युनिकोड
‘सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा बहुमतले पारित भएको छ।
राना थारु समुदायको विरोधका बीच मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हीरा सार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशीताको सिद्धान्तविपरीत आएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा) का संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारु समुदायको मर्म र भावनाविपरीत भएको बताएका हुन्।
‘निजामती सेवामा राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ ओलीले भने।
नाउपाका चौधरीले राना थारु समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कम गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिएको बताए।
‘थारु/राना थारुको जनसंख्या जोड्दा हामीले पाउनु पर्ने १७.८२ प्रतिशत हो। तर संशोधन गरिरहँदा १५ प्रतिशत उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘देशमा गणतन्त्र आइसक्दा समावेशीताको कुरा उल्लेख नगरी दालमे कुछ काला हे भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो गलत भएको छ। यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ।’
कुनै छलफल नगरी हतारहतार विधेयक संशोधन गरिएको उनको टिप्पणी छ।
नेकपा (एमाले) र कांग्रेसका सांसदहरूले उक्त विधेयकप्रति समर्थन गरे। एमालेका सांसद चक्र मल्लले निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा प्रदेशको कार्य सम्पादनमा बाधा, अडचन आएको बताए।
‘सबैको मुद्दा समेटिएको छ, ढोकाहरू बन्द भइसकेका छैनन्,’ उनले भने।
कांग्रेस सांसद तुलसी देवकोटाले कार्यान्वयनको पाटोमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘ऐन कार्यान्वयनमा नआई संशोधनमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यापक छलफलपश्चात् विधेयक पारित हुने चरणमा गएको छ, कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया