युनिकोड
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति उल्लंघन गर्दै क्षेत्रीय मञ्चबाट भारतीय रणनीतिमा समर्थन जनाएको प्रमाणित गर्ने कागजात नेपालखबरलाई प्राप्त भएका छन्।
बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) राष्ट्रका सुरक्षा प्रमुखको २०७५ चैत ७ गते थाइल्यान्डको बैंककमा भएको बैठकमा खनालले परराष्ट्र नीति उल्लंघन गर्दै भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेका थिए।
उक्त विषय देशको परराष्ट्रनीति विरुद्ध रहेकाले स्वीकार्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अस्वीकृत गरिदिएको छ। खनालले बैंकक बैठकमा गरेको अनुमोदन अस्वीकृत भएको पत्र गृहले २०७६ असार ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ।
नेपालखबरलाई प्राप्त गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छः ‘बैंककमा २१ मार्चमा सम्पन्न सुरक्षा प्रमुखहरुको बिमस्टेक बैठकको प्रतिवेदनको एजेन्डा आइटम ४ को बुँदा नं. १२ मा उल्लेख भएको पाकिस्तान आधारित र समर्थित आतंककारी हमला भन्ने वाक्यांश हटाइ अन्य बुँदाहरुमा मन्त्रालयको सकारात्मक राय रहेको व्यहोरा मिति २०७६ असार ३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’
नेपालखबरसँग सुरक्षित बैठकको ९९ पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदनको एजेण्डा नम्बर ४, बुँदा नं. १२ अनुसार डोभालले ‘भारत शासित कस्मिरको पलुवामा २०७५ फागुन २ गते पाकिस्तान आधारित र समर्थित आतंकवादीले गरेको हमलाको यो बैठक निन्दा गर्दछ’, भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
बिमस्टेक बिएनएससी ३–२०१९–३ नम्बरको कागजातअनुसार डोभालपछि दोस्रो वक्ता रहेका खनालले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिएका थिए। थाइल्याण्ड र श्रीलंकाका प्रतिनिधि ‘कुटनीतिक रुपमा ‘पाकिस्तान समर्थित भन्न नसकिने’ भन्दै पछि हटेको कागजातबाट पुष्टि हुन्छ।
खनालले सो बैठकमा बोलेका सम्पूर्ण विषय बिमस्टेक सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको ‘आधिकारिक विस्तृत प्रतिवेदन’ मा उल्लेख छन्। डोभालको प्रस्तावमा मौखिक समर्थन जनाएको सो कागजातबाट प्रमाणित हुन्छ। सहभागीका मौखिक भनाइ बिमस्टेक सचिवालयले टिपोट गरी सदस्य मुलुकहरुलाई पठाएको हो।
बैठकबाट फर्किएपछि आइजीपी खनालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई समेत यो विषयको सत्यतथ्य ब्रिफिङ गरेका थिएनन्।
बिमस्टेक सचिवालयले ४ बैशाख २०७६ मा परराष्ट्रलाई पत्र र आधिकारिक विस्तृत प्रतिवेदन पठाएपछि यो विषय खुलासा भएको हो। बिमस्टेक सचिवालयले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा नेपालले बैठकमा पुलवामा आक्रमणमा भारतले राखेको प्रस्ताव अनुमोदन गरेकाले सरकारको अंग बनाउन आग्रह गरिएको छ। (हेर्नुहोस्, बिस्टेक सचिवालयले परराष्ट्रलाई पठाएको विस्तृत प्रतिवेदन)।
आइजीपीको गल्ती सच्याउँदै सरकार
गृहले ३ असार २०७६ मा डोभालले प्रस्ताव गरेको र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता आइजीपी खनालले अनुमोदन गरेको ‘पाकिस्तान आधारित तथा समर्थित अतंकवादीले आक्रमण गरेको’ भन्ने वाक्यांस नेपालको परराष्ट्र नीतिविरुद्ध रहेकाले हटाउने निर्णय मन्त्रीस्तरमा गरेको हो।
मन्त्री स्तरीय निर्णय भएकै दिन गृहले परराष्ट्रलाई पत्र पठाउँदै सो विषय जानकारी गराएको छ। गृहले दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अध्ययन तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेपछि महानिरीक्षक खनालले गरेको गल्ती सच्याएर सो बुँदा ‘हटाउने’ निर्णय गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बिमस्टेक सचिवालयलाइ लेखेकाे पत्र
चीनसँगको सीमामा ड्रोन उडाउने प्रस्ताव
भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले बिमस्टेकको यस अघिको दोस्रो बैठकमा समेत नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी प्रस्ताव ल्याएका थिए। कुटनीतिक सुझबुझका कारण त्यतिबेला नेपाल उनको प्रस्तावबाट जोगिएको थियो।
बंगलादेशको ढाकामा २८ मार्च २०१९ र १४ चैत २०७४ मा आयोजित दोस्रो बैठकमा डोभालले हिमालय क्षेत्रमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गरी ड्रोनमार्फत् सीमा निगरानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। नेपालको उत्तरी सीमा चीनको तिब्बतसँग जोडिएको छ। तिब्बतलाई चीनले सम्वेदनशील क्षेत्र मान्ने गर्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको दोस्रो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका बंगलादेशका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत चोपलाल भुसालले त्यतिबेला सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएका थिए।
डोभालको उद्देश्य ड्रोनमार्फत् तिब्बती क्षेत्रको जासुस गर्ने देखिएपछि उनले बैठकस्थलमै सो प्रस्तावमा समर्थन नरहने र यो विषयमा नेपाल सरकारको राय लिएर मात्र केही भन्न सकिने उल्लेख गरेका थिए।
पूर्व राजदूत भुसालका अनुसार बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिले बोलेका र राखेका एजेण्डा अनुमोदन वा आपत्ति रहेको सोधेपछि मात्र ती विषय समावेश गरी सम्बन्धित देशमा अनुमोदनका लागि पठाउने गरिन्छ। प्रतिनिधिमण्डलले आपत्ति जनाएको विषयमा पछि सरकारले निर्णय गरिरहनु पर्दैन। यो पटक आइजीपी खनालले अनुमोदन गरेका कारण विस्तृत प्रतिवेदनसहित अनुमोदनका लागि बिमस्टेक सचिवालयले परराष्ट्रलाई लेखी पठाएको हो।
‘मैले प्रतिनिधित्व गरेको दोस्रो बैठकमा हिमालय क्षेत्रमा आइटी सेन्टर खोल्ने विषय भारतले राखेको थियो,’ नेपालखबरसँग पूर्व राजदूत भुसालले भने, ‘हिमाली क्षेत्र चीनको तिब्बतसँग जोडिएकाले त्यहाँ ड्रोन उडाउने विषयमा सरकारको राय आवश्यक रहेको भन्दै मैले इन्डोर्स गरिनँ।’
प्रहरी महानिरीक्षक दुई देशीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बैठकमा सहभागी हुँदा त्यसका अन्तर्वस्तु गृह र परारष्ट्र मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र पेश गर्नुपर्छ। यो प्रकरणमा उनले गृह र परराष्ट्रलाई ‘बाइपास’ गरेर परराष्ट्र नीति उल्लंघन गर्दै डोभाललाई साथ दिएको देखिएको छ।
२०७५ चैत ७ गते बैंककमा भएको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठक नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व महानिरीक्षक खनालले गरेका थिए। प्रतिनिधिमण्डलमा सशस्त्रका डिआइजी खड्ग राई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी लक्ष्मण गुरुङ र परराष्ट्रका एक अधिकृत सहभागी थिए।
सम्बन्धित समाचारः
प्रतिक्रिया