युनिकोड
बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति उल्लंघन गर्दै राखेको मतलाई सरकारले अस्वीकृत गरिदिएको छ।
२०७५ चैत ७ गते बैंककमा भएको बैठकमा भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले ‘पाकिस्तानलाई आतंककारी संरक्षक राष्ट्र’ भन्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। आइजीपी खनालले त्यसलाई अनुमोदन गरेका थिए।
उनले अनुमोदन गरेको बुँदा सरकारले आफ्नो अंग बनाउन अस्वीकार गरेको हो।
गृह र परराष्ट्रका अधिकारीहरू महानिरीक्षक खनालले अनुमोदन गरेको विषय नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरित हुने देखिएकाले सरकारको अंग बनाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। दुवै मन्त्रालयका अधिकारी सहमत भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सो बुँदा ‘त्याग्न’ बिमस्टेक सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको गृह स्रोतले नेपालखबरलाइ बतायो।
ढाकास्थित बिमस्टेक सचिवालयले डोभालले राखेको ‘भारत शासित कस्मिरको पुलवामा २०७५ फागुन २ गते पाकिस्तान समर्थित आतंकवादीले हमला गरे’ भन्ने प्रस्तावमा नेपालले समर्थन जनाएकाले सरकारबाट अनुमोदनका लागि पत्राचार गरेको थियो।
गृहले दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अध्ययन तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेपछि महानिरीक्षक खनालले गरेको गल्ती सच्याउँदै सो बुँदा ‘त्याग्ने’ निष्कर्ष निकालेको हो। ‘हामीले परराष्ट्रलाई पत्र लेख्दै सम्बन्धित बुँदा हटाउन भनेका छौं,’ गृह स्रोतले सोमबार नेपालखबरसँग भन्यो,‘बैठकमा सहभागी नेतृत्व (आइजीपी खनाल) ले गरेको गल्तीका विषयमा अझै अनुसन्धान जारी छ।’
सम्बन्धित खबर: आइजीपी खनालले अजित डोभालसँग श्वर मिलाउँदा सरकार अप्ठ्यारोमा
आइजीपी खनाल बिमस्टेकमा अजित डोभालसँग श्वर मिलाएर फर्किएको केही समयपछि २०७६ वैशाख अन्तिम साता भारतले उनलाई भ्रमण निमन्त्रणा पठाएको थियो। उद्देश्य नखुलाई पठाइएको सो निमन्त्रणा गृहले रोकेर उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। खनालबाट कसरी उक्त निर्णय भयो भन्ने विषयमा भइरहेको आन्तरिक छानबिन अझै जारी रहेको गृह स्रोतको भनाइ छ। यसअघि गृहले आइजीपी खनालसँगै बैंकक जाने प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरुसँग सोधपुछ गरेको थियो।
अजित डोभालसहित बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुखहरूसँग महानिरीक्षक खनाल
सरकारले ढिलोगरी परराष्ट्रमार्फत् उल्लिखत बुँदा हटाउन ढाकास्थित बिमस्टेक सचिवालयलाई ‘अबान्डनमेन्ट’ पत्र पठाएको हो।
महानिरीक्षक खनालले दुई देशीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बैठकमा जाँदा त्यसका अन्तरवस्तु गृह र परारष्ट्र मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र पेश गर्नुपर्छ। यो प्रकरणमा उनले गृह र परराष्ट्रलाई ‘बाइपास’ गरेर परराष्ट्र नीति उल्लंघन गर्दै डोभाललाई साथ दिएको ठहर गृहको छ।
सम्बन्धित खबर: आइजीपी खनाल–डोभाल गठजोडमा सन्देह, गृहमन्त्री र सचिवबीच छलफल
पूर्व छलफल मात्र नगरेको होइन महानिरीक्षक खनालले स्वदेश फर्केपछि समेत मन्त्री र सचिवलाई ब्रिफिङ नगरेको पुष्टि भएको छ। सरकारसँग पूर्वस्वीकृति नलिइ देशको परराष्ट्र नीतिविपरित डोभालसँग सन्देहजनक गठजोड गरेको निष्कर्ष गृहको छ।
२०७५ चैत ७ गते बैंककमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठक भएको थियो। रणनीतिक महत्वको सो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व महानिरीक्षक खनालले गरेका थिए। प्रतिनिधिमण्डलमा सशस्त्रका डिआइजी खड्ग राई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी लक्ष्मण गुरुङ र परराष्ट्रका एक अधिकृत सहभागी थिए।
बैठकमा सहभागी थाइल्यान्डसहितका प्रतिनिधिले सो विषय कुटनीतिक मर्यादाविपरित भएको भन्दै पन्छिएका थिए। ‘आतंककारी हमला हुनु दुःखद् हो। यो दुःखको घडिमा हामी भारतीय जनता र भारत सरकारको साथमा छौं तर कुटनीतिक मर्यादाको दृष्टिले यो विषयलाई प्रस्ताव बनाउन भने असमर्थ छौं’, थाइल्यान्डका प्रतिनिधि जनरल वानलुप रुगसनोहले बैठकमा भनेका थिए। श्रीलंकाली प्रतिनिधि पनि कुटनीतिक मर्यादाविपरित हुने भन्दै त्यसलाई प्रस्ताव बनाउन असहमत भएका थिए।
सम्बन्धित खबर: आइजीपी खनालविरुद्ध गृहको अनुसन्धान, रोकियो भारत भ्रमण
नेपालका प्रतिनिधि महानिरीक्षक खनालले भने नेपालको परराष्ट्र नीति, कुटनीतिक मर्यादाविपरित डोभालले उठाएको विषय ‘इन्डोर्स’ गरिदिए। भारतको प्रस्तावले नेपाल, भुटान, म्यानमार र बंगलादेशको समर्थन पाएपछि डोभालले उठाएको प्रस्ताव बैठकको विषय बनेको थियो।
बैठकमा बंगलादेशका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अवकाशप्राप्त मेजर जर्नेल तारिक अहमद सिद्धिकी, भुटानको गृह तथा सांस्कृति मन्त्रालयका सचिव सोनाम तोग्बे, म्यानमारका संघीय मन्त्री यु थुङ टुन सहभागी थिए। बिमस्टेकका महासचिव एम सहिदुल इस्लामले सदस्य सचिव भूमिका निर्वाह गरेको बैठकमा श्रीलंकाको सैनिक गुप्तचर विभागका निर्देशक एचकेएसिआर कोडिथुवाकु सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया