युनिकोड
शिक्षा मन्त्रालयले गत ५ महिनादेखि रोकिएको वैदेशिक अध्ययनमा जानेहरुको लागि आवश्यक पर्ने नो अब्जेसन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी गर्न अनुमतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको छ।
विदेश पढ्न जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरुले आफूहरुको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरेको भन्दै चर्को दबाब दिएपछि मन्त्रालयले एनओसी वितरण पुनः खोल्ने गरी प्रस्ताव लगेको हो।
मन्त्रिपरिषदको २०७६ फागुन २९ गतेको बैठकले कोभिड १९को संक्रमण बढेको भन्दै एनओसी दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कोभिडको अवस्था सामान्य नभए पनि विभिन्न देशले विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सुचारु गरेको भन्दै वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले एनओसी जारी गर्न माग गर्दै आएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीले अत्यधिक माग गरेकोले एनओसी खोल्ने तयारी गरेको बताएको छ।
‘नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार ‘नो अब्जेक्सन’ प्रमाणपत्र जारीकाे काम स्थगित भएको थियो। अहिले विद्यार्थीको अत्यधिक माग भइरहेकाले हामीले सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेका छौँ’, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले नेपालखबरसँग भने, ‘कोभिडको समस्या भए पनि विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेका छौँ। वैदेशिक अध्ययनलाई कुण्ठित गर्न खोजेका छैनौँ।’
यसअघि नै विदेशमा भएका विषय वा तह परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीले भने एनओसी लेटर अहिले पनि पाइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुले भने शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी नगरी आफ्नो भविष्यप्रति खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
एनओसी नपाउँदा कुनै विद्यार्थीले भर्ना गर्नै पाएका छैनन् भने कुनैले भर्ना भइसके पनि भिसाको आवेदन दिन पाएका छैनन्।
‘पाँच महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी जारी नगर्दा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ’, वैदेशिक अध्ययनको लागि जान लागेका एक विद्यार्थीले भने, ‘मेरो अगस्ट १९ बाट क्लास सुरु थियो। भिसा जारी भइसकेको छ। तर एनओसी लेटर नहुँदा मैले फि तिर्न पाइन र यहीँ बसेर अनलाइन कक्षा पनि लिन सकिरहेको छैन।’
कोभिडको अवस्थाको कारण धेरै विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन्। कक्षा लिनको लागि फि तिर्नुपर्छ। एनओसी नभई फि तिर्न बैंकले मान्दैनन्।
वैदेशिक अध्ययनको लागि जान लागिरहेका विद्यार्थीले श्रम मन्त्रालयले विदेश रोजगारीमा जानेलाई स्वीकृति दिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले पढ्न जानेलाई लेटर नदिएकोमा आक्रोश पोखिरहेका छन्।
‘कतिपय विद्यार्थीले बाहिर जानको लागि ऋण लिएर बैंकमा पैसा राखिरहेको हुन्छ। बाहिर जाने अवस्था नभए पनि यहीँ बसेर अनलाइन कक्षा लिने व्यवस्था त गर्नुपर्यो’, ती विद्यार्थीले भने।
हरेक वर्ष २१/२२ हजार विद्यार्थी अध्ययनको लागि बाहिर जाने गरेका छन्। लकडाउनको कारण दुई सेमेस्टरका विद्यार्थी जान पाएका छैनन्। जसले गर्दा करिब ३५ हजार विद्यार्थी रोकिएको अनुमान रहेको छ।
प्रतिक्रिया