युनिकोड
गतवर्ष नेपालमै आयोजना गरिएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाली ब्याडमिन्टन टोलीको लागि सामान खरिदमा भएको अनियमिततामा चारजना दोषी देखिएका छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य गोविन्द भट्टराइको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले २३ जनासँग गरेको बयानसहितको अध्ययनका आधारमा चारजनालाइ दोषी ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको हो।
समितिले राखेपको भण्डार तथा आपुर्ति शाखाका प्रमुख बज्रबहादुर केसी, १३औं साग सचिवालयका प्रमुख कमल खनाल, आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख ऋषिराम पोखरेल र राखेपका पूर्वअधिकृत समेत रहेका नेपाल ब्याडमिन्टन संघका पूर्व महासचिव लवभक्त श्रेष्ठलाई दोषी मान्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
समितिले डेढ महिना छानविन गर्दै राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
समितिले श्रेष्ठसँग ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गर्न सिफारिस गरेको छ। खेलाडीमाथि अन्याय गरेको भन्दै उनलाई ५ वर्षसम्म खेलकुदसम्बन्धी कुनै पनि संस्थामा रहन अयोग्य हुनेगरी कारवाही गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।
सागको प्रतिस्पर्धामा रहेका खेलाडीले जुत्ता नपाएको तर जुत्ता खरिदका लागि सो बराबरको रकम श्रेष्ठले लिएको हुँदा उनले पठाएको २ लाख १६ हजार रुपैयाँ जफत गरी २७ जोर जुत्ताको १० हजारका दरले २ लाख ७० हजार जरिवानासहित रकम असुल्न समितिले राखेपलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै श्रेष्ठलाई ब्याडमिन्टन संघको निवर्तमान उपमहासचिव रहेपनि खेलाडीमाथि अन्याय गर्ने कार्य गरेकाले पाँच वर्षसम्म कुनैपनि खेलकुदसम्बन्धी संस्थामा रहन अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ।
सागका लागि खरिद गरिएको वस्तुको खरिद र विक्री बिल दुवै दुरुस्त ढङ्गले देखाउन मेट ग्रुप प्रालिलाइ अनुरोध गरिएको नेपालखबरलाइ प्राप्त सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर मेटका निर्देशक सुमन शर्माले बिल पेस गर्न आनाकानी गरेबाट पनि उनले आपुर्ति गरिएको खेल सामग्री तथा पोसाकमा खेलाडीले लगाएको आरोप पुष्टी हुने आधारहरु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साग प्रतियोगिताका बेला आफूहरुले पाउने भनिएका सामान नपाएको भन्दै खेलाडीले राखेपमा लिखित उजुरी दिएका थिए।
ब्याडमिन्टन संघकै उपाध्यक्ष सुवास श्रेष्ठले पनि सागको सामान खरिदमा अनियमिता भएको आरोप लगाएपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राखेपलाई छानविनका लागि निर्देशन दिएअनुसार समिति गठन भएको थियो।
राखेप बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई छानविन समितिको संयोजक तोकेको पत्र बुझाउँदै सिलवाल (बायाँ)।
कानुनबमोजिम प्रालिमा दर्ता भई मुलुकको प्रचलित कानुनअनुसार कार्य नगरी खरिद विक्री नभएको सामानमा समेत भ्याट बिल बनाई गैरकानुनी कार्य गरेका भन्दै मेट ग्रुपलाई आवश्यक कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्न पनि समितिले सो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ।
२०७७ साउन २९ गते ब्याडमिन्टनका मुख्य प्रशिक्षक सुदीप योन्जनको कृषी विकास बैंकमा रहेको खातामा २७ जोर जुत्ताको ३ हजार का दरले ८१ हजार रुपैयाँ पठाएको देखिएको छ।
त्यसअघि योनेक्सका नेपालस्थित प्रतिनिधि राजु बास्तोलालाई समेत २७ जोर जुत्ताको ५ हजारका दरले १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पठाएको भन्ने अरोप मेट ग्रुपका सुमन शर्माले लवभक्त श्रेष्ठलाई लगाएका थिए। छानविनका क्रममा श्रेष्ठमाथिको त्यो आरोप पुष्टी भएको समितिले जनाएको छ।
बयानमा बास्तोलाले विक्री नै नगरेको जुत्ता बापतको रकम श्रेष्ठले जानकारीबिना आफ्नो खातामा पठाएको समिति समक्ष बयान दिएका थिए।
त्यसैबाट पनि श्रेष्ठले अनियमितता गरेको ठहर गर्दै समितिले विगो बराबर र थप २७ जोर जुत्ताको १० हजारका दरले रकम असुल गर्न राखेपलाई सुझाव दिएको हो।
भण्डार आपुर्ति शाखा प्रमुख केसीले आफ्नो पदीय दायित्व कुशलतापुर्वक सम्पन्न नगरेको र छानविनमा सहयोग नगरेको भन्दै उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ।
जिम्मेवार पदमा रहेका कर्मचारीले सामान प्राप्त नगरेको अवस्थामा भण्डार दाखिला गरी भुक्तानीको सिफारिस गरेको सो रकम बराबरको रकम र जरिवाना असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केसीले कर्मचारी सेवासर्त सम्बन्धी नियमावली प्रतिकुल हुनेगरी काम गरेकोले कारवाही गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै सचिवालय प्रमुख खनालले पदीय मर्यादा एवं दायित्व पुरा नगरेको स्पष्ट देखिएको भन्दै उनलाई १३औं सचिवालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ।
लेखाप्रमुख पोखरेल वार्ता समितिमा रहेका कारण नियन्त्रण र सन्तुलनको नीतिविपरित भएको देखिएको छानविन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यो पनि : सागको खर्च सार्वजनिक गर्न किन चुके सिलवाल? ब्याडमिन्टनमा अनियमितता गर्नेलाई होला कारबाही?
छानविन समितिले अत्यावश्यक कागजात माग गर्दा पोखरेलले अलमल्याउँदै कागजात उपलब्ध नगराउने, पटकपटक लिखित ताकेता गर्दा आंशिक मात्र फोटोकपी उपलब्ध गराएकाले छानविनमा समेत बाधा पुगेको जनाएको छ।
त्यस्तै प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘प्रति सहभागीको १० हजार भनि जुत्ताको रकम भुक्तानी गरेको, अधिकतम ८ हजार पर्ने र्याकेटको १५ हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिइएको, ब्याडमिन्टनको फ्लोरिङको प्रचलित बजार मुल्यको करिब दुई गुणाले बढी मुल्यमा खरिद गर्दापनि भुक्तानी गरेको देखिएको छ।’
छानविनका क्रममा खेलाडीले प्राप्त गरेको सामग्री पनि प्रयोग गर्नै नमिल्ने भएपनि भुक्तानी गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१३औं साग आयोजनाका लागि सरकारले ३ अर्बभन्दा बढी रकम राखेपलाई उपलब्ध गराएको थियो।
राखेपमातहत कै निकायबाट सामान खरिदमा अनियमितता भएको राखेपबाटै गठित आन्तरिक समितिले ठहर गरेको छ।
राखेपका विभागीय प्रमुख समेत रहेका राखेप कार्यकारी समिति सचिव कुलबहादुर थापाले छानविन समितिको सिफारिसको आधारमा कारवाही हुने बताएपनि प्रक्रिया अझै अघि बढेको देखिदैन।
सिलवाल आफैले ९० दिनमा सागको हिसाब सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म हिसाब सार्वजनिक गरिएको छैन।
गतवर्ष मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र जनकपुरमा सफलतापूर्वक आयोजना गरिएको सागमा देशका लागि पदक दिलाउने खेलाडीमाथि नै खेलवाड हुनेगरी गरिएको लापरवाही र आर्थिक हिनामिनाका कारण भने सम्बन्धित अधिकारीहरुको आलोचना भएको छ।
राखेपले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरुको सम्बोधन र उसले गरेका सिफारिशको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिले खेल क्षेत्रमा संलग्नहरुबीच चासोको विषय बनेको छ।
प्रतिवेदनकाे महत्वपूर्ण अंश:
प्रतिक्रिया