युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कक्षा १ देखि ९ सम्मको नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रिया यही वैशाख २६ गतेबाट सुरु हुने बताएका छन्।
मन्त्री पोखरेलले सकभर भर्नाका लागि अभिभावक र विद्यार्थी विद्यालय आउनु नपर्नेगरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने बताए।
मन्त्री पोखरेलले कक्षा १ देखि ९ सममको परीक्षा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संभावित संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरु हुनुअगावै सम्पन्न भइसकेको र कतिपय विद्यालयले नतिजासमेत प्रकाशित गरेका कारण उनीहरुलाई कक्षा चढाउनका लागि भर्ना अभियान सुरु गर्ने बताए।
‘कक्षा १ देखि ९ को परीक्षा सकिसकेको छ, यो बन्दाबन्दीको अवधिमा रिजल्ट निकालीसकौँ भनेर मैले भन्दै आइरहेको छु’, नेपालखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘उनीहरुलाई कक्षा चढाउनका लागि सकभर विद्यालय आउनुनपर्ने गरी टेलिफोन, अनलाइन, मोबाइल र सामाजिक दूरी कायम गर्दै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी तयारी गरेका छौँ।’
मन्त्री पोखरेलले संक्रमणको अहिलेको अवस्था हेर्दा गाउँ गएको मान्छे काठमाडौँमा फर्कने अवस्था नरहेको र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने बेलासम्म उनीहरुलाई फर्कन पनि नहुने बताए। उनले यही अप्ठ्यारोलाई हल गर्न टोलिफोन, अनलाइन र मोबाइलमार्फत भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको बताए।
उनले भर्ना प्रक्रिया सुरु भए पनि तत्काल नरोकिने र पढाइ पनि तत्काल सुरु नहुने भएका कारण नआत्तिन अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई अनुरोध समेत गरे।
उनले संक्रमणको चरित्रअनुसार सरकारले थप निर्णय गर्ने बताए। उनले अहिले यसलाई जोडतोडकासाथ अगाडि बढाउनका लागि नभई विपद्सँग गाँसिएर विस्तारै दिशाबोध गर्नका सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताए।
मन्त्री पोखरेलले परीक्षा नै नभएका कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिएको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भइरहेको बताए।
‘१२ को परीक्षा तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ, ११ को केहि पछि गर्दा पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘१० को परीक्षा के गर्ने भनेर अहिले छलफल भइरहेको छ।’ लकडाउनको अवधिमा न्युनतम सुरक्षाको पालना गर्नुपर्ने हुँदा तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
भर्ना सँगसँगै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक
मन्त्री पोखरेलले भर्ना प्रक्रियासँगसँगै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउने अभियानमा आफू लागेको बताएका छन्।
उनले भर्ना भइसकेका विद्यार्थी घरमै बसेर पनि पढ्नसक्ने भन्दै भर्ना अभियानसँगै पुस्तक पनि पुर्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। उनले यस विषयमा जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड र निजी क्षेत्रका प्रकाशकहरुसँग सल्लाह गरिरहेको बताए।
कोरोनाको सन्त्रासका कारण तयार भएका पुस्तक जिल्ला–जिल्लामा ढुवानी गर्न समस्या भएका उनले बताए। उनले पुस्तकलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राख्नका लागि कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताए।
‘भर्ना भइसकेका विद्यार्थीलाई किताब उपलब्ध गराइयो भने घरमा बसेर पनि पढ्छन्, त्यसो गर्दा अरु पनि ‘गाइड’ हुन सक्दछ भनेर भर्नासँगै किताबलाई पनि जोड्न खोजेको हुँ’, मन्त्री पोखरेलले भने।
उनले ट्रकबाट किताब ढुवानी गर्नुपर्ने भए पनि सबैठाउँमा जानका लागि चालकहरु तयार नभएको बताए। उनले किताब एजेन्टमार्फत पुस्तक पसलहरुमा जाने हुँदा विद्यार्थीसम्म पुस्तक पु¥याउनका लागि पुस्तक पसल खोल्नु अनिवार्य भएको बताए। उनले यसका लागि उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिनुपर्ने बताए।
‘हामी किताब कहिलेसम्म पुर्याउछौँ भन्ने कुरामा उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषदको अनुमतिमा भर पर्छ’, मन्त्रीले भने, ‘पुस्तकलाई अत्यावश्यक बस्तुको सूचीमा राख्नुपर्यो र पुस्तकपसल खोल्ने वातावरण बनाइदिनु प¥यो।’
मन्त्रिपरिषद् र उच्चस्तरीय समितिसँग अनुमति लिएर विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पु¥याउनमा आफ्नो जोड रहेको उनले बताए।
अनलाइन कक्षा विकल्प मात्रै
मन्त्री पोखरेलले अनलाइन कक्षा अप्ठ्यारो अवस्थामा विकल्प पनि छ है भनेर दिन खोजिएको बताए।
कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन नबनेको अहिलेको अवस्थामा जोखिममा काम गर्नुपर्ने र संकटमा शिक्षात्मक अधिकार कसरी जारी रहन्छ भनेर विभिन्न पद्दतिको सहयोग लिन खोजेको उनको भनाइ थियो। उनले त्यस्ता पद्दतिमा एफएम, टेलिभिजन, र केबल च्यानलहरु पनि भएको बताए।
उनले इन्टरनेट, मोबाइल, टेलिभिजन, एफएमको पहुँच नभएका ठाउँमा स्थानीय सरकारले थप व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘यो सजिलो पद्दति होइन, जटिल परिस्थितमा एउटा विकल्प मात्रै हो, मूलपद्दति पनि होइन’, मन्त्री पोखरेलले प्रष्ट्याए, ‘विद्यार्थी र शिक्षक एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण नबनेसम्म शिक्षात्मक कार्य पूर्णरुपमा अगाडि बढ्दैन।’
उनले नेपाल टेलिभिजनबाट ९ र १० को भर्चुअल क्लास चलिरहेको र १–८ को पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगको साझेदारीमा तयार भएको सामग्री मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिसकिएको जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले नाकाबन्दीका बेलामा मधेसमा एफएम र टेलिभिजनबाट पढाएको अनुभव आफूसँग रहेको भन्दै भर्चुअल क्लासका लागि नेपाल टेलिकम, टेलिभिजनको मिडिया सोसाइटी र केबुल सञ्चालकहरुसँग कुरा भइरहेको र उनीहरुले ८० प्रतिशतसम्म यसको पहुँच पुग्ने बताएको उनले जानकारी दिए। बाँकी २० प्रतिशतका हकमा के गर्ने भनेर अहिले छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले प्रविधिले यसमा पहुँच हुने र नहुनेका बीचमा विभेद सिर्जना गर्छ भन्नेप्रति पनि आफू उत्तिकै सचेत रहेको र त्यसको विकल्प सोचिरहेको बताए।
प्रतिक्रिया