युनिकोड
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सात महिनापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेको छ।
त्रिविले शुक्रबार सूचना जारी गरेर आफ्नो मिचिएको जग्गा तथा अचल सम्पती ३५ दिन भित्र खाली गर्न भनेको हो। त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत २३ गतेको निर्णय अनुसार सूचना जारी गरिएको जनाएको छ।
त्रिविले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरी÷गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु, गराउन।’
जग्गा फिर्ता गर्न त्रिविले ३५ दिने समय दिएको छ। त्यसभित्र जग्गा फिर्ता नभए नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सूचनामा उल्लेख छ।
गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले ठूलो मात्रामा त्रिविको जग्गा मिचिएको देखाएको थियो। प्रतिवेदनले त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा दुई हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले हड्पेको खुलासा गरेको थियो।
त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित झन्डै एक हजार पाँच सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, करिब ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले उपयोग गर्दै आएका छन्।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिन अपचलन शृंखला शैक्षिक माफियाको दादागिरीमा चलेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तगर्तका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्ति केही व्यक्ति, कम्पनी, सघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानून विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिरहेको औँल्याइएको छ।
अहिले त्रिविले खोजनबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। प्रतिवेदनले १८ भन्दा बढी संघसंस्थाले त्रिविको जग्गा मिचेको देखाएको छ।
प्रतिक्रिया