युनिकोड
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ।
२० असारमा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसद्ीय दलका नेता समेत रहेका सोडारीले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि सोडारी सत्ताबाट बर्हिगमनमा पर्ने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेसका १८ र नेकपा एमालेका ११ गरेर बहुमत कूल २९ सांसद सोडारीको विपक्षमा देखिएका छन्।
अझ यसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशमपक्षीय सांसद पनि थपिन सक्छन्। ५३ प्रदेश सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यक पर्छ।
सत्ता बर्हिगमन स्पष्ट हुँदा पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले मार्ग प्रशस्त गर्न ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकार अनिर्णित बनेको छ।
१ असारमा प्रदेश सभामा पेस गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट पारित गराउन नसक्दा सोडारी नेतृत्वको सरकार असफल सावित भइसकेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने अडानमा मुख्यमन्त्री सोडारी छन्। संविधानतः सोडारी आफू नेतृत्वको सरकारलाई २० साउनसम्म धकेल्न सक्छन्। तथापि उनको सत्ता बर्हिगमन भने रोकिने छैन।
बहुमत जुटाउने स्पष्ट आधार नहुँदा पनि सोडारी सत्ता छाड्न राजी नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट ‘होली डे’बाट गुज्रिरहेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने उनका स्वकीय सचिव दीर्घराज जोशी बताउँछन्। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मुख्यमन्त्री छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ।
‘विशेष अधिवेशन बोलाएकोबारे हामीलाई जानकारी छैन। अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर आर्थिक कारोबारमा देखिएको संकटलाई टार्न मुख्यमन्त्रीज्यू छलफलमा हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजीनामा दिनुहुन्न। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुहुन्छ।’
अध्यादेश रोक्न विशेष अधिवेशन
अल्पमतमा रहेकाले संसद्बाट बजेट पारित गराउन नसक्ने हुँदा मुख्यमन्त्री सोडारी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले गत बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गरे।
त्यसको अर्को दिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नाउपा (रेशम पक्ष) सहितका सांसदले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँलाई लिखित अनुरोध गर्न पुगे।
बैठक स्थगित भएको वा अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनेर प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सांसदले लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कांग्रेस एमालेसहितका सांसदको अनुरोधपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुख मियाँले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै फेरि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख मियाँले साउन ८ गते दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका छन्। बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीको प्रयास विफल बनेको छ। तथापी आह्वान गरिएको अधिवेशनलाई नजरअन्दाज गर्दै सोडारी अझै अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने ढिपीमा छन्।
अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने कांग्रेस संसद्ीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी बताउँछन्।
‘अल्पमतको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मिल्दैन। बजेट ल्याउन नसकेर सरकार असफल प्रमाणित भइसक्यो,’ उनले भने, ‘नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’
अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार मसान्तभित्र संसद्बाट बजेट पारित गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम बजेट ‘होली डे’को संकटमा फसेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा राजश्व संकलन तथा सरकारी ढुकुटी खर्च मिलेको छैन।
राजनीतिक दाउपेच
राजनीतिक दाउपेचले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट विहीनतामा गएको हो। एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका सुरेन्द्र बहादुर पालले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए।
१७ असारमा सत्ता गठबन्धन उलटफेर भएपछि बजेट पारित नगर्दै अर्थमन्त्री पालसहित एमालेका ३ मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए।
एमालेले बजेट पारित नहुँदै २० असारमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिनुअघि बजेट पेश भएको २० दिनसम्म पनि संसद्मा बजेटमाथि छलफल भएन। सांसदले टिपाएका योजना समावेश नगरेर बिचौलियाका योजना पारिएको भन्दै बजेटको निकै आलोचना भयो।
बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएलगत्तै छलफलै नभएर वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएको भन्दै आलोचनापछि सरकारले ढिलासुस्ती गर्दा प्रदेश सभामा २० असारसम्म छलफल चलेन। त्यसपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि छलफल चलाएर बजेट पारित गर्न सरकारलाई झनै संकट पर्यो।
सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटको अपनत्व नलिएको आरोप पनि लाग्यो।
‘सत्तामा बस्ने नैतिक आधार छैन’
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री असफल प्रमाणित भएको नेकपा एमालेका सांसद धर्मराज पाठक बताउँछन्। मुख्यमन्त्री सोडारीलाई एकछिन पनि सरकारमा बसिरहने नैतिक आधार नभएकाले चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘बजेट पास गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार बेखर्ची बनेको छ। बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। अहिलेसम्म विश्वासको मत पनि फेस गर्नुभएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट नआउँदा राजश्व उठाउन सकेको छैन। प्रदेश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। उसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनु पर्छ।’
मुख्यमन्त्री सोडारीले अराजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको उनको आरोप छ। नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलेर देखिएको बजेटविहिनताको संकट टार्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया