युनिकोड
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग सुरु हुने मिति नजिकिँदै गर्दा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भने विवादमा फसेको छ।
चैत ३० बाट सुरु हुने भनिएको लिगका लागि एन्फाले १४ मध्ये १३ क्लबलाई मात्र पत्र पठाउँदा विवाद झन् चुलिएको हो।
थ्री स्टार क्लबले उच्च अदालत पाटनबाट आफ्नो ‘ए’ डिभिजन हैसियत कायम गराएपछि एन्फा थप दबाबमा परेको छ। एन्फा विधानमै १४ क्लबले ‘ए’ डिभिजन खेल्ने व्यवस्था भए पनि अहिले संघ आफैंले बनाएको संरचना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिएको छ।
एन्फा अहिले आफ्नो अनुशासन र अपिल समितिको पुरानो निर्णय कायम राख्ने कि अदालतको आदेश मान्ने भन्ने दोधारमा छ। यही अन्योलले लिग तयारीमै असर परेको छ, जसले समग्र घरेलु फुटबल व्यवस्थापन कमजोर भएको संकेत गर्छ।
थ्री स्टारले अदालतको आदेश बुझाउँदै ‘ए’ डिभिजन क्लबको हैसियत र मताधिकार माग गरिरहेको छ। तर एन्फाले भने निर्वाचन प्रक्रियामा एपीएफकै प्रतिनिधिलाई समावेश गरेको छ। यसले संघको निर्णयप्रक्रियामा पारदर्शिता र स्पष्टताको अभाव देखाएको छ।
उच्च अदालतले थ्री स्टारलाई सुनुवाइको अवसर नदिइएको भन्दै एन्फाका अनुशासन र पुनरावेदन समितिको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
साथै पुनः प्रक्रिया अपनाएर निर्णय गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। तर यस्तो स्पष्ट आदेश आएपछि पनि एन्फाले तुरुन्त निर्णय गर्न नसक्नु उसको कमजोर कार्यशैलीको उदाहरण बनेको छ।
एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले कानुनी सल्लाहपछि मात्रै निर्णय गरिने बताएका छन्। उनले भने, ‘अपिल कमिटिको निर्णयविरुद्ध थ्रीस्टार अदालतमा गएको थियो। सो पत्र अपिल र अनुसासन कमिटिमा पठाएका छौँ। थ्रीस्टारले दिएको पत्र बुझेर हामीले कानुनी सल्लाहकारलाई परामर्सका लागि पठाएका छौँ। कानुनी सल्लाहकारको राय आएपछि हामी निर्णय गछौँ।’
तर प्रतियोगिता सुरु हुनै लाग्दा समेत ठोस निर्णय नआउनुले संघको ढिलासुस्ती फेरि उजागर भएको छ।
यता एपीएफ एन्फाको निर्णय पर्खिरहेको छ। थ्रीस्टारको पक्षमा फैसला आएपछि एपीएफ एन्फाको निर्णय पर्खिरहेको छ। एपीएफका टिम म्यानेजर विजय केसीले भने, ‘हामी एन्फाको निर्णय कुर्दैछौँ, हामी ढुक्क छौँ, हाम्रो पक्षमा फैसला आउँछ। यदी हाम्रो पक्षमा फैसला नआएमा ३५ दिनपछि सर्वोच्च जाने बाटो खुला छ।’
थ्री स्टारले आफूलाई ‘बी’ डिभिजनको हैसियतमा पत्र पठाइएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
‘उच्चको निर्णय आइसकेपछि पनि एन्फाले ए डिभिजनको मताधिकार दिन्न भनेर बी डिभिजनको चिठ्ठी काटेको छ हामीले हुन्न भनेका छौँ’, थ्री स्टार उपाध्यक्ष जयकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘एन्फाले हाम्रो पक्षमा निर्णय गरेन भने मानहानिको मुद्दा हाल्नेछौं।’
एन्फा नेतृत्व दबाबमा परेर एपीएफको पक्षमा निर्णय गरेको आरोप श्रेष्ठको छ।
