युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच पार्टीभित्र विवाद चर्को छ। निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्षमा मान्यता नदिएर रञ्जितालाई पुनःस्थापित गरेसँगै रेशम अदालत पुगेपछि उनीहरू वादी प्रतिवादी बनेका छन्।
नाउपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेपछि रेशम रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
श्रीमान् श्रीमती समेत रहेका रेशम रञ्जिताबीच गठबन्धनमा सामेलको विषयले उत्पन्न विवादकै कारण पाउनै लागेको सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री गुमाएको नाउपाले अहिले सांसदबाट उठ्ने ‘लेबी’ नै गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन्। उनीहरु रेशम र रञ्जिता समूह विभक्त छन्। अहिले रञ्जिता समूहका २ सांसद सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम संसदीय दलले प्रदेश सभा सचिवालयको लेखा शाखामा लेबी रोक्का गर्न पत्राचार गरेको पाइएको छ। बहुमत सांसदको निर्णय भन्दै लेबी रोक्का गर्न पत्र आएपछि नाउपाको खातामा जाने लेबी रोकिएको प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले बताएको छ।
‘लेबी रोक्ने बहुमत सांसदले गरेको निर्णयको प्रतिलिपिसहित लेबी रोक्न भनेर चिट्ठी आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि वैशाखको लेबी काटिएको छैन। सांसदको पूरै पारिश्रमिक खातामा गइसकेको छ।’
प्रदेश सभा सचिवालयबाट लेबी पार्टीको खातामा र त्यसपछि बाँकी पारिश्रमिकको रकम सांसदको खातामा दाखिला हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक ५६ हजार ५ सय हो। सम्पूर्ण सुविधासहित प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक ८५ हजार पर्छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदको पारिश्रमिकबाट ९ देखि १० हजार लेबी काटिन्थ्यो।
नाउपाको सुदूरपश्चिम संसदीय दलमा रेशम पक्षको बाहुल्यता छ। ५ सांसद रहेको रेशम पक्षले घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दल नेता मानेको छ। अध्यक्ष रञ्जिताले संसदीय दलको विधान नबनेकाले कैलाश चौधरीलाई दल नेता तोकेकी थिइन्।
लेबी राजनीतिक दलको आयस्रोत हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक ओहोदामा बसेको पार्टीमा आबद्ध सदस्यबाट राजनीतिक दलले लेबी संकलन गर्ने प्रचलन छ। राजनीतिक दलको आयस्रोतका रुपमा चन्दा तथा पार्टी सदस्य संकलन गरिने लेबीलाई लिइन्छ।
कार्यालय सञ्चालन र पार्टीका विभिन्न कार्यक्रम आयोजनामा उक्त रकम खर्च गर्ने गरिन्छ। रेशमको बाहुल्यता रहेको संसदीय दलले लेबी रोक्का गर्न भनेपछि अध्यक्ष रञ्जिता रुष्ट छिन्।
‘आफ्नो खल्तीमा सांसदहरुको लेबी आउञ्जेल सही पार्टीकै कामको लागि अब लेबीको सही उपयोग हुन लागेपछि लेबी नतिर्ने निर्णय भन्दै सचिवालयमा पत्र पठाउनु जायज होला र मान्यवर,’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै प्रश्न गरेकी छन्।
प्रतिक्रिया