युनिकोड
प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश मनोज शर्माविरुद्धका सबै निवेदन दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आदेश दिएकी छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेका निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा दरपिठ गरेको थियो।
दरपिठविरुद्ध दिएका निवेदन होल्ड गरेर राखिएपछि सोमबार १ बजेभित्रमा दर्ता गरी त्यसको जानकारी आफूलाई दिन कामु प्रधान्यायाधीश मल्लले सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारका नाममा आदेश दिएकी हुन्।
त्रिपाठी लगायतका निवेदकले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकै दबाबमा ती निवेदन न्यायीक प्रक्रियामा अगाडि नबढाएको भन्दै नेपाल बार एसोसियसन लगायतले पनि आपत्ति जनाएका थिए।
संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रिट तथा अन्य रिट निवेदनहरूसमेत सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता समेत नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरिएको गुनासो एवं उजुरी जेठ २ गते र ४ गते सर्वोच्चमा परेको थियो।
यसअघि पनि मौखिक रुपमा गुनासो दर्ता भएको र नेपाल बार एसोसिएसनलेसमेत सर्वोच्च अदालतले निवेदनसहितको फाईल दर्ता वा दरपीठ नगरी मौन साँधी आएको भन्दै वैशाख ३० गते ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
निवेदकहरू र कानून व्यवसायीहरू उपस्थित भई यस विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए।
नेपालको संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्दान्त बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको भन्दै न्यायको अन्तिम याचना गर्ने स्थान न्यायापालिका भएको कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले स्मरण गराएकी छन्।
कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानून बमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने जन्मसिद्द आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त रहेको आदेशमा भनिएको छ।
सोही बमोजिम अदालतमा पर्न आएका दावी, उजुरी वा निवेदनको कानून बमोजिम दर्ता गरी आवश्यक कानूनी प्रकृया अवलम्वन गरी उपयुक्त निकासा वा न्याय निरुपण गर्ने काम अदालतबाट हुने भएकाले वैशाख २५ मा दर्ता दरपीठ उपरको निवेदनहरू समेत दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई नरहेको कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको ठहर छ।
‘इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइयो। दरपीठ उपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यसक्रममा अदालतको अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासनको संचालन गर्न, कानूनले न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ।’
अदालत प्रशासनले कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नगरेको आदेशमा भनिएको छ।
‘नेपालको संविधान तथा कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगर्न छुट कोही कसैलाई पनि हुँदैन। कुनैपनि नेपाली नागरिक वा व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक तथा न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट रोक्नु कानूनी शासनको भंगता हुन जान्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानून बमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदैछ, साथै कानून बमोजिमको न्यायिक प्रकृयाको समेत उल्लङ्घन हुनजाने स्पष्ट छ।’
प्रतिक्रिया