युनिकोड
गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो, प्रकारान्तरले त्यसलाई छल्ने, अवज्ञा गर्ने वा निष्प्रभावी बनाउने गरी सरकारी वा विधायिकी तहबाट भएका कार्यको खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकार, कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा संघीय विधायकहरूलाई सोध्नुपर्ने भएको छ- औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ३२(६) तथा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२च मा भएको संशोधनको मनसाय के हो?
संशोधित व्यवस्थामा हदबन्दी छुटको ५० प्रतिशतसम्म जग्गा बैंकमा धितो राखी ऋण लिन तथा बैंकले लिलाम गरी बेच्न वा आफै सकार गर्न पाउने भनिएको छ। गिरीबन्धु टी स्टेटजस्ता कम्पनीको हदबन्दी छुटको जग्गा योजनाबद्ध रूपमा बैंकमा धितो राख्ने, ऋण लिने, ऋण नतिर्ने, लिलाम गराउने, धितो जग्गा खरिद गर्ने वा बैंकले सकार गरी बैंकको नाममा आएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायीले खरिद गर्ने योजनाअनुरूप यो सबै भइरहेको त होइन? बैंक डुबाएर बैना उठाउने प्रपञ्चले देशको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला?
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ मा गरेको निर्णय २०८० माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि त्यस फैसलालाई छल्ने प्रपञ्च भएको हो कि? गिरीबन्धु वा अरू कसैको हदबन्दी छुटको जग्गा नीतिगत तहदेखि मिलेमतो गरी प्रयोजन परिवर्तन गर्ने, घरजग्गा व्यवसाय गर्ने, व्यापारीकरण गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्ने कार्य गर्न खोजेको त होइन?
गिरीबन्धु जग्गा घोटाला प्रकरणमा जोडिएकाहरूका लागि २०७४ सालदेखि असुल गरेको करोडौँको बैना, गैरकानुनी असुली तथा विभिन्न चरणको निर्णय प्रक्रियामा भएको अनुचित लगानी तत्कालको लागि शोधभर्ना गर्न बैंकबाट ऋण लिनुपर्नेसम्मको बाध्यता भएजस्तो देखिन्छ।
सत्यतथ्य के हो? यसमा सरकारको नेतृत्वकर्ताको भित्री नियत तथा योजना के हो? संघीय विधायकहरू यसमा जानकार हुनुपर्ने कि नपर्ने? सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने कि नपर्ने?
यसमा कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र हाँक्नेहरूको बुझाइ के छ? के साँच्चै देशलाई फाइदा हुँदै छ? वा नीतिगत भ्रष्टाचार वा अनुचित कारोबारको हिसाब मिलान गर्ने प्रपञ्च मात्रै भइरहेको छ? सरकार पक्षको यसमा जवाफ खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
यो समय प्रणालीगत शुद्धीकरणका लागि पहल गर्ने समय हो। नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि संसदीय भ्रष्टाचारसम्मको दुष्चक्र तोड्ने समय हो।यसका लागि पहल किन नगर्ने?
गिरिबन्धुले चिया खेतीका लागि राज्यबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा पाएको हो। अहिले चिया बगान मासेर घडेरीकरण गर्ने उद्योगमा राज्यकै विभिन्न ओहोदामा भएका पदाधिकारीहरू सामेल देखिएका छन्। पद र शक्तिको आडमा उनीहरू सुनियोजित रूपमा र शृंखलाबद्धरूपमा लागिरहेका छन्।
चिया बगानका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा फरक प्रयोजनमा लगाएर व्यापारिक लाभ लिन ०८१ असार २४ मा नै भूमि ऐन संशोधन गरिएको देखिन्छ। अहिले थप संशोधन अध्यादेशबाट गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भने सर्वोच्च अदालतको परमादेश नमान्ने प्रपञ्चको सुरूवात अघिदेखिकै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। अर्थात्, ०८१ वैशाख १६ देखि अध्यादेश, ऐन, अध्यादेश, ऐन हुँदै आएको प्रस्ट हुन्छ। एउटै विषयमा यसरी पटके प्रयास हुनुका पछाडिको उद्देश्य के हो? राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वजनिक चासो जोडिएको यस विषयमा संघीय विधायकको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ। भूमि अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागिएको विधेयकमार्फत यस खालका राष्ट्रहितविपरीत र नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप संस्थागत हुन दिनुहुँदैन। यदि हाम्रो पुस्ताले यसको खबरदारी गर्न सकेन भने भोलिको पुस्ताले सराप्नेछ।
(ओमप्रकाश अर्याल अधिवक्ता हुन्।)
प्रतिक्रिया