युनिकोड
संसद्मा पेस भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे अन्योल बढेको छ। असार मसान्तसम्म पनि संसद्मा बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
बजेट ल्याउनु ५ दिनपूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका सुरेन्द्र बहादुर पालले १ असारमा संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गरेका थिए।
बजेट पेस भएको २७ दिन बितिसक्दा पनि छलफल अघि बढेको छैन। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने गर्छ।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए सरकारी ढुकुटी खर्च गर्न मिल्दैन। बजेट पारित नगर्दै अर्थमन्त्री पालसहित एमालेका ३ मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो।
एमालेले बजेट पारित नहुँदै २० असारमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई बजेट पास गर्नै सकस छ।
संसदमा छलफल नहुँदै बजेटको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका बाहिरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस बजेटको चर्को विरोधमा छ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमाले पनि अहिले त्यही कित्तामा उभिएको छ। बजेटमाथिको आलोचना र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट प्रभावित मात्रै बनेको छैन, बजेट ‘होली डे’ जोखिम छ।
विकसित राजनीतिक समीकरणले संविधानतह सोडारी नेतृत्वको सरकारको आयु एक महिना (२० साउन) सम्म मात्रै छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सोडारीको राजीनामा मागिरहेका छन्। तथापी अहिलेसम्म उनी संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्ने मनस्थितिमा छन्।
मुख्यमन्त्री सोडारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएर बजेट पारित गर्न छलफल अघि बढाएका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँमा रहेका सोडारीले अध्यादेश बारे छलफल गरेपनि निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अध्यादेशमा साथ दिने नदिने अन्योल छ। ‘असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नु पर्छ। नभए साउनदेखि सरकारको आर्थिक कारोबार ठप्प हुन्छ,’ नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावल भन्छन्, ‘यो जटिलताको गाँठो कसरी फुकाउँन सकिन्छ। दलहरुबीच छलफल गरेर त्यहीँअनुसार अघि बढ्छौँ।’
मुख्यमन्त्री सोडारी बिहीबार काठमाडौँबाट धनगढी फर्किँदैछन्। प्रस्तुत बजेट संशोधन गरी ल्याउने कि नयाँ बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ। बजेट पुस्तिकामा सांसदले टिपाएका योजना समावेश नगरिएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदको पनि असन्तुष्टि छ।
कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक नगर्दै वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका बाहिरिएपछि छानबिन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिइरहेको छ।
एमाले कांग्रेसको नयाा गठबन्धनमा बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी बताउँछन्।
‘नेपालको संसदीय इतिहास सबैभन्दा बदनाम बजेट आएको छ। हामीलाई यो स्वीकार्य छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ।’
अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री सोडारी असार २८ गतेको पर्खाइमा छन्। केन्द्रीय सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असार २८ गते विश्वासको मत लिँदैछन्।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि त्यहीअनुसार निर्णय लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री सोडारी छन्।
प्रतिक्रिया