युनिकोड
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को पदाधिकारीबाट भ्रम फैलाउने काम भइरहेको आरोप लगाएको छ।
खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अवैधानिक ठहर गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनबाट तेस्रोपल्ट अध्यक्षमा निर्वाचित जीवनराम श्रेष्ठले गत हप्ता मात्र पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली खेलकुदको नियमन निकायले मानव अधिकार हनन गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
उनीहरूले आफ्ना अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कुवेत भ्रमण जाने क्रममा डिपोर्ट गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकार, खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्को चर्को आलोचना गरेका हुन्।
तर त्यसको प्रतिबाद स्वरूप मन्त्रालयले आईतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तथाकथित एनओसीका पदाधिकारीले लगाएको आरोपप्रति ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यस किसिमको भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालय र परिषद्ले अवैधानिक ठहर गरिएको निर्वाचित पदाधिकारीले लगाएका आरोप निराधार रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न र खेलाडीको प्रोत्साहन गर्ने काममा सदैव काम गरिरहेको बताए।
मन्त्री चौधरीले एनओसीको निर्वाचन २०७६ भदौ २० गते भएको र त्यसअवधिबाट चार वर्षे कार्यकाल २०८० भदौ १९ गते नै सकिएको उल्लेख गरे। साथै मन्त्री चौधरीले आफ्नो पदावधि सकिएपछि तदर्थ कमिटीले विधानविपरीत विधान संशोधन गराएको र त्यहाँबाट निर्वाचित अवैधानिक हुने बताएका छन्।
विधान संशोधन र सदस्यताका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलेको अवस्थामा पनि निर्वाचन गर्नु अदालतको अपहेलनासमेत भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। मन्त्री चौधरीले ऐन कानुनअनुरूप गर्नुपर्ने साधारणसभा, अडिट रिपोर्ट र खेल संघले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम नगरेको हुँदा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए।
खेल संघ दर्ता गर्ने तर नियमित रूपमा गर्नुपर्ने साधारणसभा नगर्ने र जीवनभर आफैँ मात्र अध्यक्ष भएर मनपरी गरिरहेको मन्त्री चौधरीको आरोप छ। उनले एनओसीमा भएका ६ संघले निर्वाचन नगरेको र चार वटा खेलबाट किर्ते गरेर अवैधानिक रूपमा ओलम्पिक कमिटीको प्रतिनिधि भएर बसेको उल्लेख गरे। उनले अहिलेसम्म कुनै पनि खेलाडीलाई प्रतियोगिता खेल्न जान नरोकेको र एनओसीका पदाधिकारी भनिएकाले मात्र विदेश भ्रमण जान रोकेको बताए।
अदालतको आदेशविपरीत निर्वाचन गरेको भन्दै नेपाली खेलकुदका नियमन निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एनओसीको वर्तमान नेतृत्वलाई अवैधानिक ठहर गर्दै आएको छ।
त्यसमाथि सहभागी ६ खेल संघलाई निलम्बनका साथै त्यसका र एनओसीका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा पनि सरकारले रोक लगाएको थियो।
प्रतिक्रिया