टुंगियो फेवातालको सिमांकन, यस्तो छ चार किल्ला

फेवातालको क्षेत्रफल ३.५ वर्गकिलोमिटर कायम भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले फेवातालको सिमांकन तथा नक्सांकन निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेसँगै तालको पछिल्लो क्षेत्रफल कायम भएको हो।

फेवाताल सिमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले अब सिमाको बारे कुनै विवाद नरहेको बताए। फेवातालको क्षेत्रफल कति भन्नेबारे विवाद रहँदै आएको थियो।

सन् १९२५-२६ सालतिर ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले गरेको अध्ययनको दस्तावेजमा फेवातालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्ग किलोमिटर, २०१८ सालमा नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टले १० वर्ग किलोमिटर, २०३८ सालमा तयार युएनडिपीको अध्ययन प्रतिवेदनमा ५.८ वर्ग किलोमिटर, २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटर र २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.०६ वर्ग किलोमिटर देखिएको थियो।

समितिले यसअघिका सबै प्रतिवेदन केलाएर वैज्ञानिक आधारमा क्षेत्रफल र सिमाना निर्धारण गरेको पनि उनले जनाए।

‘सिमानाबारे कुरा टुंगियो, अब हामी फेवातालको गुरुयोजना बनाउँछौँ, फेवाभित्र भएका व्यक्तिको जग्गा वैध तरिकाले दर्ता भएका हुन् कि हैनन् भन्ने छानविन गछौंँ। अनि दुषित भएको भए त्यो बदर हुन्छ, सही भएकाले मुआब्जा पाउँछन्’ उनले भने।

यद्यपि, यो काम सजिलो भने छैन। लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने फेवा भित्र रहेको करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेज गरिनुपर्छ। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ।

समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको छ भने फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन पारित गरेसँगै समिति बाँकी काम गर्नेतर्फ समिति अघि बढ्ने उनले सुनाए। उनका अनुसार समितिको बैठक आउँदो फागुन १७ गते बस्दैछ।

समितिका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय पोखराका प्रमुख खिमलाल गौतमका अनुसार अब फेवातालको गुरुयोजना बनाउने काम पनि अघि बढ्छ। फेवाताल संरक्षणको लागि के गर्नुपर्छ, कति थप जग्गा चाहिन्छ वा यसको संरक्षणको लागि दीर्घकालीन रुपले के गर्ने भन्ने कुरामा टेकेर गुरुयोजना बन्ने उनले सुनाए। उनका अनुसार समितिले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीमध्येका ३ वटा काम मात्र पूरा गरेको छ।

‘अब समितिले स्वीकृत फेवातालको क्षेत्रफलभित्र परेका तथा दुषित दर्ता भएको जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिस गर्नेछ’, सदस्य सचिव गौतमले भने,‘ फेवाताल संरक्षणको लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र सो कार्यको लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकिन विवरणसहित सुझाव दिने काम पनि गरिन्छ।’

यो काम गर्न समितिसँग ३ महिना समय छ।