभित्र थिति नै बसालिरहेको छ भनेर मानिदिनुपर्ने हो? नभए गोपाल पराजुलीलाई अवकाशपत्र थमाएवापत् निरौला कहिलेसम्म दण्डित भइरहनुपर्ने हो?
उच्चमा निरौलालाई जस्तै गरी जिल्लामा गोपाल बाँस्तोलालगायतलाई व्यक्तिगतरूपमै तारो बनाइएको देखियो। केही विवादित न्यायाधीशका विरूद्धमा रहेका उजुरी रातारात तामेलीमा राखेर उपल्लो अदालतमा बढुवा गर्ने यही न्याय परिषद्ले इमान र कार्यक्षमतामा प्रश्न नउठेका कतिपय वरिष्ठ न्यायाधीशलाई किन ताकीताकी फरक व्यवहार गरियो? यी प्रश्नले आज मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई कालान्तरमा पनि लखेटिरहनेछ।
प्रधानन्यायाधीशले गर्ने न्यायिक र प्रशासनिक निर्णयमा स्वच्छता र इमानको खोजी अवश्य गरिन्छ। तर, प्रधानन्यायाधीशमा हुनुपर्ने योभन्दा उपल्लो कोटिको अपरिहार्य विशेषता संविधानपरायणता र न्यायको पक्षमा दृढता हो, आफूले नेतृत्व गर्ने संस्थाको पूर्णता, प्रभावकारिता र त्यहीँभित्रको निष्पक्षता हो।
एक दिन वा एक छिन मात्र पनि म कानुन मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नहुनुपर्ने हो। राज्यका अन्य निकायमा विधिको पालना भए–नभएको परीक्षण गरी थितिको बाटोमा ल्याउने न्यायपालिकामा त झनै नहुनुपर्ने हो।
तर, यहाँ त शक्ति र स्वार्थको सन्तुलन मिलाउने नाममा खुलारूपमा संविधान र कानुनको धज्जी उडाइँदै छ। प्रधानन्यायाधीश नै संविधानका निश्चित प्रावधान आफ्ना हकमा लागू नहुनेजसरी पिठ्युँ फर्काएर हिँडिरहेका छन्। खासमा कानुन कति दिन कुल्चिइरहन पाइन्छ श्रीमान्?
प्रतिक्रिया