युनिकोड
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसलाई हटाउन सरकारलाई साउन २८ गते सम्म अल्टिमेटम दिएका हुन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले साउन २८ साउनभित्र माग सम्बोधन नभए २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
बिहीबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचाना प्रविधि समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने विषयलाई पारित गरेको थियो।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन र समितिले गरेको निर्णयलाई टेकेर हाल विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु भएको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द पनि विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग पनि माग गरेका छन्।
‘हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया