युनिकोड
बसपार्कसँगै जोडिएको डेढ विगाहभन्दा बढी जमिन। झन्डै आधा दर्जन गल्ली। जस्ताका पाताले छाएका र इँटले बनेका पक्की पसलहरू।
त्यहाँ अधिकांश होटल थिए। बिहानैदेखि चहलपहल भइरहने उक्त क्षेत्र छुट्टै बजारजस्तो देखिन्थ्यो।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४, महेन्द्रनगर बसपार्कनजिकैको यो क्षेत्रको दृश्य अहिले फेरिएको छ।
व्यवसाय गर्न बनाइएका त्यहाँका संरचना भत्काएर खण्डहर बनेका छन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको उक्त जमिनमा बनेका संरचना भत्काइएपछि सुनसान बनेको हो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएरै वर्षौंदेखि व्यवसाय चलाइरहेका झण्डै १५० संचरना हटाएर सरकारी जमिन खाली गरिएको हो।
‘सम्झौताबमोजिम कोरोनापछिको भाडा पाएका थिएनौँ। भाडा नै नतिरेर अवैधानिक रूपमा अतिक्रमण गरिएको जमिन खाली गराएका हौँ,’ महेन्द्रनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख राजु मोक्तानले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले खाद्यको जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गर्दै व्यवसायीलाई एक महिनाको समय दिएर संरचना हटाउन भनेको थियो। सोहीअनुसार निर्धारित समयमै व्यवसायी त्यहाँबाट हटेका छन्।
समयसीमाभित्र नहटाइएका संरचनामा डोजर चलाएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको एक बिघा ७ कठ्ठा १२ धुर जमिन खाली गराइएको हो।
२०७० सालमा यो जमिन नेसनल ट्रेडिङको स्वामित्वमा थियो। त्यसबेला जमिन व्यवसायका लागि लिजमा दिने निर्णय भयो। र, त्यसको ठेक्का पाए- जोशी कन्स्ट्रक्सनका महेश जोशीले। त्यसपछि यो जमिनमा संरचना निर्माण गरेर व्यापार व्यवसाय थालिएको थियो।
५ वर्षका लागि ठेक्का दिँदा सम्झौतापत्रमा यहाँ कुनै पक्की संरचना बनाउने उल्लेख थिएन। अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने मात्रै भनिएको थियो। तर सम्झौताविपरीत केही वर्षमै पक्की संरचना ठड्याइए।
त्यतिमात्रै होइन्, ठेक्कामा लिएको जमिन व्यवसायीले आफूखुसी अन्य व्यक्तिलाई भाडामा लगाएर सहरको सौन्दर्यता नै कुरुप हुने गरी संरचना बनाउने क्रम ह्वात्तै बढ्यो।
२०७५ मा जोशी कन्स्ट्रक्सनसंगको सम्झौता सकियो।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७६ मा तत्कालीन नेसनल ट्रेडिङ र नेपाल खाद्य संस्थानलाई गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाउने निर्णय गर्यो।
यो निर्णयपछि नेसनल ट्रेडिङको स्वामित्वको जग्गा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मातहत आएको हो। वीरबहादुर बुढाथोकीले प्रगति कन्स्ट्रक्सनमार्फत २०७६ मा २ वर्षका लागि जग्गा भाडामा पाए। प्रत्येक वर्ष २ लाख १२ हजार भाडा खाद्यलाई तिर्ने सम्झौता थियो।
पटकपटक म्याद थपिँदै बुढाथोकीसँगको सम्झौता बढ्दै गए पनि उनले भाडा नै नतिरेको पाइएको छ।
खाद्यको जग्गामा व्यापारीले पक्की संरचना बनाएर कब्जा मात्रै जमाएनन्। कोरोनाकालपछि त खाद्यले भाडाबापतको रकम नै पाउन सकेको छैन।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार झन्डै ४० लाख रुपैयाँ भाडा बाँकी छ।
‘हामीले सम्झौता गरेको व्यक्तिले अरुलाई भाडामा लगाए। ती व्यक्तिबाट पनि दोस्रो, तेस्रो हुँदै धेरैलाई भाडामा लगाइएको पाइएको छ,’ मोक्तानले भने।
व्यवसायीले ठेकेदारलाई भाडा तिर्ने गरेको दाबी गर्ने गरेका छन्। तर खाद्यबाट जग्गा लिजमा लिने बुढाथोकीले कोरोनाकालमा आफूले भाडा नै नपाएको भन्दै खाद्यलाई सम्झौताको रकम बुझाउन आनाकानी गर्ने गरेको उनले बताए।
महेन्द्रनगरस्थित खाद्य कार्यालयले उनलाई कालोसूचीमा राख्न ०८० सालमा खाद्य अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
कोरोनामा भाडा संकलन नभएकोले छुटको मागसहित खाद्यबाट जग्गा भाडामा लिने बुढाथोकी अदालत पुगेका छन्। खाद्यको अतिक्रमित जमिन खाली गराएपछि संरक्षणका लागि त्यहाँ तत्काल तारबार लगाउने तयारी छ।
आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापन गरेर संरचना निर्माण गरिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रधान कार्यालय मानव संसाधन विभागका प्रबन्धक घनश्याम अर्यालले बताए।
‘व्यापारीहरू सहजै यहाँबाट हटेका छन्। बल प्रयोग गर्नु परेको छैन,’ उनले भने, ‘तत्काल यो जमिनलाई तारबार गरेर संरक्षण गर्छौं। जमिन उपयोगका लागि आउँदो बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन गरेर संरचना बनाउने योजना छ।’
यो क्षेत्रमा खाद्यसँग सम्बन्धित पसल सञ्चालन गर्ने गरी संरचना बनाउने गरेर छलफल भइरहेको उनले बताए।
गृह मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण खाली गरेर जमिन फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएपछि कञ्चनपुरमा पनि यसको अभियान चलाइएको छ।
केही साताअघि नापी, मालपोत, यातायातलगायत कार्यालयको अगाडि निर्माण गरिएका टहरा पनि हटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले बताए।
बाल मन्दिरको जमिनमा बनेका संरचना हटाउन पनि सूचना जारी गरिएको छ। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन पनि अतिक्रमण हटाउन कदम चाल्नुपर्ने स्थानीयको जोड छ।
प्रतिक्रिया