विभेदकारी बैंक : दृष्टिविहीनलाई न खाता, न ऋण

घटना एक– बारा कोल्बी नगरपालिकाका सुधीर चौधरी पूरापूर एक वर्ष सिद्धार्थ बैंकको शाखामा वचत खाता खोल्न धाइरहे। तर दृष्टिविहीन भएकै कारण बैंकले उनको नामको खाता खोलिदिएन।

पेशाले शिक्षक समेत रहेका उनलाई अनेक शर्त तेर्स्याउँदै फर्काइरह्यो, सास्ती दिइरह्यो।

‘झण्डै एक वर्षसम्म खाता खोल्न दौडधुप गरेँ, उहाँहरूले दृष्टिविहीन भएकै कारण झमेला हुने भनेर खाता खोल्न मान्नु भएन,’ उनले भने।

बैंकमा खाता खोल्न साक्षी चाहिँदैन, तर उनलाई भने त्यसै भनेर अवहेलना गरियो। 'कसलाई साक्षी लिएर जानु? पैसाको कारोबारमा जोकोहीलाई विश्वास गर्ने कुरा पनि भएन,' उनले भने।

सिद्धार्थपछि उनी अरु बैंक पनि नधाएका होइनन्। ४ वटा बैंकमा खाता खोल्ने फारम भरेर आए। तर अरु बैंकमा पनि उनको खाता खुलेन।

पछि कृषि बैंकमा उनले खाता खोल्न पाए। 'खाता खोल्न पनि दृष्टिविहीनले शाखा चहार्दै हिँड्नपर्छ। शाखाअनुसार हामीसँग फरक व्यवहार गरिने रहेछ,' उनी दु:ख व्यक्त गर्छन्।

यति मात्रै होइन, दृष्टिविहीनहरूको संस्था ब्लाइन्ड युथ एशोसिएसनको खाता खोल्न समेत पटकपटक बैंकहरू धाउनु परेको तीतो अनुभव छ उनीसँग। ‘प्रभु बैंकमा संस्थागत खाता खोल्न जाँदा पनि हामीमाथि अवहेलना भयो, पछि केन्द्रीय कार्यालयमा फोन गरेर समस्या सुनाएपछि हाम्रो संस्थाको खाता सोही शाखामा खोलियो,’ उनले भने।

घटना दुई– काठमाडौंका चिरन पौडेलको कालधारामा सिइङ ह्याण्ड नेपाल संस्था चलाउँछन्। 

१५ जना कर्मचारीसहितको २ वटा मसाज सेन्टर संचालन गर्दै आएका पौडेल मासिक ४ लाख बराबरको कारोबार गर्छन्। तर बैंकमा उनी त्यो पैसा राख्न पाउँदैनन्। बैंकमा कारोबार गर्न नपाउँदा वित्तीयरूपमा थप असुरक्षित बन्नुपरेको गुनासो उनको छ।

संघीय राजधानी काठमाडौंमै उनले विभेदको सामना गर्नुपरेको छ। उनी वित्तीय कारोबारका लागि बैंकमा जाँदा अपहेलित हुनुपरेको बताउँछन्।

‘एभरेष्ट बैंकको ठमेल शाखामा खाता खोल्न गएको थिएँ, साक्षी नल्याएसम्म खाता खोल्न मिल्दैन भन्नुभयो,' भन्छन्, 'साक्षी खोज्दै कहाँ जाने?’ 

त्यसपछि उनी खाता खोल्नैका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ बोकेर केन्द्रीय कार्यालय पुगे। केन्द्रले खाता खोलिदिनु भनेपछि बल्ल ठमेल शाखाले खाता खोलिदियो।

तर खाता खोले पनि उनले ऋण लिन भने पाएका छैनन्। 

‘धितो छ, आवश्यक सबै कागजात छन्, तर ऋण लिन पाएको छैन,’ उनी भन्छन्। बैंकबाट कर्जा नपाउँदा व्यक्तिबाट ३५ प्रतिशततसम्म ब्याजमा ऋण लिनुपरेको गुनासो उनको छ। भन्छन्,‘लाखौँको कारोबार हुने व्यवसाय देखाउँदा समेत बैंकले हामीलाई दृष्टिविहीन भनेर ऋण दिँदैन। ऋण नपाउँदा व्यक्तिबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर व्यवसाय संचालन गर्दै आएको छु।’ 

व्यवसायमा उडान भरिरहेका चिरन पटकपटक बैंकका सुरक्षाकर्मीदेखि कर्मचारीबाट अपहेलित हुनुपरेको बाध्यता सुनाउँछन्।

‘बैंकमा पैसा झिक्न गएको थिएँ, चेक र हस्ताक्षर मेरै थियो। तर रकम साक्षीबिना नदिने बताए। अलमलमा परिरहेकै बेला मलाई नै नसोधी उनीहरूले काउन्टरमा उपस्थित चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई मेरो साक्षी बनाए,’ उनले भने। 

सुरक्षाको नाममा नचिनेको व्यक्तिलाई साक्षी बनाइँदा आफू थप असुरक्षित बन्नुपरेको  उनी बताउँछन्।

विश्वको प्रतिष्ठित ट्राभल कम्पनी लोन्ली प्लानेटमा चिरनको सिइङ ह्याण्ड नेपाल सूचीकृत छ। विश्वका विभिन्न देशबाट मसाज सेवा लिन विदेशी आइपुगेपनि आफ्नै देशमा भने दृष्टिविहीनतालाई लिएर अवहेलना सहनु परेको अनुभव छ उनीसँग। 

'आँखा नदेख्ने भनेरै गेटबाट माग्न आएको जसरी फर्काइएपछि अचेल बैंक जाँदिनँ, कर्मचारी राखेर उनैलाई पठाउने गरेको छु,’ उनले भने। 

घटना तीन–रौतहटका लक्ष्मीस्वर महतोलाई बैंकले दिएको प्रताडना पनि उस्तै छ। पेशाले शिक्षक उनी पुर्ख्यौली जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन चाहन्थे।  १२ लाख ऋण लिएर घर बनाउने सोच बनाएका उनलाई सानीमा बैंकले ऋण दिएन।

'धितो नपुगेको हो भनेर सोध्दा छ भन्यो। तर आँखा देख्दैनौँ, आँखा देख्नेलाई लिएर आऊ त्यसपछि ऋण दिन्छौँ भन्यो,' उनी भन्छन्, 'श्रीमती पनि दृष्टिविहीन छिन् अब आँखा देख्ने ऋणी कसलाई बनाउनु मैले?'

लक्ष्मीस्वर र उनकी श्रीमती इन्द्रकुमारी राई दुवै दृष्टिविहीन हुन्। दुवै रौतहटकै जुद्ध नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्राध्यपक पनि हुन्।

मासिक रूपमा किस्ता तिरेर ऋण उकास्ने अनि घर बनाउने उदेश्य अनुरूपमा ऋण लिन बैंक पुगेका महतोद्धयलाई दृष्टिविहीनताकै कारण बैंकले फर्कायो। 

‘धितो पुग्ने भएपछि प्रकृया सुरु भएपनि पैसा दिने बेला माथिको निर्देशन आएपछि तपाईलाई खबर गर्छु भने तर दिएनन्,’ लक्ष्मिस्वरलाई उनको दृष्टिविहीनता कारण बताउँदै माथिको आदेश पर्खाएका उनीहरूले श्रीमतीको नाममा ऋण लिन सुझाए। तर श्रीमती पनि दृष्टिविहीन भन्ने थाह पाएपछि सानीमाले ऋण दिएन।

‘हामी वित्तीय कारोबार गर्न सक्षम छौँ भन्दा पनि पत्याइँदैन, जबरजस्ती असक्षम करार गरिन्छ,’ गुनासो गर्छन् लक्ष्मीस्वर। 

घटना चार– कणार्ली घर भएकी दुर्गा आचार्य कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकार पनि आफूहरूले अनुभव गर्न नपाएको बताउँछिन्। अझ जोखिमयुक्त मानिने वित्तीय क्षेत्रमा त दृष्टिविहीनतालाई नै लिएर खाता खोल्नेदेखि ऋण लिन सम्म सकस पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

काठमाडौंको जडिबुटीमा रहेका बीपी आँखा अस्पतालमा कार्यरत उनी नेपाली विषयमा स्नातक हुन्। उनी कप्युटरदेखि स्मार्टफोनसम्म सजिलै काम गर्न सक्छिन्। 

तर मोबाइल बैकिङबाट कारोबार गर्न होस् वा मासिक रूपमा तलब आए/नआएको हेर्न होस्? त्यो सुविधा उनलाई छैन। बैंक नै धाउनुपर्छ।

हरेक महिना तलब आउँदा चेक र साक्षी दुवै लैजानुपर्ने बाध्यताले समयमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि आफ्नै पैसा प्रयोग गर्न नपाएको उनी बताउँछन्।

‘पढेकी छु मोबाइल बैकिङ चलाउन सक्छु भन्दा पनि बैंकले पत्याउदैनन्, जबरजस्ती तपाईं सक्नुहुन्न मोबाइल बैकिङ चलाउन भन्छन्, हामी जागिर गर्न सक्ने छौँ, बैकिङ कारोवार गर्छौँ भन्दा किन नपाउने ?’ उनी प्रश्न गर्छिन्।

०००

काठमाडौंकी दुर्गा र चिरन वा रौतहटका लक्ष्मीस्वर र बाराका सुधीर सबैलाई बैंकले सामाजिक विभेद गरिरहेको छ। कानूनले दिएको सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै होइन, दृष्टिविहीन भएकाहरूले बैंकबाट भोग्नुपर्ने विभेद यी र यस्तै हुन्।

बैंकहरूले अवहेलना गरिरहँदा कानूनका पानाले भने उनीहरूलाई सबै सुविधा दिएको छ। जुन उपभोग चाहिँ गर्न उनीहरूले पाएका छैनन्।

नेपालको संविधान २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि वित्तीय अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ ले पेशा वा व्यवसाय गर्न चाहने पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा रहेको सीप,क्षमता तथा पेशा व्यवसायका लागि निजले तयार पारेको प्रस्तावका आधारमा बैंक तथा वित्तीय सस्थामा खाता खोली वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने भनेको छ।

नेपाल सरकारको जमानतमा वा बिना धितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' वर्गका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २० र २१ मा शारीरिक अपाङ्गता भएका दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न खाता खोल्नेदेखि एटीएमकार्ड, चेकबुललगायतको  सुविधा दिनुपर्ने मामात्र नभई कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचानसम्बन्धी अध्ययन-२०७९ ले संविधानले प्रत्यानुभूति गरेका अधिकारबाटै अपाङ्गता भएका व्यक्ति वञ्चित गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

अपाङ्गताा भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना –आ.व. २०७७/७८ देखि २०८६/८७ ) को रणनीति ७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्रोत साधनमाथि समान पहुँच,नियन्त्रण र निणर्य प्रकृयामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनेगरि आर्थिक सशक्तिकरणका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख गरिएको छ। 

दृष्टिविहीन अभियन्ता सरोज भट्टराई सरकारले अपाङ्गताा भएका व्यक्तिको उत्थानका निम्ति संचालन गरेको १० वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजनामा दृष्टिविहीनहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसायीक तालिम, सहुलियत कर्जा र रोजगारीको व्यवस्था गरेको बताउँछन्।

तर नीतिगत तहमा मात्र सीमित यस्ता योजनाहरू भने आम दृष्टिविहीनहरूसम्म पुग्न नसक्दा सक्षम बन्न खोज्दा पनि असक्षम करार हुने गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट दृष्टिविहीनतालाई नै लिएर कर्जा नदिने भन्ने नियम नरहेको बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल पनि दृष्टिविहीन भएकै कारण ऋणबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउँछन्। आवश्यक कागजपत्र पुर्याएर बैंकिङ कारोबार गर्दा दृष्टिविहीनतालाई लिएर अवरोध गर्न कुनै बैंक तथा वित्तीय सस्थाले नपाउने उनले बताए।

‘दृष्टिविहीन भएकै कारण खाता खोलिदैन वा कागजातहुँदा हुँदै पनि कर्जा लिन व्यापार व्यवसाय गर्न बाधा पुर्‍याइन्छ भने त्यो दण्डनीय हो,’उनले भने।

यसैगरी नविल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बैंक तथा वित्तीय सस्थामा सबैको समान अधिकार रहनुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्,‘हामीले दृष्टिविहीन वा अपांगता भएकाहरूलाई ऋण नदिने भन्ने कुनै निर्देशन दिएका छैनौँ, राष्ट्रबैंकले लिएको नीतिअनुसार नै अपाङ्गता भएकाहरूमा वित्तीय सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै खाता खोल्नेदेखि कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।’