युनिकोड
सरकारले श्रमिकमाथि आइपर्ने समस्याको मूल्यांकन नगरी लकडाउन गरेको, श्रमिकको मर्का नबुझेको र उनीहरुको कुरा नसुनेको श्रमिक संगठनहरुले बताएका छन्।
संयुक्त ट्रेड युनियन केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले श्रमिकले ज्याला नपाउँदा समेत सरकारले राहत दिन नसकेको गुनासो गरे। उद्योग मन्त्रालयले व्यवसायीको कुरा सुनेर उद्योग खोल्ने तयारी थालेको भन्दै उनले श्रम मन्त्रालयले भने श्रमिकको विषयमा केही नबोलेको आरोप लगाए।
श्रम रोजगार पत्रकार समूहले गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउनअघिकै पारिश्रमिक पनि श्रमिकले नपाएको आचार्यले बताए।
‘श्रमिकले श्रम दिने हो पारिश्रमिक छाड्ने होइन। न्यूनतम तलब पनि नदिने भन्ने हुँदैन। यस्तो संकटका बेलामा राज्यको दायित्व बढी हुन्छ,’ उनले भने।
संकटका बेला श्रमिकलाई तलब दिन सक्दिनँ भनेर रोजगारदाता उम्कन नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
‘मजदुरलाई देखाएर सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने अनि श्रमिकलाई चाहिँ पारिश्रमिक नदिने कुरा मान्य हुँदैन,’ आचार्यले भने, ‘धेरै श्रमिकले चैत महिनाको समेत पारिश्रमिक पाएका छैनन्।’
सरकारले व्यवसायीका मात्रै कुरा गरिरहेको उनको आरोप छ।
‘सरकारले लकडाउन गर्यो तर लकाडाउनका कारण आउन सक्ने अवस्थाको मूल्यांकन गरेन। जसका कारण मजदुर भोकभोकै सडकमा हिँड्न पर्यो,’ आचार्यले आक्रोश पोखे, ‘जहाँ अप्ठेरो हुन्छ त्यहाँ विकल्प खोज्न सक्नुपर्छ।’
रोजगारी गुमाउनेको तथ्यांक खोज्दै सरकार
सरकारले लकडाउन गर्दा रोजगारी गुमाएका श्रमिकको तथ्यांक संकलन गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले समिति बनाएर अध्ययन थालिएको बताए।
‘कति श्रमिकले कस्तो रोजगारी गुमाएका छन्, उनीहरुका लागि भोलिका सम्भावित क्षेत्रहरु के हुन सक्छन् सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ’, फुयालले भने, ‘बेरोजगारको तथ्यांकसँगै रोजगारीका क्षेत्रहरु पनि पहिचान हुन्छन्।’
आगामी बजेटमा समेत सरकारले रोजगारीका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ। देशभित्रका श्रमिकको बेरोजगारी बढिरहेका बेला विदेशबाट समेत करिव १० लाख श्रमिक फिर्ता हुने आकलन सहित काम गर्नु पर्ने उनले बताए।
रेमिट्यान्स घट्ने आकलन गरेको सरकारले यसको वैकल्पिक श्रोत खोज्नेतर्फ ध्यान दिइरहेको उनले बताए।
‘सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सकिए आर्थिक श्रोत बढ्छ, सँगै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ,’ फुयालले भने।
अहिलेको जटिल अवस्थाबाट बच्न तीनै तहका सरकारले अन्तिम प्रयास गरिरहेको भन्दै फुयालले नागरिकको जीवनको सुरक्षा सरकारले गर्ने दाबी गरे।
मौज्दात रोजगारीको अवस्था अध्ययन गरेर उनीहरुको रोजगारी कति समयका लागि गुमेको हो? फेरि पुनस्र्थापित हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन? विदेशबाट फर्किनेहरुसँग के सीप छ र उनीहरुलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यसको पहिचान हुने उनले बताए।
‘सरकारले पहिले जीवन रक्षा गर्छ अनि जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न तर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना बढी छ। उद्योग र पर्यटनको पनि विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था छ।’
अध्ययन प्रतिवेदन १५/२० दिनमा आउने सदस्य फुयालले बताए।
संकटमा जोखिम सबैले बेहोर्नुपर्छ : ढकाल
रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्र ढकालले भने संकटका बेला आइपर्ने जोखिम सबैले व्यहोर्नु पर्ने बताए। कोरोना संक्रमणका कारण भएको क्षति सरकार, व्यवसायी र श्रमिकले ३३ प्रतिशतका दरले व्यहोर्नु पर्ने विकल्प अगाडि सारे।
अहिलेको अवस्थापछि वैदेशिक लगानीमा कमी आउने र आन्तरिक उद्योगहरु धराशयी बन्ने भएकाले सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने ढकालको तर्क छ। रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर आगामी वर्षको बजेट आउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
व्यवसायीले अहिलेको संकटमा व्यवसायी र श्रमिकको लागि सरकारलाई चार वटा विकल्प दिइसकेको बताए। अहिलेकै अवस्थामा श्रमिकलाई पूरा तलब व्यवसायीले मात्रै दिन नसक्ने ढकालले बताए।
‘अहिले सोच्दै नसोचेको विपत्ति आएकाले यस्तो गर्नु परेको हो, सबै बाँच्ने र टिक्ने गरी जानुपर्छ,’ ढकालले भने।
प्रतिक्रिया