युनिकोड
बालयौन दुरुपयोगको अभियोगमा कैद सजाय भोगिरहेका रामबहादुर बमजनलाई उच्च अदालत जनकपुरले सफाइ दिँदा ढिलो गरी मुद्दा दर्ता गर्नुलाई निर्णायक आधार मानेको पाइएको छ।
न्यायाधीशद्वय नरीश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले गत चैत ६ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा हदम्याद नघाएर ल्याएको अभियोगपत्रको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न आवश्यक नै नभएको ठहरेको छ।
यस मुद्दामा जाहेरवाला किशोरीले आफूमाथि अपराध भएको भनिएको समयमा उनी १६ वर्ष नाघिसकेको र तत्कालीन कानुनले १६ वर्षमुनिकालाई मात्र बालबालिका भनेका कारण पनि यस मुद्दामा लगाइएको अभियोग स्थापित नहुने व्याख्या उच्च अदालतले गरेको छ।
जिल्ला अदालत, सर्लाहीबाट दोषी ठहर भएपछि महोत्तरी कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका बम्जन उच्च अदालतको यस फैसलासँगै रिहा भइसकेका छन्।
२०८१ असार १० गते सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। असार १७ गते बम्जनलाई १० वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी सजाय तोकेको थियो।
यसै मुद्दामा मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नं ७ घर भएका तोप्चेङ महात्मा गुरु भन्ने ज्ञानकुमार बम्जन र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका वडा नं ५ घर भएका जेबी गुरु भन्ने जितबहादुर तामाङले भने जिल्ला अदालतबाटै सफाइ पाएका थिए। यी दुई जनामाथि बमजनलाई लुकाउन र भगाउन भूमिका खेलेको अभियोग थियो।
आफ्नो आश्रममा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने प्रयोगजनका लागि बालबालिका दुरूपयोग गरेको अभियोग बमजनमाथि लगाइएको थियो। बाराको निजगढ नगरपालिका १२, रतनपुरी स्थायी घर भएका उनीविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतबाट २०७६ माघ २३ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
पीडितका अनुसार घटना २०७३ साउन २० गते राति पछिल्लो घटना भएको थियो। उनी २०७१ सालदेखि बम्जनको आश्रममा आनी बनेर बसेकी थिइन्। तर त्यसको दुई वर्षपछि २०७३ साउन २० गते राति ९:१० बजेको समयमा बम्जनले उनलाई ललाई फकाई प्रलोभनमा पारेर बोलाएर आफू सुत्ने कोठामा लगेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
कोठाको ढोकाको चुकुल लगाएर प्लास्टिकको कार्पेटमा लडाएर उनलाई रुन कराउनसमेत नसक्ने गरी मुख थुनेर, डर, त्रास धम्की दिएर जबर्जस्ती करणी गरेको जाहेरीमा उल्लेख थियो। त्यसपछि पनि पीडित एक्लै भएको मौका छोपी पटकपटक यौन सम्पर्क राखी यौन सन्तुष्टि प्राप्त गरेको तथा बाल यौन शोषण गरेको आरोप बमजनमाथि थियो।
ती किशोरीले आफूमाथि पटकपटक यौन शोषण गरेपछि आफू आश्रमबाट भागेको बताएकी छन्। आश्रमबाट भागेर उनी काठमाडौँ पुगेकी थिइन्। त्यसपछि उनी काठमाडौंमै बसिन्। पछि कागज गराउँदा सोही आश्रममा रहेकी अर्की महिलाले पनि घटनालगत्तै पीडितले आफूलाई सुनाएको पनि बताएकी थिइन्।
पीडितले आफूलाई बम्जनले दिएको पीडा र यौन शोषण सहन नसकी आफू आश्रमबाट भागेको बयानका क्रममा भनेकी थिइन्।
बम्जनले भने आफूमाथि लागेका आरोप इन्कार गरेका थिए। बम्जनले अदालतमा आफू २०६२ सालको जेठ महिनादेखि सुरुमा बाराको रतनपुरी जंगलमा करिब १० महिना ध्यान गरेको बताएका थिए। १० महिना पिपलको रुखमुनी बसेर ध्यान गरेपछि ज्ञान प्राप्त गरेको उनले बयान दिएका थिए।
त्यसपछि बारा जिल्लाकै हलखोरी जंगलमा करिब ८ वर्ष बसेर ध्यान गरेपछि सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका १२ मा रहेको पत्थरकोट आश्रममा आएर ध्यानमा बसेको उनले बताएका थिए।
त्यहाँबाट सिन्धुलीको पहिरेमा जंगलको बीचमा रहेको आश्रममा ध्यान गरेको र त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकको आश्रममा गएर बसेको उनले बयानका क्रममा भनेका थिए।
२०८० पुस २६ गते सर्लाही अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। बमजन २०८० पुस २४ गते साँझ काठमाडौँको हात्तीगौँडास्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए। आफूलाई लिटिल बुद्ध बताउने बमजनको घरबाट प्रहरीले १५ देशका मुद्रा पनि बरामद गरेको थियो। विलासी जीवनशैली भएका उनको घरमा बरामद विदेशी मुद्रा मात्र ३० लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ बराबर थियो।
