युनिकोड
एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरवलोकन कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस र बीडीएसमा सिट संख्या बढाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औँ बैठकले वैशाख ३ गते मेडिकल कलेजको सिट संख्या र शुल्क पुनरवलोकन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले आयोगको १९ औँ बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको थियो।
कार्यदलले ‘मापदण्ड पुगेका’ मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएसको सिट संख्या बढाएर १५० सम्म पुर्याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ। हाल एमबीबीएसमा प्रतिकलेज १ सय सिट संख्या तोकिएको छ।
एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढ्ने भए पछि नै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले आवासीय चिकित्सकहरुलाई आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णय बमोजिम निर्वाह भत्ता दिन तयार भएका हुन्।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढे पछि मात्र पीजी गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिने अडान लिएका थिए।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगको आज बसेको १९ औँ बैठकमा छलफल हुनेछ।
आयोगले १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा शास्त्र संकायका डिन डा मोहन शर्मा, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र संकायका डिन डा मनोज हुमागाईँ, विज्ञहरू डा भगवान कोइराला, डा रमेशकान्त अधिकारी, डा दिव्यासिंह शाह, डा मंगल रावल तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य थिए।
डा मंगल रावल र डा अनिल कार्कीले कार्यदलको बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
प्रतिक्रिया