अनलाइन शिक्षा बहसः टिभी, रेडियो किन समेट्ने?

कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) कारण लागू गरिएको लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र अनिश्चियको घेरामा छ। राजधानीका केही विद्यालयहरुले इन्टरनेटबाट अनलाइन पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन्। अनलाइन कक्षामा शिक्षक/शिक्षिकाले घरबाटै विद्यार्थीलाई पढ्ने सामग्री दिने र गृहकार्य गर्न लगाइरहेछन्।

तर नेपालमा सबैतिर विद्यालय पूर्वाधार उस्तै छैन। यो अवस्थामा विद्यालय शिक्षा कसरी अघि बढाउने? कस्तो ‘मोडालिटी’मा जाने? सरकारदेखि विद्यालय सञ्चालकसम्म यतिबेला यी प्रश्नबाट घेरिएका छन्।

समय सामान्य रहेको भए विद्यालयले यतिबेला अघिल्लो वर्षको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिसक्नु पर्ने हो। सामुदायिक (सरकारी) मात्र होइन निजी विद्यालयहरुले पनि अझै अघिल्लो वर्षकै नतिजा प्रकाशन गर्न सकेका छैनन्। नयाँ शैक्षिक सत्रमा के गर्ने अन्योल छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भनेको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकामा औपचारिक/अनौपचारिक काम गर्ने ९० प्रतिशत मजदूर गाउँ फर्किएका छन्।’ यसको मतलब के हो भने बुवाआमासँग काठमाडौंका विद्यालय पढ्दै आएका बच्चाहरु पनि गाउँ फर्किएका छन्। अब ती विद्यार्थीलाई अनलाइन वा रेडियो/टिभीको पहुँच कसरी समेट्ने?

विद्यालय तहका विद्यार्थी कक्षा कोठामा। फाइल तस्विर

पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालयका लागि अनलाइन शिक्षा अव्यवहारिक हुने भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको छ। अनलाइन शिक्षाले समाजमा भएको विभेदलाई मलजल पुग्ने भन्दै केही विद्यार्थीहरुले नै विरोेध गरिरहेछन्। शिक्षाविद्हरुको बुझाई भने योभन्दा फरक छ।

‘अनलाइन शिक्षाको विरोध गलत हो किन कि अहिले १० प्रतिशत मात्र पनि योसँग जोडिन सक्छन् भने तिनलाई जोड्नपर्छ तर कक्षा समय लामो बनाउनुपर्छ’, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘अनलाइन कक्षामा १० देखि १५ मिनेट शिक्षक बोल्ने र बाँकी समय विद्यार्थीलाई बोल्न लगाउनु जरुरी छ।’

‘प्याकेजमा नगए अर्को खतरा’
अहिलेकै पूर्वाधारका भरमा अनलाइन शिक्षा सजिलो छैन तर यसलाई बनाउन सकिने शिक्षाविद् कोइरालाको ठम्याई छ। सबै ठाउँबाट एकै पटक प्याकेजमा जान सकियो भने मात्र यसले राम्रो गर्छ नत्र भने अर्को खतरा आउनसक्ने उनी बताउँछन्।

भन्छन्, ‘अहिले जसरी सम्भव हुन्छ त्यहीअनुसार जानुपर्छ। रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल, ल्यान्डलाइन फोनबाट होस् अथवा अफलाइन रेकर्ड लगेर होस् सबै ठाउँमा एकै पटक जान सकिएन भने खतरा हुन्छ।’

अनलाइन शिक्षा प्रणालीबारे बहस भइरहँदा यसले धनी र गरिबको खाडल झन् बढ्छ भन्नेहरु पनि छन्। केही विद्यालयहरु विद्यालयमै नै दुरी कायम गरेर पटक—पटक गरी पढाउन सकिने बताइरहेछन्।

एनप्याब्सनसँग आवद्ध कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरिसकेका छन्। निजी विद्यालयहरुका ठूला दुई संगठनमध्ये एनप्याब्सन एउटा हो। विद्यालय सञ्चालकहरुको यो संस्थासँग २ हजार ६ सय विद्यालय आवद्ध छन्। शहरी क्षेत्रमा अनलाइन कक्षाको प्रभाव राम्रो भए पनि सबै जिल्लाहरुमा सहज नभएको एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपाने बताउँछन्।

राजधानीको एक विद्यालयका विद्यार्थी कम्प्युटर कक्षामा। फाइल तस्विर

भन्छन्, ‘अन्य जिल्ला र सदरमुकाममा इन्टरनेट राम्रो नभएकाले पनि समस्या हुने गरेको छ।’

प्याप्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरिसकेको बताउँछन्। प्याप्सनसँग ६ हजार ३ सय विद्यालय आबद्ध छन। ‘ती मध्ये कतिले भर्चुअल कक्षा सुरु गरे यकिन तथ्याङ्क हामीसँग छैन’, उनी भन्छन्, ‘अनलाइन शिक्षालाई व्यवहारिक कि अव्यवहारिकभन्दा पनि शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हो।’

‘पहुँच पुग्न समय लाग्छ’
अध्यक्ष पुरी अहिले सुरुवात मात्र भएकाले पहुँच बढ्न समय लाग्ने बताउँछन्। ‘शिक्षालाई प्रविधिमा जोड्नु सकारात्मक हो। त्यसैले यसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा केहीले ल्याएका हुन्’, प्याप्सन अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘पछि विद्यालय सुरु भएपछि हामी सबैकुरा पढाउँछौ। यसलाई फेसन हो भनेर भन्न सकिँदैन।’

शिक्षा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७२ सालमा पाठ्यक्रम राखेर एउटा एप विकास गरेको थियो। त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव शिक्षा क्षेत्रसँग छ। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार देशभर २७ हजार ८ सय ८३ सामुदायिक विद्यालय छन्। ती मध्ये १० हजार विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर पुगेको छ। यो भनेको कूल विद्यालय संख्याको १२ प्रतिशतमा मात्र हो।

सो प्रतिवेदनअनुसार ३५ प्रतिशत विद्यालयमा बिजुली पहुँच छ। तर कम्युटर पुगेका सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा नहुँदा र विद्यार्थी पनि सम्पर्कमा नहुँदा अहिलेको अनलाइन शिक्षा प्रभकारी हुन्छ नै भन्न सक्ने अवस्था छैन।

‘अहिले कुनै विद्यालयले अनलाइनबाट पढाउँदा विद्यार्थी आएनन् भनिरहेछन्। यो हाम्रो लागि ठुलो कुरा हैन’, शिक्षाविद् कोइराला भन्छन, ‘किन कि हामी सबैसँग ग्याजेट छैन, त्यसैले प्याकेजमा नै जानुको अर्को विकल्प छैन।’

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार देशभर २७ हजार ८ सय ८३ सामुदायिक विद्यालय छन्। ती मध्ये १० हजार विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर पुगेका छन्। त्यो भनेको कूल विद्यालयको १२ प्रतिशत हो। कूल विद्यालयमध्ये ३५ प्रतिशत विद्यालयमा बिजुली पुगेको छ। तर कम्युटर पुगेका सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा नहुनु र विद्यार्थी पनि यसको सम्पर्कमा नहुँदा अहिलेको अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुनेमा संसय छ।

यो पनिः  चहलपहल अनलाइन कक्षाको, इन्टरनेटमा पहुँच कति?