खानतलासीका क्रममा ३ करोड ३ लाख ७५ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ नगद भेटिएको थियो। नेपाली र विदेशी मुद्रा जोड्दा ३ करोड ३४ लाख ६७ हजार ९०६ रुपैयाँ हुन्थ्यो। यसमा पनि उनीविरुद्ध छुट्टै मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।
उच्च अदालतले भने पीडित भनिएकी महिलाले कानुनमा तोकिएको हदम्याद नाघेपछि मात्र कानुनी उपचार खोजेका कारण उनको कुरा सुनुवाइ हुन नसक्ने ठहर गरेको छ।
यस मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न नै निर्णायक देखिएकोले अन्य प्रश्नमा विचार नै गर्नु नपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘प्रस्तुत मुद्दाको वारदात (अपराध भएको घटना) मिति २०७३।४।२० मा भएको र सो वारदात बारेको जाहेरी दरखास्त २०७६।१०।२३ मा दर्ता भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘जाहेरी दरखास्तको बेहोराबाट वारदातको विषय जबरजस्ती करणी भन्ने देखिन्छ। वारदात हुँदाका समयमा मुलुकी ऐन, २०२० र बालबालिकासम्बन्धी ऐन,२०४८ प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित कसुरको हदम्यादका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने जबरजस्ती करणीको महल रहेको छ। उक्त महलको ११ नं. मा जबरजस्ती करणीको कुरामा सो भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने उल्लेख भएको छ। यसबाट प्रस्तुत मुद्दाको वारदात हुँदाका समयमा जबरजस्ती करणीको मुद्दाका लागि करणी भएका मितिले ६ महिनाको हदम्याद निर्धारित भएको देखिन्छ।’
यस मुद्दाका पीडित जाहेरवालाका हकमा नाबालकको मापदण्ड पनि १६ वर्ष लागू हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
‘जाहेरवाला पीडित स्वयं नै रहेको र सो घटना हुँदाका अवस्थामा उनको उमेर १५ वर्ष भन्ने जाहेरी दरखास्त र मिसिल संलग्न निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘उक्त समयमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ प्रचलनमा रही उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (क) ले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिकालाई नाबालक भनी परिभाषित गरेको छ। मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता,२०७४ जारी भई २०७५।५।१ मा लागू भए पछि मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ को दफा ३२ र मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा ४५ मा १८ वर्ष पूरा नगरेको बालबालिकालाई नाबालक मानिने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापित गरेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ञ) ले पनि १८ वर्षसम्मको व्यक्तिलाई नाबालक मानिने गरी परिभाषित गरेको र सो ऐन मिति २०७६।६।३ देखि लागू भएको अवस्था छ। तर प्रस्तुत वारदात र मुद्दाका सम्बन्धमा नाबालकको उमेरमा १६ वर्षको मापदण्ड लागू हुने देखिन्छ।’
वारदात भएपश्चात् नयाँ कानुनमा भएको व्यवस्थाबाट नाबालकको उमेर थप भए पनि पछि थप भएको उमेरका आधारमा पीडितलाई हदम्यादको सुविधा प्राप्त हुन नसक्ने उच्च अदालतले भनेको छ।
बालयौन दुरुपयोगको भन्ने कसुर नै नभएको कारण पनि यो मुद्दा खारेज हुने उच्च अदालतको ठहर छ।
‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुसँग मिल्ने कसुरको नामकरण र व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन,’ फैसलामा अगाडि लेखिएको छ, ‘सो ऐनमा उल्लिखित कसुरजन्य कार्य वा हक प्रचलनका उपर कारबाही चलाउने र नालिस गर्ने हदम्यादको व्यवस्था दफा ५४ मा रहेको छ। उक्त दफामा यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा सो भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने तर बदनियतपूर्वक बालकको सम्पत्ति बेचबिखन गरेकोमा जहिलेसुकै पनि र बालकलाई अनैतिक काममा लगाएकोमा सो काम भए गरेको मितिले तीन वर्षसम्म नालिस लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ। प्रस्तुत मुद्दाको विषय नाबालकको सम्पत्तिको हिनामिना सम्बन्धी होइन। नाबालकलाई अनैतिक काममा लगाएको भनी मान्ने हो भने पनि वारदात भएको मिति २०७३।४।२० का मितिले २०७६।४।१९ सम्म हदम्याद हुने देखिन्छ। तर सो मितिपश्चात् प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी परी मिति २०७७।३।१८ मा अभियोगपत्र दायर भएको छ।’
बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिनुपर्ने भन्ने कानुनको सुविधा यस मुद्दाका पीडित जाहेरवालाले नपाउने व्याख्या पनि फैसलामा गरिएको छ।
‘प्रस्तुत मुद्दालाई प्रत्यक्ष जबरजस्ती करणी नभनी यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तथा बालयौन दुरुपयोग भन्ने नयाँ नामकरण गरिएको देखिन्छ,’ फैसलामा अगाडि लेखिएको छ, ‘यसको कारण प्रतिवादी उपरको आरोपित विषयलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७५ अन्तर्गत रहेका सम्बद्ध कसुरमा आबद्ध गर्ने र त्यसमा रहेको हदम्यादको व्यवस्था लागू गर्ने रहेको भन्ने नै प्रस्ट हुन आउँछ। प्रतिवादी (बमजन) उपरको अभियोग हेर्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६(३)(छ) र (ज) बमोजिमको कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३)(छ) मा पारिभाषित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३)(ग) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। हदम्यादको हकमा दफा ६६ अन्तरगतको कसुरको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा कुनै हदम्याद तोकिएकोमा त्यस्तो हदम्यादभित्र र हदम्याद नतोकिएकोमा सो कसुर भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ र नगरिए प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिका विरुद्धका कसुरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहने भन्ने व्यवस्थालाई टेकी प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको पाइन्छ। यो व्यवस्था नयाँ बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ मा उल्लिखित कसुरका हकमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएमा लागू हुने हो।’
मिति २०७३।४।२० मा बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०४८ लागू रहेको, त्यसमा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने र बालयौन दुरुपयोग गर्ने कसुरका परिभाषित व्यवस्था नरहेको यस मुद्दामा नयाँ कानुनका व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने उच्च अदालतले भनेको छ।
यस मुद्दामा वारदात हुँदाका बखतको कानुनमा तोकिएको हदम्यादभित्र अभियोगपत्र दायर हुन नसकेको भन्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘हदम्यादविहीन अभियोगपत्रको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी अभियोग बीवी पुग्ने वा नपुग्ने भनी व्याख्या र विश्लेषण हुन आवश्यक नै छैन।’
सुरु अदालतले यस मुद्दामा लागू नै हुन नसक्ने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७४ अनुसार हदम्याद कायम गरी अभियोगको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको र त्यो फैसला मिलेको नदेखिएको उच्चले उल्लेख गरेको छ।
‘कुनै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दु (हदम्याद) नै गलत (डिफेक्टिभ) छ भने त्यसपछि गरिएका र गर्न खोजिएका सबै काम कारबाही कानुनसम्मत नभई त्रुटिपूर्ण हुन्छन्,’ फैसलामा छ, ‘त्यस्तो गलत र त्रुटिपूर्ण प्रवेशविन्दु (हदम्याद) अर्थात् डिफेक्टिभ डिपार्टर प्वइन्टका आधारमा न्याय सम्पादन गर्न थालियो र यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न थालियो भने त्यसले न्यायिक अराजकता सृजना गर्छ। यसो हुँदा कानुनी राज्य र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा अतिक्रमण हुन पुग्छ। प्रस्तुत मुद्दामा सुरु अदालतको फैसला गलत कानुन र मान्यतामा आधारित देखिएकोले उक्त फैसलाको औचित्यमा विचार हुनुपर्ने अवस्था रहेन। त्यस आधारमा उक्त फैसला बदर हुने र हदम्यादविहीन अभियोगपत्र नै खारेज हुने अवस्थाको विद्यमानता देखियो।’
प्रतिक्रिया