यसअघि जावलाखेलविरुद्ध जित निकाल्दै ‘ए’ डिभिजनमा टिकेको थ्री स्टारलाई पछि अवैधानिक खेलाडी विवादमा अपिल समितिले रेलिगेसनमा पठाएको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध थ्री स्टार अदालत गएको थियो, जहाँबाट उसले पुनः ‘ए’ डिभिजन हैसियत फिर्ता पाएको हो।
तर यति ठूलो विषयमा पनि एन्फाले समयमै स्पष्ट निर्णय दिन नसक्नुले घरेलु फुटबलको व्यवस्थापन कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ।
बारम्बार देखिने यस्तो अन्योल, ढिलाइ र विवादले नेपाली फुटबलको विकासमै असर पुर्याइरहेको छ।
थ्री स्टारको उजुरी
एन्फाको अपिल कमिटीले २०८२ असार ११ गते ‘बी’ डिभिजनमा घटुवा गरेपछि थ्रीस्टारले उच्चमा एन्फासहित व्यक्ति र संस्था गरि ९ जना विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो।
क्लबले यसै वर्ष असार १८ गते एन्फासहित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, एन्फा, एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, सहमहासचिव दामोदर भट्टराई (बद्री), एन्फा अनुशासन समिति, पुनरावेदन समिति र एपिएफ क्लबलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र कृष्णमुरारी शिवाकोटीको संयुक्त इजालासले फागुन १३ गते थ्रीस्टारको पक्षमा फैसला गरेको थियो। फागुन २६ गते आदेशको पुर्णपाठ आएको थियो।
पूर्णपाठमा अनुशासन समितिको २०८० पुस १५ को निर्णय र पुनरावेदन समितिको २०८२ असार ४ को निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको उल्लेख छ।
विवाद यसरी सुरु भयो
२०८० जेठमा सम्पन्न ए डिभिजन लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा थ्रीस्टारले जावलाखेल युथ क्लबलाई १–० ले हराउँदै ए डिभिजन हैसियत कायम राखेको थियो। टोलीका तत्कालीन कप्तान विक्रम लामाले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै थ्रीस्टारलाई रेलिगेसनबाट जोगाएका थिए।
गोलअन्तरमा थ्रीस्टार ए डिभिजनमा नै कायम रहँदा एपीएफ भने बी डिभिजनमा घटुवा भएको थियो।
बी डिभिजनमा घटुवा भएपछि एपिएफले भिसा सकिएका विदेशी खेलाडी खेलाएको भन्दै प्रतियोगिताको नियमावली, नेपालको कानुन र फिफाको नियमअनुसार खेलाउन नपाउने जिकिर गर्दै एन्फामा २०८० जेठ २८ गते उजुरी दिएको थियो।
एपीएफले अवैधानिक खेलाडी खेलाएको टोली ३–० को नतिजामा पराजित हुने नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
एपीएफको उजुरीमा एन्फाको अनुशासन समितिले थ्री स्टारले खेलाएका खेलाडी अवैधानिक भएको पुष्टि गरेको थियो। तर, अनुशासन समितिले थ्रीस्टार र सम्बन्धित खेलाडीलाई जरिवाना गरेर मात्रै छाडेको थियो।
अनुशासन समितिको सो निर्णयमा असहमति जनाउँदै थ्रीस्टार र एपीएफ दुवैले अपिल गरेका थिए। त्यो अपिलमाथि छानबिन गर्दै अपिल कमिटीले गत असार ५ गते अवैधानिक खेलाडी खेलाएबापत थ्रीस्टार सो खेलमा ३–० को नतिजामा पराजित हुने निर्णय गरेको थियो।
अपिल कमिटीको निर्णयसँगै ३ अंक गुमाएको थ्रीस्टार खुमलटारसँगै रेलिगेसनमा परेको थियो। थ्रीस्टार रेलिगेसनमा परेपछि एपीएफ ए डिभिजन कै हैसियतमा फर्केको थियो। तर थ्रीस्टार र जावलाखेलबीचको खेलमा असम्बन्धित टोली एपीएफको उजुरीको आधारमा आफूहरुविरुद्ध भएको निर्णय अन्यायपुर्ण भएको भन्दै थ्रीस्टार उच्च अदालत पुगेको थियो।
प्रतिक्रिया