युनिकोड
अर्थमन्त्री बनेको पहिलो एक महिनाभित्र गरेका केही निर्णयहरूबाट विष्णु पौडेलले जनहितमा काम गर्दै जाने जनाउ दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै पौडेलले यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका विवादित कदमलाई उल्ट्याउन सुरु गरेका छन्, जसमा जनसमर्थन पनि देखिन थालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत खतिवडाले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका थिए। ज्ञान आर्जन गर्ने पुस्तकमा समेत कर थोपरेको भन्दै खतिवडाको तीव्र विरोध भएको थियो। माइतीघरमा त्यो निर्णयविरुद्ध विरोध प्रदर्शनसमेत भएको थियो।
खतिवडाले भने ‘पुस्तकमा कर ज्ञानमा नभई पुस्तक व्यापारलाई ध्यानमा राखेर लगाइएको’ भन्दै बचाउ गरेका थिए। खतिवडाले व्यापारीलाई केन्द्रित गरेर कर लगाएको र नेपाली पुस्तक विदेशमा धेरै छापिने गरेकोले स्वदेशी छपाइ उद्योगलाई उत्थान गर्न भन्सार शुल्क लगाएको स्पष्टीकरण संसद र विभिन्न कार्यक्रममा दिएका थिए।
वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले खतिवडाको त्यो अलोकप्रिय र विवादित कदम सच्याउँदै पुस्तकमा लगाएको भन्सारलाई उल्ट्याइदिएका छन्। पौडेलले पुस्तकको भन्सार परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी आर्थिक ऐन संशोधनको प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमाा लगेर निर्णय गराएका हुन्।
एक महिनाअघि असोज २८ गते अर्थमन्त्री भएका पौडेलले यसबाहेक केही ठूला निर्णय समेत गर्न भ्याइसकेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले कात्तिक ३ गते आफूले बजेटको सुनिश्चितता गरिदिने आश्वासन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिएर मंसिर १५ गते सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग अर्थ मन्त्रालयमै उक्त विषयमा छलफल गरी पौडेलले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। यसको सबै काम स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतको निकायले गर्ने र त्यसको बजेट स्रोतको सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ।
त्यस्तै, थोरै देशले मात्रै प्रयोगमा ल्याएको कोरोना बीमा नीति नेपालमा लागू गर्न खोजियो। तर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले यसलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरे। तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बोलाएर सरकारको नीति अनुसार कोरोना बीमा वितरण गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सोहीअनुसार कोरोना बीमाको प्रक्रिया अघि बढ्यो। तर पनि बीमाबापतको भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरुले आनाकानी गरे। यसै समयमा पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आए। उनले कोरोना बीमामार्फतको दाबी भुक्तानी ७ दिनभित्र दिन कम्पनीहरुलाई सर्कुलर गर्नू भनेर बीमा समितिलाई निर्देशन दिए। यहीअनुसार अहिले बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानीको प्रक्रिया धमाधम अघि बढाएका छन्।
त्यस्तै कोरोना बिरामीहरुलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय पछिल्लो समय विवादित नै बनिरहेको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट सुनिश्चितताको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले आश्वासन दिए।
सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले लक्षणसहितका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेपछि सरकारसँग निःशुल्क उपचार गर्नेबाहेक अरु विकल्प थिएन। ढिलो भएपनि संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय जनहितमा चालिएको अर्को कदम हो।
त्यससँगै मन्त्रीहरूको आगामी चैतसम्मको आधा तलब कट्टा गरी कोभिड–१९ कोषमा जम्मा गर्ने सरकारको निर्णय पनि लोकप्रिय बनेको छ।
सर्वसाधारणलाई छुने अर्को महत्वपूर्ण निर्णय भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अझै गर्नसकेका छैनन्।
कोरोनाले मारमा परेकाहरुलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा राहतको प्याकेज घोषणा गरिएको छ, जुन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा नै छ। तर त्यो राहत प्याकेज व्यवसायी तथा बैंकिङ पहुँच भएकाहरुलाई मात्रै रहेको छ।
बैंकिङ पहुँच नै नभएका न्यूनवर्गका मानिसको लागि कुनै राहत नै नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। न्यूनवर्गका मानिसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्थमन्त्री पौडेल संभवतः कुनै प्याकेज घोषणा गर्न चाहन्छन्। तर उनले घोषणा भने गर्न सकिरहेका छैनन्।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठले न्यूनवर्गका मानिसका लागि राहतको प्याकेज ल्याउन पहिला त्यो वर्गको एकीन गर्ने तयारी भएको बताए।
‘कोरोना महामारीले गर्दा दैनिक जीवन चलाउन नै मर्का परेकाहरुको लागि राहतको प्याकेज आवश्यक छ। तर त्यस्तो जनसंंख्या कति छन् र कुन कुन हुन् भन्ने एकीन जानकारी पाउन गाह्रो परेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘लकडाउनको सुरुमा सरकारले दाल, चामल विवरण गर्दा सुनको सिक्री लगाएका व्यक्ति पनि लाइन बस्न आएको भन्दै विवाद भएको थियो। अहिले पनि जीवन चलाउन नै गाह्रो पर्नेको लागि यत्तिकै कुनै राहत घोषणा गरिहाल्दा त्यस्तै समस्या हुने देखिएको छ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले त्यो समस्या समाधान गर्न प्रक्रिया भने अघि बढाएका छन्। उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सहकार्यमा गरिब परिचयपत्र विवरणको कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन्। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सो कार्य सकिसक्ने निर्णय पौडेलले गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षमा नै न्यूनवर्गको लागि राहत दिने र नसके आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त घोषणा गर्ने योजनामा छन् अर्थमन्त्री पौडेल। चालू आर्थिक वर्षमा नै न्यूनवर्गको लागि राहत प्याकेज ल्याउन अहिले अर्थ मन्त्रालयले एडीबी र विश्व बैंकसँग छलफल गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले एडीबीको अनुदान निश्चित भएपछि राहतको प्याकेज घोषणा गरेका थिए। अहिले पौडेल पनि त्यही प्रक्रियाको खोजी गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया