एनआरएनएको वर्षौंको विवाद टुंगिँदै: प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हुनेछ एकता घोषणा

विभाजित अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकताको दिशामा अगाडि बढेको छ। दुई फरक नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरू दश बुँदे सहमति गर्दै एकताबद्ध हुन सहमत भएका हुन्।

आगामी आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एकताको औपचारिक घोषणा गरिने एनआरएनएका एक केन्द्रीय नेताले जानकारी दिएका छन्।

एकतापछि महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा संघ अगाडि बढ्ने र २०२६ साल अप्रिल १७ भित्र १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।

विश्वभर छरिएर बसेका नेपालीहरूको छाता संगठनका रूपमा स्थापित एनआरएनए पछिल्ला केही वर्षदेखि नेतृत्वको विवादमा फसेको थियो। महेशकुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै समूह सक्रिय हुँदै आएका थिए। यी दुई पक्षबीच एकताका लागि विगतमा पनि धेरै पटक वार्ता र प्रयास भए पनि सफल हुन सकेका थिएनन्।

नेपालमा हालै आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि दुवै पक्ष एकताका लागि गम्भीर भएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नतामा भएको यो सहमतिले एनआरएनको लामो समयको संकट समाधानतर्फ अघि बढेको देखिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा हस्ताक्षर गरिएको दश बुँदे सहमति पत्रमा दुवै पक्षको अस्तित्व स्वीकार गरिएको छ। २०२३ को अक्टोबरमा सम्पन्न ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. केसीको नेतृत्वको कार्यसमिति र पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा २०२५ मे महिनामा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठको नेतृत्वको कार्यसमिति दुवैलाई मान्यता दिइएको छ।

सहमति अनुसार, अब श्रेष्ठको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पूर्ण कार्यकाल मानिनेछ र उनीहरूले नै १२औं महाधिवेशनसम्म संघको नेतृत्व गर्नेछन्। आगामी महाधिवेशनको अवसरमा ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् र डा. केसीले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नेछन्।

महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र विश्वासयोग्य बनाउन ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिने सहमति भएको छ। यो कमिटीका सदस्यहरू आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले महाधिवेशनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुवै पक्षको आर्थिक पक्षलाई पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र तृतीय पक्षबाट अडिट गराइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। यसअघि दुवै पक्षले विभिन्न समयमा अदालतमा दायर गरेका आधिकारिकतासम्बन्धी सबै मुद्दा फिर्ता लिइने सहमति पनि भएको छ।

कार्यान्वयन र विवाद समाधानको संयन्त्र
सहमतिमा डा. बद्री केसी, कुल आचार्य, रबिना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्रकुमार शर्माको अध्यक्षतामा गठित विगतका सबै कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था छ। यसले एनआरएनएको इतिहासमा सबै नेतृत्वलाई मान्यता दिने प्रयास गरिएको छ।

सहमति पत्रमा यसको कार्यान्वयन संघको विधान अनुसार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कुनै विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहमतिका सबै बुँदाहरूलाई आगामी १२औं महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराइने पनि उल्लेख छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित हुने यो सहमति पत्रमा दुवै पक्षका अध्यक्षहरू डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। ‘लामो समयदेखिको प्रयासले सार्थकता पाएको छ। यसले विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूको एकीकृत आवाज बन्ने अपेक्षा छ,’ एक केन्द्रीय नेताले भने।

एनआरएनको एकताले विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूको हित संरक्षण, मातृभूमिसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण र विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। आइतबार हुने औपचारिक घोषणासँगै संघको नयाँ युग सुरु हुने विश्वास लिइएको छ।