युनिकोड
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र फैलिएको भन्दै आकस्मिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित भएर नागरिकले दिनहुँ ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्थाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चले संक्रमितको उपचारका लागि चाहिने औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटरसहितका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा पहुँचसहितको प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो।
मञ्चले कोरोनाविरुद्धको स्वास्थ्य सेवाको निर्बाध प्रवाह गर्न माग गरेको छ। उसले खोपको उपलब्धता सबै उमेर समूहका नागरिकको खोपमा निर्बाध पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६ मा सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा धारा ३५ मा निर्बाध रुपमा आकस्मिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै मञ्चले यी हक कार्यान्वयनमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ समेत प्रचलनमा रहेको स्मरण गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत २०७७ असोज १५ मा सरकारलाई संक्रमण परीक्षण र उपचारको विषय सरकारकै प्राथमिक दायित्व भनेकोले नागरिकको उपचारमा ध्यान दिन माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया