युनिकोड
नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)को शनिबार भएको चुनावबाट सचिव पदमा निर्वाचित प्रभावशाली क्रिकेट नेता अशोकनाथ प्याकुरेलले पदभार ग्रहण समारोहमा अधिवक्ता राजेश्वर श्रेष्ठलाई चिनाउँदै मञ्चबाट भने, ‘द म्यान बिहाइन्ड द सिन।’ अर्थात् पर्दा पछाडि रहेर काम गर्ने मान्छे।
२०७३ बैशाखमा क्यान निलम्बनमा परेपछि फुकुवाको लागि महत्वपूर्ण अन्तिम खुड्किलो थियो, स्वतन्त्र निर्वाचन र नयाँ कार्यसमिति। शनिबार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन सम्पन्न भई क्यानले नयाँ कार्यसमिति पाएको छ। जुन साढे तीन वर्ष लामो क्यानको अन्याैललाई निष्कर्षमा पुर्याउने कडि समेत हो।
क्यानलाई निलम्वन फुकुवाको यस अन्तिम चरणसम्म पुर्याउन जेजति कामहरु भए, ती सबैमा खटिने मध्येका एक हुन, राजेश्वर श्रेष्ठ।
निर्वाचित पदाधिकारीलाई शुभकामना दिदैँ राजेश्वर(सेतो कोट)
जसको क्यान विवादको यस भूँमरीमा पर्दासम्म क्रिकेटसँग न कुनै लेनादेना थियो न त उनलाई यो खेल नै मन पथ्र्यो। तर, यसै खेललाई ब्युताउँन उनी रातदिन अनवरत रुपमा खटिए। जिल्ला, जिल्ला पुगे। सबै प्रदेश पुगे र अन्त्यमा शनिबार केन्द्रको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरे।
सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष चुनाव नभएको भन्दै २०७३ बैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल(आईसीसी)ले क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो। त्यसको ५ महिनापछि विधान संशोधन गर्न र विवाद समाधानका लागि आइसीसीले सल्लाहकार समिति गठन गर्यो। त्यही सल्लाहकार समितिमा कानुनी सल्लाहकारका रुपमा राजेश्वर पहिलोपटक क्यान विवादको दलदलमा घुसेका थिए। उनकै आवश्यक सल्लाह तथा परामर्शमा एकवर्ष समय लगाएर क्यानको विधानले अन्तिम रुप पायो।
तर, अपेक्षा विपरित सल्लाहकार समितिले बनाएको विधानलाई तत्कालिन निर्वाचित क्यानको विशेष साधारण सभाले संशोधनसहित पारित गर्यो। त्यसलाई आइसीसीले मान्यता दिनुअघि नै निर्वाचित क्यानले भने संशोधित विधानबाटै आवद्ध ३९ मध्ये ३७ जिल्लाको चुनाव सक्यो।
आइसीसीले उक्त संशोधित विधानलाई मान्यता नदिएपछि निर्वाचित क्यान पछि हट्यो र काठमाडौंमा पुनः २०७५ बैशाखमा विशेष साधारण सभा डाक्दै सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान हुबहु पारित गर्यो।
यसलाई आइसीसीले मान्यो। तर, भएका जिल्ला चुनावहरु विधानअनुरुप भए नभएको जाँचका लागि एक स्वतन्त्र समूह बन्यो। यस समूहमा पुनः राजेश्वर नै कानुनी सल्लाहकारका रुपमा जोडिए।
स्वतन्त्र समूहलाई मुख्य गरि चुनाव भएका जिल्लाहरुको चुनाव ठिकसँग भए–नभएको, सदस्यता विधानसम्मत बाँडे–नबाडेँको जाच्नु थियो। ठिकसँग चुनाव नभएका जिल्लामा पुनः चुनाव गराउने, प्रदेशको र केन्द्रीय चुनाव गराउने जिम्मेवारी थियो। ठिक नदेखिएका सदस्यताहरु खारेज गर्नु थियो।
जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रका सयथरि मान्छेहरुको सयथरि स्वभावसँग जुझ्ने काम स्वभावै तयाः जटिल हो। त्यसमाथि १७ जिल्ला निर्वाचन र १८२ व्यक्तिको सदस्यता खारेज गर्दा अधिकांशको तारोमा पर्ने मुख्य नाइकेपनि राजेश्वर नै थिए। सर्वोच्चमा ६ र उच्च अदालतमै एक मुद्दा समेत खेप्नु पर्यो। समय घर्किसकेपनि कागज लिएर आउनेहरु थिए। उनीहरुको आफूलाई जसरी पनि समावेश गर्नुपर्ने दबाब हुन्थ्यो। कागजातहरु बुझाउन पत्रिकामा सुचना निकालिएको थियो तर जिल्ला जिल्लामा व्यक्ति व्यक्तिसम्म सुचना पुगेन भन्ने लगायतका कुरामा थुप्रै विवादहरु हुन्थे।
स्वतन्त्र समिति ५ सदस्यीय थियो। जसमा आइसीसीका तीन प्रतिनिधि, क्यानबाट ठाकुरप्रताप थापा र सरकारी पक्षबाट लेखबहादुर क्षेत्री थिए। आइसीसीका प्रतिनिधिहरु जिल्ला र प्रदेशका चुनावमा पुग्दै पुगेनन्। थापा र क्षेत्री पनि क्रिकेटसँगै सम्बन्धित भएकाले पक्ष विपक्ष लिएको आरोप लाग्ने भएकाले नैतिक रुपले पछि नै रहे। उनीहरु पनि विरलै जिल्ला र प्रदेशको चुनावमा पुगे।
यो पनि: च्याम्पियन श्यान्टुले खोजेको एक माैका
त्यही भएर राजेश्वर कै काँधमा जिल्ला र प्रदेशको चुनाव सक्ने बढी जिम्मेवारी थोपोरिएको थियो। हाँसिलो मुहार, मिजासिलो र सरल प्रकृतिको स्वभावले उनले सबै बाधा पन्छाउँदै सबैलाई जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रको चुनावी प्रक्रियामा डोर्याए।
‘निर्वाचन र सदस्यता वितरणसम्बन्धि कागजातहरु मगाउनु र त्यो कागज हेरेर कुनकुन जिल्लामा पुनः निर्वाचन जरुरी छ र कुन कुन सदस्यलाई खारेज गर्ने भन्ने काममा निकै गाह्रो परेको थियो,’ उनले सम्झिए, ‘२० बाहेक जिल्लामा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्यो। १ सय ८२ जनाको सदस्यता खारेज गरौं। कोही साथीहरुको सदस्यतै खारेज गर्दा ठूलो समस्या पर्याे। खारेजीमा परेका साथीहरुले पछि पनि म ठिक थिए भनेर कागजहरु पेश गरे। आफूले सदस्यता पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च मै ६ र उच्च अदालतमा एक मुद्दा पनि पर्याे।’
आइसीसी प्रतिनिधिबाट प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै राजेश्वर(सेतो लुगा)
यी सबै बाधा अड्चन कसरी पन्छाइयो त? उनी भन्छन्, ‘स्वतन्त्र समूह व्यक्ति व्यक्तिलाई चिनेको वा नचिनेको भन्दा पनि कागजी प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमा अडिग रह्यो। कागजी रुपमै उनीहरुसँग छलफल भयो। कन्भिन्स गराउँदै लिएर अन्ततः यस अवस्थासम्म आइपुग्यौं।’
जिल्लाको निर्वाचनमा त खासै समस्या थिएन। किनकी त्यहाँ एकअर्कासँग सबैको परिचय चिनजान हुन्थ्यो। कसको योगदान कति भन्ने सबैले जानेकै थिए। अधिकांश जिल्लामा यो अध्यक्ष यो सचिव आदि भनेर पहिले खुट्याइसकेको हुन्थ्यो। अधिकांशमा सर्वसम्मती नै भयो। तर, प्रदेश कमिटिमा भने रस्साकस्सी देखिन्थ्यो। तर पनि स्वतन्त्र समूहले बनाएका प्रावधानमा टेकाउँदै सबैलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याउन उनी र उनको टिम सफल रह्यो।
सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र
आइसीसीले सुरुमा ८ जनाको सल्लाहकार समितिलाई विधान संशोधनमा कानुनी सहयोग पुर्याउँन राजेश्वरलाई ६ महिनाको नियुक्ति दिएको थियो। तर, यो प्रक्रिया यति लम्बियो कि झण्डै ३ वर्ष उनले यसकै सेरोफेरोमा बिताउँनुपर्याे।
यसक्रममा उनी आइसीसीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँगको सम्पर्कमा रहे। आइसीसीका नेपाल प्रतिनिधिहरुसँग नियमित भेटघाटमा हुन्थे। सल्लाहकार समिति, स्वतन्त्र समूह, क्यान, सरकारका प्रतिनिधिसँग पटक पटक छलफल गरे।
५९ जनै केन्द्रीय चुनावका प्रतिनिधिहरु तथा जिल्ला कार्यसमितिका मानिसहरुसँग पनि वान टू वान कुराकानी भएको उनी बताउँछन्।
आइसीसी कार्यालय अघि राजेश्वर
‘उनीहरुसँग आइसीसी र अन्तर्राष्ट्रिय समूहले नेपाली क्रिकेट कसरी हेरिरहेको छ? प्रशासनीक रुपमा उनीहरुको कमेन्ट के के मा छ र भोलिको दिनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु के के हुन्? भन्ने कुराहरु औपचारिक अनौपचारिकमा छलफल हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सबैले यो यो कुरामा कमी कमजोरी भएकाले प्रतिबन्धमा पर्यौ। र अब दोहोर्याउने छैनौं भन्ने परिसकेको छ।’
जिल्ला जिल्लामा चुनाव गराउँन जादा उनले देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या डक्युमेन्टेसन कै हो। एउटा कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष, सचिवहरुले कागजातहरु अर्को कार्यकालको मान्छेहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने परम्परा देखिएन। सबैको पकेट पकेटमा जिल्ला क्रिकेट संघ रहेछ। अध्यक्ष या सचिवसँग कागजात छ भने उसैको झोलामा मात्रै कागजपत्रहरु पाइने अवस्था भेटियो।
तर अब जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले पनि आफूहरुलाई नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको एक हिस्साको रुपमा बुझ्न उनले सुझाए। ‘जसरी विकसित देशहरुमा डक्युमेन्ट्ेसनको प्रक्रिया हुन्छ, कार्यालय सञ्चालनको तौरतरिका हुन्छ। त्यो काम गर्ने तरिकालाई अब नेपालले पनि आत्मसात गर्न सक्नुपर्यो। हिजोको जस्तो आर्थिक विवरण तयार गरेको थिए तर बुझाइन् या हचुवाको भरमा विवरण बनाएरमात्रै हुँदैन्। राम्रो प्रमाण कागजपत्रहरुको व्यवस्था नगरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन्,’ उनले भने।
नयाँ विधानले जिल्ला र संघलाई बलियो बनाएको भन्दै उनले उनीहरुको सक्रियता त्यसअनुरुपकै देखिनुपर्नेमा सुझाव दिए।
‘अब हिजोको जस्तो रहेन्। विधानले जिल्ला प्रदेशलाई एकदम शक्तिशाली बनाएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको भुमिका बढी नीतिमा खुम्चाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहीकारणले अब जिल्ला, प्रदेशले चाह्यो भने राम्रो किसिमले गेमहरु अघि बढाउन सक्ने, भौतिक संरचनाहरु विकास गर्न सक्ने अवस्था छ।’
केन्द्रलाई अहिलेसम्म आफूहरुले जिल्लातहबाटै बटुलेर ल्याएका डक्युमेन्टहरु सुरक्षित राख्न र आगामी दिनमा डक्युमेन्टेसनको प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त राख्न उनले सुझाव दिए।
‘स्वतन्त्र टोलीले जिल्लादेखि बटुलेर ल्याएको डक्युमेन्टहरु अब केन्द्रका लागि राम्रो रेकर्ड बन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन भइसकेपछि अब उहाँहरुले अगाडिका डक्युमेन्टहरु चुस्त दुरुस्त राख्नुभयो भने अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ।’
नेपाल र आइसीसीबीच उनले कम्युनिकेसन ग्याप पनि देखेका छन्। उनी भन्छन्, ‘आइसीसीले हरेक डक्युमेन्ट, सुचना अप टू डेट होस् भन्ने चाहान्छ। उनीहरुले कागज, डक्युमेन्ट हेर्छ हेर्दैन उनीहरुको पार्ट भो। तर यहाँबाट कम्तिमा हामीले यो गरौं, अब यस्तो गर्दैछौ भन्ने कुरा चाँही उनलाई नियमित रुपमा चाहिने रहेछ। त्यो ग्याप नराख्न अबको कार्यसमितिलाई सुझाव दिन्छु।’
केही कमजोरी रह्यो कि?
राजेश्वरले सल्लाहकार समितिबाट विधान बनाउँदै स्वतन्त्र समितिमार्फत क्यानको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउन सक्नुलाई आफ्नो जीवनको ठूलो एचिभमेन्ट मानेका छन्। यसले उनको पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय देखि स्थानीय तहसम्म राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ। तर, क्यानको निलम्बन फुकुवा भएको दिन आफूहरुले गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको महशुस गर्ने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय चुनावलाई हामीले परिक्षाका रुपमा लिएका थियौं। अब यस परिक्षाले नतिजा(निलम्बन फुकुवा) देखाउँछ भन्ने लागेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि राम्रो राम्रो म्यासेज गएको छ। अब सबैले चाहे अनुसार निलम्बन फकुवा होस भन्ने छ।’
सन् २०१५ मै आइसीसीले उनलाई एउटा प्रश्न सोधेको थियो, ‘क्रिकेट कति हेर्छौ?’
उनले जवाफ फर्काएका थिए, ‘जिन्दगीमा अहिलेसम्म काउन्ट गर्नुभयो भने मैले एकघण्टा पनि क्रिकेट हेरेको छैन।’
के झण्डै ३ वर्ष क्रिकेटमै वरिपरि रुमलिएपछि उनमा क्रिकेटप्रति अलिकति रुचि बढ्यो त? उनी भन्छन्, ‘खेल त अहिलेपनि हेर्दिन् तर संघसँग सम्बन्धित समाचारहरु आयो भने चाँही पढ्छु। त्यो मेरा लागि पनि रिफ्रेन्स बन्छ।’
एउटा ठाउँ छ। जहाँ यस अवधिमा उनलाई अझै पर्याप्त छलफल हुनसक्थ्यो कि झै लाग्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रदेशको एकजना सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, प्रदेश प्रतिनिधिलाई त्यसै प्रदेशकै प्रतिनिधिले मात्रै भोट हाल्ने कि सबै हाल्ने भन्नेमा केन्द्रीय साधारणसभा मै प्रश्न उठ्यो। धेरैको मत आफ्नो प्रदेशको प्रतिनिधि त्यही प्रदेशकै भोटरले चुन्न पाउनुपर्नेमा थियो।
तर, विधानमा भने जुनसुकै प्रदेश प्रतिनिधि चुन्न पनि देशभरिकै प्रतिनिधिले भोट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। ‘त्यसबेला यसमा पर्याप्त छलफल या अलि ध्यान पुगेन कि जस्तो लाग्यो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया