नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि डाकिएको प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसका सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले यो विषयबारे सभामुखको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्नु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र संसदीय मर्यादा एवं परम्पराविपरीत समेत हुने भएकाले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नगर्न/नगराउन अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शुक्रबारका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका थिए।
सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत जोडेर बहुमत देखाउँदै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको कांग्रेसको जिकिर छ।
सोही मागसहित नेपाली कांग्रेसले चैत सर्वोच्च अदालत गुहारेको छ।
सर्वोच्च्च अदालतले चैत २८ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई ‘काम चलाउ’ ठहर गर्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ गर्न वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।
कांग्रेसले यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा बोलाउनु नै गैरकानुनी एवं सर्वोच्चको आदेशविपरीत भएको जिकिर गर्दै भनेको छ,‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको परिस्थितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसी समेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र मा. प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम हो।’
कांग्रेससहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आजको बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाटै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए।
सोही प्रयोजनका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरिए पनि बहुमत नजुट्ने भएपछि उनी विश्वासको मत लिने प्रक्रियाबाट भने रोकिएका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया