युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने एचपीभी खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ।
गत फागुनमा करिब १७ लाख बालबालिकालाई लगाइएको एचपीभी खोप आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियमित खोप कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गरिएको हो। यस्तै १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउने पनि नयाँ नीति लिइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नसर्ने रोगलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यक्रम थप गरेको छ। हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भनिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत फागुनमा सुरु गरेको कार्यक्रमलाई सरकारले अब प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
अस्पताल विस्तारको योजना आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। सातै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर विस्तार गर्ने केही वर्षयताको योजनाले भने पूर्णता छैन। तर पुनः अस्पताल थप गर्ने योजना यो वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस वर्ष मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने नयाँ योजना थप भएको छ। सरकारले सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ।
केही वर्षयता अस्पताल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारको प्राथमिकतामा जनशक्ति थप गर्ने विषय भने परेको छैन।
सरकारले प्राडा कुन्तादेवी पुनको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नयाँ कार्यक्रम थप गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८० चैत्र ९ गते बसेको १३ औं बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो बमोजिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने नयाँ कार्यक्रम थप गरेको छ। अब माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीका लागि दुई वर्षे ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ पढ्न पाउने भएका छन्। यो कार्यक्रम लागू गरेर एसईईपछि तीन वर्षे (पीसीएल) नर्सिङ क्रमशः फेजआउट गरिने योजना छ।
उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिने कार्यक्रम पनि समावेश भएको छ। चिकित्सा शिक्षामा उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीको सहभागिता बढाउन आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ। गम्भीर रोगको उपचारसमेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने र बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ।
बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार कम गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बिमा प्रणालीमा जोड्ने र छरिएका सबै स्वास्थ्य सहुलियतलाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने संख्या घटिरहेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले १६ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। भुक्तानी हुने रकम धेरै हुँदा यो कार्यक्रम धेरै अस्पतालमा चल्न सकेको छैन।
‘निरोगी नेपाल अभियान’ अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गर्ने, सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने भनिएको छ। स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसंख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरिएको छ।
‘सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ। औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ।’
आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने पुरानो योजनाले निरन्तता पाएको छ।
सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। जनसंख्या वृद्धिदरलाई पुनस्र्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसंख्या नीति तर्जुमा गर्ने स्वास्थ्य र जनसांख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि समावेश भएको छ।
प्रतिक्रिया