युनिकोड
गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय छ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन कति सांसदको समर्थन चाहिन्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला पेचिलो बनेको छ।
गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा सदस्य ६० जना रहेको र खगराज अधिकारीको दाबीमा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनाको बहुमत पुगेको’ ठहर गरेको छ।
अदालतले ‘सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ’ भनिदिएपछि यसको आ–आफ्नै तवरले व्याख्या भएको छ।
एमालेका २२, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित माओवादीका ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा ६० सदस्यीय सदनको बहुमत अर्थात् ३१ जना सांसद जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीको नियुक्ति अवैधानिक भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए।
सभामुख तटस्थ पद भएकाले उनलाई बहुमत सिद्ध गर्ने प्रक्रियामा सामेल गर्न नहुने उनको तर्कमा सर्वोच्च सहमत भए पनि सभामुखलाई बाहेक गरेर प्रदेश सभा सदस्यको गणना हुने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न पुगेको छ।
सर्वोच्चको यस आदेशपछि सत्तापक्षले गण्डकी प्रदेशमा सभामुखलाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट अलग गर्दा ३० जनाले नै बहुमत पुग्ने दाबी गरिरहेको छ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गरेका गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी सर्वोच्चको फैसलाले सभामुखको मताधिकारको रक्षा गर्ने गरी व्याख्या गरेको तर्क गर्छन्।
एमाले लमजुङका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी गएको चैत २९ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए।
सर्वोच्चको फैसलाका सन्दर्भमा नेपालखबरले अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज भयो, तपाईंहरूले खोजेभन्दा बढी पाउनुभयो हैन?
त्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएको रिट नै अपरिपक्व थियो। आफू अल्पमतमा परिसकेपछि बहुमतको सरकार निर्माणको लागि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नको लागि राजीनामा दिनुभयो।
उहाँको राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यही आधारमा माननीय खगराज अधिकारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बहुमतको समर्थनमा दाबी पेस गर्नुभएको हो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार सदनमा गएर बहुमत टेस्ट गर्न बाँकी थियो। तर, उहाँले त्यो प्रक्रिया नै रोक्नुपर्छ भन्नुभयो। रिट नै अपरिपक्व थियो। खारेज स्वाभाविक थियो।
सर्वोच्च अदालतले त सभामुखलाई बहुमतीय प्रक्रियामा सहभागी गराउन नहुने पनि भन्यो। अनि ६० सदस्ययी सदनलाई ५९ पो बनाइदियो त? सर्वोच्चले तपाईंले खोजेकोभन्दा पनि बढी दिएको होइन त?
नयाँ व्याख्या भएको हो। नयाँ व्याख्याभन्दा पनि यो यस्तो छ– सभामुखको मताधिकार कहाँ हुने भन्ने कुरालाई हामीले बहसको क्रममा जोडदार ढंगले उठायौं।
कतिपय प्रदेश सभामा बिजोर र कतिपय प्रदेशमा सदन जोर संख्या छ। जस्तो, गण्डकीमा जोर छ।
गण्डकीमा जोर (६०) सांसद हुँदा सभामुखलाई अलग हुँदा बराबर हुने अवस्था रहँदैन। हाम्रो संविधानले बराबर हुँदा सभामुखले मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था छ। गण्डकीमा उहाँ (सभामुख) लाई बाहिर राख्दा बराबर हुन सक्ने रहँदैन। सभामुखलाई अलग गर्ने हो भने सभामुखको मताधिकार कहाँ हुन्छ भनेर हामीले उठाएका थियौँ।
सभामुखलाई अलग गर्दा त्यहाँ ५९ हुन्छ र ३० बहुमत हुन्छ। कुनैकुनै अवस्थामा सांसद अनुपस्थित रहँदा त्यहाँ सभामुखले निर्णायक मत हाल्न सक्छ।
सभामुखको भूमिका प्रष्ट पारेको हो सर्वोच्चले?
संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न हो भनेर उठाएको हौँ। सभामुखलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग गर्न सकिँदैन। यद्यपि, सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा उहाँ स्वतन्त्रजस्तो देखिनुहुन्छ तर उहाँ निर्वाचित भएको दलसँग अलगथलग हुन सक्नुहुन्न। र, त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ सदन अनिर्णयको बन्दी हुन सक्छ। सरकार गठन नै नहुन सक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा सभामुखले मत दिने व्यवस्था कहाँ छ त? उहाँले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कहाँ हो त भन्ने कुरा उठाएका थियौँ। भोलि पनि यस्ता विषय आए भने अदालतमा नजाओस् भनेर यो विषय उठाएको हो। अहिलेको फैसलामा सभामुखको मत निर्णायक हो भन्ने रूपले व्याख्या भएको भन्ने हामी बुझ्छौँ।
अनि ६० सदस्यीय सदनलाई कसरी ५९ भन्ने त?
सर्वोच्चमा बहसको क्रममा हामीले सभामुख तटस्थ भूमिकामा रहँदा ६० सदस्यीय संसदमा बहुमत सिद्ध गर्दा कति सांसद चाहिने हो भन्ने स्पष्ट पार्न जोडदार अनुरोध गरेका थियौँ। सम्मानित अदालतले त्यस्तो अवस्थामा (सभामुखले मताधिकार प्रयोग नगर्दा) ३० जनाले पनि बहुमत पुग्छ भन्ने व्यावहारिक व्याख्या गरिदिएको छ।
फैसलामा प्रदेश प्रमुख (डिल्लीराज भट्ट) ले गल्ती गरेको स्पष्ट भनिएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई दोष दिइरहँदा मुख्यमन्त्री दाबी गर्नेको दोष हुँदैन र?
सर्वोच्चको आदेशलाई समग्रमा हेर्ने हो भने प्रदेश प्रमुखको गल्ती हो भन्ने पनि छैन। बहुमत र अल्पमतमा दलहरूको समर्थनमा दाबी पेस गर्न पाइन्छ। माननीय खगराज अधिकारीज्यूले त्यही गर्नुभएको हो। सभामुख तत्कालीन अवस्थामा जुन दलबाट निर्वाचित हुनुभएको हो, त्यो दलको सदस्य हो र रहन्छ भन्ने व्याख्या भएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाको एउटा बुँदालाई मात्र हेरेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। समग्र फैसला हेर्दा प्रदेश प्रमुखको गल्ती छ भन्ने अवस्था छैन। टर्मिनोलोजी (शब्द) प्रयोग गर्दा प्रदेश प्रमुखले समयसीमाभन्दा अगाडि नै निर्णय गरेको भन्नेचाहिँ छ। तर, त्यसलाई पछिल्ला बुँदाले स्पष्ट पारेको छ।
अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत कहिले लिने?
(वैशाख) २४ गते अगाडि नै विश्वासको मत लिने हो। हामी कम्फर्टेबल बहुमत जुटाउने प्रयत्नमा आदेशमा छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू त्यही अभियानमा लाग्नुभएको छ।
कम्फर्टेबल भनेको के हो?
सर्वोच्चले व्याख्या गरेअनुसार ३० पनि कम्फर्टेबल नै हो। तर, अहिले प्रदेश संरचनामाथि प्रतिक्रियावादीहरूले प्रश्न उठाएकाले मुख्यमन्त्रीज्यू सबै पक्षसँग छलफलमा हुनुहुन्छ।
त्यो भनेको १ सिट भएको राप्रपाको समर्थन जुटाउने भन्ने हो?
कुरा भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया