युनिकोड
यतिबेला धनी मुलुकका प्रत्येक चारमध्ये एक व्यक्तिले कोरोनाविरुद्धको कम्तीमा एक डोज खोप लगाइसकेका छन्। गरिब मुलुकमा भने पाँच सय जनामा एकले मात्रै खोप पाएका छन्।
गरिब मुलुकमा महामारी फैलिँदो छ, तिनले धनी मुलुककै अनुपातमा खोप कहिले पाउँछन्, भन्न सकिने अवस्था छैन। अर्कोतिर धनी मुलुकले चाहिनेभन्दा बढी खोप ओगटेर राखेका छन्।
खोपको वितरणमा रहेको यो असमानता अन्त्य नभई विश्वबाट कोरोना महामारी नहट्ने धेरैको तर्क छ। त्यसका लागि विश्व व्यापार संगठनले खोपमाथि रहेको सर्वाधिकार हटाउनुपर्ने र विश्वभर खोप उत्पादन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सबैलाई खोप दिनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ।
तर, धनी मुलुकहरुले ठूला औषधि कम्पनीको दबाबमा खोपको सर्वाधिकार हटाउने मागलाई समर्थन गर्न सकेका छैनन्। यही बेला अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले भने खोपमाथिको सर्वाधिकार अस्थायी रुपले हटाउने मागमा समर्थन जनाउने भएको छ।
अमेरिकाको यो निर्णयले महामारी रोकथाम र गरिब मुलुकको खोपमाथिको पहुँचलाई कस्तो असर पार्ला त?
खोप समानताको पक्षमा आवाज उठाउनेहरु अमेरिकी निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण भए पनि महामारी रोक्न यति मात्रै पर्याप्त नहुने बताउँछन्।
गत अक्टोबरमा खोपमा धनी मुलुकको मात्र हालिमुहाली हुने डरले भारत र दक्षिण अफ्रिकाले विश्व व्यापार संगठनमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप तथा उपचार–प्रविधिमाथिको सर्वाधिकार हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए। सो प्रस्तावलाई एक सयभन्दा बढी मुलुकले समर्थन गरेका थिए। तर, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ र अमेरिकाले विरोध गरेका थिए।
बाइडेन प्रशासनले यही अडान परिवर्तन गरेको हो। अमेरिकाले अहिले खोपमाथिको सर्वाधिकार हटाउने तर उपचार र रोगसँग लड्ने अन्य प्रविधिमाथिको सर्वाधिकार नहटाउने पक्षमा आफू रहेको बताएको छ।
यदि विश्व व्यापार संगठनबाट यो निर्णय अनुमोदन भए विश्वभरका कम्पनीहरुले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप बनाउन सक्नेछन्। जसका कारण खोपको अभाव हुने छैन।
उसोभए अब खोप सहजै उपलब्ध हुन्छ त?
यो अहिले नै स्पष्ट छैन। किनभने अझै पनि युरोपेली संघ, क्यानडा, बेलायतलगायतका मुलुकले खोपको सर्वाधिकार कायम रहनुपर्ने मत जाहेर गरिरहेका छन्। र, सर्वाधिकार हटाउन विश्व व्यापार संगठनले सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो, खोप बनाउने प्रक्रिया एकदमै जटिल हुन्छ। ठूला र अनुभवी कम्पनीहरु पनि खोपको उत्पादन बढाउन सकिरहेका छैनन्। खोपको सूत्रजत्तिकै महत्वपूर्ण छ– खोप निर्माणको प्रक्रिया र प्रविधि।
बाध्य भएर फाइजर, मोडेर्नाजस्ता कम्पनीले खोपको सूत्र दिइहाले पनि निर्माण प्रक्रिया र प्रविधि दिनुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई रहने छैन।
तर, यो शक्ति सरकारसँग छ। अमेरिकाले कम्पनीहरुलाई खोपको सूत्र र प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्न लगाउन सक्छ।
‘सर्वाधिकार हटाउनेबित्तिकै अर्को हप्ता बढी खोप निर्माण हुने छैन। तर, यो काम एक वर्षअघि गरिएको भए त्यसको नतिजा यतिबेला देखिने थियो,’ बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विज्ञ एलेन टुन भन्छिन्।
तर, अर्कोतिर यो सम्भावनाले औषधि कम्पनीहरु नाफा गुम्ला भनेर भयभीत छन्। केही ठूला कम्पनीले मात्रै आउँदो एक वर्षमा दशौँ अर्ब डलर मुनाफा कमाउने सम्भावना देखेका छन्। यस्तोमा उनीहरुले सर्वाधिकार हटाउने निर्णयको विरोध गर्ने नै भए।
तर, उनीहरुको तर्क भने फरक छ। नाफाको लोभले होइन, व्यवहारिकताको हिसाबले यसको विरोध गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘सर्वाधिकार हटाउँदैमा खोप उत्पादन बढ्दैन। न त विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटसँग भिड्ने व्यवहारिक समाधान नै यसले दिन्छ,’ औषधि उत्पादकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले भनेको छ।
सक्षम साझेदारहरुसँग यसअघि नै खोप निर्माणको सूत्र बाँडिसकेको उनीहरुको तर्क छ। बरु, सरकारहरुले आवश्यक मात्रामा खोप उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर भाँजो हालेको उनीहरुको आरोप छ। उनीहरुको भनाइमा धनी मुलुकले अनावश्यक मात्रामा खोप थुपारेका छन्। यदि तिनलाई समतामूलक तरिकाले बाँड्ने हो भने यो संकट यति डरलाग्दो हुने थिएन।
उनीहरुको अर्को तर्क छ– भविष्यमा यस्ता आविष्कार र लगानीको सम्भावनालाई जिउँदो राख्न पनि सर्वाधिकारको रक्षा जरुरी हुन्छ।
लामो समय दुःख गरेर बनाएको चमत्कारी औषधि वा खोप तुरुन्तै विश्वभरीका कारखानाले निशुल्क उत्पादन गर्ने हो भने वैज्ञानिकहरुले किन मेहनत गर्ने?
यो तर्कमा त्यति दम छैन। खोप समानताको पक्षमा आवाज उठाइरहेकाहरु भन्छन्– नाफाको सम्भावना नहुँदा पनि वैज्ञानिकहरु आविष्कारका लागि प्रेरित हुन्छन्।
त्यसमाथि, अहिलेसम्म उत्पादित खोपमा अधिकांश करदाताको पैसा लगानी भएको छ।
अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेकाको खोपमा कम्तीमा ९७ प्रतिशत लगानी सार्वजनिक क्षेत्र र चन्दाबाट भएको छ। उता फाइजर र मोडेर्नाको नयाँ एमआरएनए प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान पनि दशकौँसम्म करदाताको पैसामा चलेको थियो। पछि तिनलाई औषधि कम्पनीहरुले खरिद गरेका थिए। गार्जियनबाट
प्रतिक्रिया