‘रोमियो-जुलियट ल’को सहारा लिँदै सर्वोच्चको फैसला : नाबालिगबीचको करणीमा कठोर सजाय हुँदैन

सर्वोच्च अदालतले पाँचथरको एक जबरजस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दामा हालै गरेको फैसलाले बालविवाहको अवस्थामा भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्तीकरणीजस्तो गम्भीर अपराध मानी कठोर सजाय गर्न नहुने सिद्धान्त प्रतिपाद गरेको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासबाट २०७८ असोज १४ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त फैसलाको ठहर खण्ड केही सरलीकृत स्वरूपमा यहाँ राखिएको छ। 

विवाह गर्ने र सहमतिमा करणी गर्ने उमेरको हद कानुनद्वारा निर्धारण गरिदिएको भए पनि तोकिएको उमेरको हदअगाडि नै बाह्य तत्त्वहरू, जस्तै- खानपान तथा प्रविधिमा आएको विकास, का कारण यौवनावस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा प्राकृतिक तथा शारीरिक आवश्यकताले निम्त्याउने यौन चाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्ष र त्यस्तो यौन चाहनामा परिवर्तन हुँदै आएको सन्दर्भ र परिवेशको संवेदनशीलतालाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

बालबालिकालाई अनुचित प्रभावमा पारी गरिने करणीबाहेक समान उमेर समूहका वा केही निश्चित उमेरको अन्तराल मात्र भएका बालबालिकाहरूबीच प्रेम सम्बन्ध तथा यौन चाहनाका कारण आपसमा निकटता रही शारीरिक सम्बन्ध वा करणी लेनदेन हुन सक्ने अवस्थालाई अनदेखा गरी कानुनको व्याख्या यन्त्रवतरूपमा गरी बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्ने हो भने त्यस्ता बालबालिकाप्रति गरिने निर्णय विवेकसम्मत र न्यायोचित हुँदैन।

यस्तै सन्दर्भमा बालबालिका संलग्न करणी सम्बन्धी विवादहरूमा विभिन्न देशहरूले उनीहरूको सकारात्मक प्रतिरक्षा (अफर्मेटिभ डिफेन्स) का लागि अपवादात्मक छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको विकास गरेको पाइन्छ। भारतमा बालबालिकाहरूमा हुने करणीसम्बन्धी कसुरमा बालहितको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। बालबालिकामा हुने करणी सम्बन्धी विवादको सम्बन्धमा मद्रास उच्च अदालतले बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धमा अदालतले विवेक प्रयोग गरी न्याय गर्न सक्ने भन्नेसमेत व्याख्या भएको पाइन्छ।

त्यसैगरी बालबालिका संलग्न करणीसम्बन्धी विवादमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा रोमियो एन्ड जुलियट लको व्यवस्था गरी परिस्थितिवश करणीको विवादमा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि छुट्टै व्यवस्था छन्। टेक्सास राज्यले कानुनीरूपमा सहमतिमा भएको यौन सम्पर्क गर्ने व्यक्तिहरूबीचको उमेर ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी छैन भने र सहमतिमा करणी भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई रोमियो एन्ड जुलियट कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

यस्तो कानुनले बालबालिकाबीच हुने करणीलाई कानुनबमोजिम हुने जबरजस्ती करणी (स्ट्याच्युटरी रेप) को वर्गभित्र राखी सजाय हुने व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा सकारात्मक सुरक्षात्मक दृष्टिकोणबाट लिएको हुन्छ।

यस्तो कानुनले बालबालिकाहरूले प्राकृतिक रूपमा शारीरिक विकासको कारणबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका कारण आपसी प्रेम सम्बन्धमा परी करणी भएको अवस्थामा निजहरूको यथार्थ अवस्थाको विश्लेषण गरेर तिनीहरूको समुचित संरक्षण गर्नुपर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ। यसले बालबालिकाहरूलाई भविष्यमा नकारात्मक असर नपरोस् भनी उचित संरक्षणको लागि अफरमेटिभ डिफेन्स (सकारात्मक संरक्षण) लाई बढावा दिएको हुन्छ। यस्तो कानुनले बालबालिकाप्रति गरिने न्यायलाई जोड दिएको हुन्छ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रतिवादी र पीडितबीच पहिलेदेखि चिनजान भई फोनमा सम्पर्क भइरहेको भन्ने देखिएको अवस्थाबाट उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको, प्रतिवादी १७ वर्षको र पीडित १४ वर्षको रहेको अवस्थामा सहमतिमा निजहरूको विवाह भएको भन्ने देखिन्छ। निजहरूको वैवाहिक स्थिति स्थापित रहेको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको मुद्दा लागेको देखिएको हुँदा उपर्युक्त सम्पूर्ण अवस्थाहरूको समुचित विश्लेषण नगरी यी प्रतिवादीलाई कठोर सजाय गर्दा न्यायको मकसद पूरा हुने देखिँदैन।

प्रस्तुत मुद्दाको वारदात मिति २०६६ चैत २२ मा भएको हुँदा त्यतिखेर मुलुकी ऐन प्रचलित रहेको देखियो। तत्कालीन मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. मा “विहावारी गर्दा महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मञ्जुरी भए १८ वर्ष र संरक्षकको मञ्जुरी नभए २० वर्ष नपुगी विहावारी गर्न गराउन हुँदैन। विवाह गरे गराएमा सो गर्ने गराउनेमध्ये उमेर पुगेका मुख्यलाई सजाय हुन्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाले विवाह गर्ने उमेरको हदसम्म खुलाई त्यस्तो हदभन्दा कम उमेरकाले विवाह गर्न नहुने भन्नेसम्मको व्यवस्था गरेको अवस्था छ। तर, उक्त कानुनी व्यवस्थाले त्यस किसिमको विवाह स्वतः बदर हुने भनी खुलाएको देखिँदैन।

त्यही ऐनमा “लोग्ने मानिस वा स्वास्नी मानिसमध्ये कसैको उमेर १८ वर्ष नपुगी विवाह भएको रहेछ र सन्तान पनि जन्मेका रहेनछन् भने १८ वर्ष उमेर नपुगी विवाह भएकोले अठार वर्ष पुगेपछि मञ्जुरी नगरे त्यस्तो विवाह बदर गर्न पाउने" व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाबाट समेत उमेर नपुगी भएको विवाह बदर हुने नभई बदर गर्न सकिनेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

तत्कालीन मुलुकी ऐन, बिहावारीको महलमा उमेर नपुगी भएको विवाहलाई स्वतः बदर हुने प्रकृतिको परिभाषाभित्र राखेको देखिँदैन। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी र पीडितबीच परम्पराअनुसार विवाह गरी विवाह दर्तासमेत गरेको र निजहरूबीच सम्बन्धविच्छेद मुद्दा चली विच्छेदसमेत भएको अवस्था देखिएको हुँदा वैवाहिक स्थिति स्थापित भएको अवस्थामा निजहरूबीच करणी लेनदेन भएको पाइयो। वैवाहिक अवस्थामा भएको यौन सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणीबमोजिम सजाय गर्नु कानुनसंगत हुने देखिएन।

प्रतिवादी र पीडितबीच विवाह भई सामाजिक परिवेशमा आफ्नो धार्मिक मान्यता, रीतिरिवाज र चालचलनबमोजिम पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गरी बसेको तथ्य स्थापित हुन आएको पाइन्छ। यसबाट वैवाहिक जोडीबीच आपसी सहमतिमा हुन सक्ने करणी आपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मूल्यमान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवम् शारीरिक आवश्यकता भएकोले विवाहित पतिपत्नीबीचको आपसी सहमति र भावनाका साथ भएको शारीरिक सम्पर्कभन्दा अन्यथा रूपमा हेरी कसुर कायम गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

विवाह गरी सँगै बस्ने सहमति गर्नु र विवाह गरी केही समय पीडित र प्रतिवादी सँगै रहेको अवस्थामा भएको शारीरिक तथा यौन सम्बन्धलाई लिएर जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरमा कठोर सजाय गर्नुसमेत विवेकसम्मत हुने देखिँदैन।

प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी निर्दोष रहेको वा कुनै कानुनले बर्जित गरेको कसुर नगरेको भन्ने पनि होइन। पीडित सेलिना सुब्बा (नाम परिवर्तन) को अनुसन्धान अधिकारी र सुरु अदालतसमक्ष गरेको बयान बेहोराबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी चेतन लावतीले आफ्नो श्रीमतीको मञ्जुरी नलिई बिनासहमति करणी गरेको भन्ने देखिन आयो। तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ भन्ने उल्लेख गरी अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ। यसबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीको कार्य जबरजस्तीकरणी रहेको देखिन आयो।

यिनलाई के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेतर्फ विचार गर्दा, मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. मा जबरजस्ती करणी गर्नेलाई हुने सजाय उल्लेख छ। उक्त नं. को देहाय ६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लोग्नेले स्वास्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ।

माथि विवेचना गरिएबमोजिम प्रतिवादी र पीडितबीच प्रेम सम्बन्धका कारणबाट आपसी सहमतिमा विवाह गर्नेसम्मको कार्य भएकाले सम्बन्धविच्छेद नहुँदासम्म उनीहरूबीचको विवाह बदर नभई विवाहबाट पतिपत्नी भएको भन्ने तथ्यले देखाउँछ।

विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र, झापा जिल्ला अदालतमा पीडितले दिएको सम्बन्धविच्छेदको फिरादपत्र र सोही मुद्दामा यी पुनरावेदक चेतन लावती र पीडितबीचमा सम्बन्धविच्छेद हुने गरी झापा जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्रसमेतले पुष्टि गरेको देखिन्छ। परम्पराअनुसार विवाह भएको तथ्य स्थापित भई विवाहित जोडी कायम भएकै अवस्थामा जबरजस्ती करणी गरेमा अन्य अवस्थामा भएको जबरजस्तीकरणी गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायसरह विवाहितबीच भएको जबरजस्ती करणीलाई पनि सजाय गर्नु न्यायोचित हुँदैन। विवाहित जोडीहरूबीचमा करणी भएको तर त्यस्तो करणीमा महिलाको असहमति रहेको देखिएको अवस्थामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. बमोजिमको कसुर कायम गरी सोही महलको ३ नं. को देहाय ६ बमोजिमको सजाय गर्दा नै न्यायोचित हुने देखिन्छ।

अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण, कानुनी व्यवस्था, प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पीडितले आफूलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी वकपत्रसमेत गरेको, पीडितसँग विवाहपश्चात् करणी गरेको भनी प्रतिवादीले बयान गरेको र पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट योनीको झिल्ली च्यातिएको भनी परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले पीडितलाई मञ्जुरीबेगर जबरजस्ती करणी गरी मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १ नं. को कसुर गरेको देखिन्छ।

पाँचथर जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीले सफाइ पाउने तथा मुलुकी ऐन, विहाबारीको २ (३) नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई रु.१० हजार जरिवाना गर्ने गरी मिति २०६७।१०।१३ मा भएको फैसला उल्टी गरी जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ३ बमोजिम प्रतिवादीलाई ८ वर्ष कैद र पीडितलाई क्षतिपूर्तिवापत ५० हजार रूपैयाँ भराउने गरी पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६८ पुस ५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदैन। उक्त फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी चेतन लावतीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्तीकरणीको महलको ३ नं. को देहाय ६ बमोजिम ३ महिना कैद सजाय हुने र सोही महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई २५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्छ।

वारदात हुँदाको अवस्थामा प्रतिवादीको उमेर १६ वर्ष २ दिन अर्थात् १८ वर्षभन्दा कम देखियो। केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ख२) ले "मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रारम्भ हुनुअगावै १६ वर्ष उमेर पूरा भएको र १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिले गरेको कसुरका सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्दा वा फैसला गर्दा मुलुकी अपराधसंहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था बमोजिम हुने” उल्लेख छ।

अब निज नाबालक भएको देखिँदा निजको हकमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ आकर्षित हुने नै देखियो। उक्त ऐनको दफा ३६ को उपदफा (४) मा “सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने व्यवस्था छ। यी प्रतिवादीलाई ठहरेकोमा दुई तिहाई मात्र सजाय गर्नुपर्ने हुँदा ३ महिनाको दुई तिहाईले हुने २ महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ।

फैसलाको पूर्ण पाठ-