युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सञ्चारमाध्यममाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा आएको यो आदेशको पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा प्रकाशित समाचारहरूबारे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै 'अप्रमाणित तथा तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नू, नगराउनू र प्रकाशित समाचारहरू तुरुन्त हटाउनू' भन्ने निर्देशन दिएको थियो। उक्त आदेश नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठद्वारा दायर रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको हो।
शाखाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित समाचारप्रति चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडित पक्षले उजुरी दर्ता गर्न पाउने र त्यसअनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने विषय प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।' शाखाले अदालतबाट सो प्रक्रिया नअपनाई आदेश दिइनु प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको भावना र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'लोकतन्त्रमा न्यायालयका आदेशहरू पालना गर्नुपर्ने विषयमा शाखा दृढ विश्वास राख्दछ र त्यसको सम्मान गर्दछ। तर अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रताको स्थापित मान्यता र व्यवहारविपरीत भएकाले शाखा यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ।'
शाखाले सम्बन्धित निकायलाई आदेशको पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै वैधानिक उपायहरू अवलम्बन गर्न बाध्य नबनाउन चेतावनी पनि दिएको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा महासंघले सञ्चारमाध्यमहरूलाई पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि आग्रह गर्दै समाचारको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममै रहने स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया