युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले नोभेल कोरोना (कोभिड १९) को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न बुधबार मात्रै १५ करोडको कोष स्थापन गर्यो। मन्त्रीहरुले १ महिनाको तलब सो कोषमा राख्ने घोषणा पनि गरे। यसैगरि, प्रदेशमा रहेका सबै अस्पताललाई कोरोना उपचारको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण किन्न ५ लाख रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय पनि भयो। यसअघि सरकारले ५ लाख पठाइसकेको पनि बताइयो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति पनि गठन गर्यो। सो कमिटीमा आन्तरिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेत, सामाजिक विकामन्त्री नरदेवी पुन र प्रदेशका मुख्यसचिव हरि बस्याल सदस्य रहेका छन्।
यसअघि नै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने निर्णय मात्रै गरेन, पोखरा–२०, लेखनाथको सामुदायिक लायन्स अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गर्यो। अझै एक कदम अगाडि बढ्दै लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताललाई प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पतालको रूपमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि भयाे। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले लेखनाथ सामुदायिक अस्पतालको निरीक्षण पनि गरे।
लायन्स अस्पताल
तर, लेखनाथ क्षेत्रमै रहेको रुपा गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका एक बिरामीको मृत्युको खबर सार्वजनिक हुँदासम्म लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई विशेष अस्पताल बनाउन सिन्को पनि भाँचिएको छैन।
लेखनाथ सामुदायिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमानाथ पौडेलका अनुसार चैत १२ गतेदेखि कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने भनिए पनि त्यसयता मन्त्रालयबाट कुनै पहल नै थालिएको छैन।
‘प्रदेश सरकारले कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने भनेपछि हामीले समुदायलाई राखेर छलफल ग¥यौँ, समुदाय र नजिकै रहेको विद्यालयको सुरक्षाको कुरा ग¥यौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे केही भनिएको छैन, यहाँ व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) पनि छैन, ज्वरो नाप्ने क्लिनिक पनि छैन, कोरोना डेडिकेटेडको पूर्वाधार के हो? हामी बुझ्दैनौँ, प्रदेश सरकारबाट थप कुरा आएको छैन, हामीले पनि मिडियाबाट थाहा पाएका हौँ। अहिलेसम्म लिखित जानकारी आएको छैन।’
व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पौडेलले यसो भनिरहँदा ओपीडी बन्द थियो भने मेडिकल अफिसर कविता पाठकसहितका केही स्वास्थ्यकर्मी मात्रै अस्पतालमा रहेका देखिन्थे। अहिले सो अस्पतालमा सामान्य बेड मात्रै रहेका छन्। त्यहाँ ४ वटा आईसीयू र एउटा भेन्टिलेटर मात्रै रहेको छ। कोरोना उपचार केन्द्र बनाउने हो भने १० वटा आईसीयू, हरेक बेडमा अक्सिजन पाइपलगायतका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने बताइए पनि त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट केही नभनिएको र सामान पनि नआएको उनले बताए।
लेखनाथ सामुदायिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमानाथ पौडेल
त्यहाँ अहिले ४० जना प्राविधिक कर्मचारी छन्। महायज्ञबाट जम्मा गरिएको २ करोड र दुईपटक लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलले गरेको १ लाख ५५ हजार डलरको प्राविधिक सहयोगमा सो अस्पताल उभिएको हो। अस्पतालमा आधुनिक सामान भए पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण सुविधा दिन सकेको छैन।
पूर्वाधार अभावले अप्ठ्यारो : डा. पाठक
अस्पतालकी डाक्टर कविता पाठकले पर्याप्त साधन नहुँदा उपचारमा अफ्ठ्यारो भएको बताउँछिन्। पूर्वधारबिना अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। 
डाक्टर कविता पाठक
‘मैले हिजो ज्वरोको बिरामी पनि हेरेँ। आफ्नै रिस्कमा हेरेको हो’, उनले सुनाइन्। हाल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पनि बिरामी छन्। एक सिफ्टमा एक जना नर्स वा एचए मात्रै छन्। पीपीई अभाव हुँदा काम गर्न जोखिम हुने उनले उल्लेख गरिन्। आइसोलेसन सेन्टर बनाएर इक्युपमेन्ट आयो भने काम गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ।
त्यहाँ बन्दैन, अन्यत्र बन्छ : मन्त्री गुरुङ
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कोरोना उपचारका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन भएकाे अर्को डेडिकेटेड अस्पताल चाहिने बताए। उनले अध्यनविनै लायन्सको अस्पताल हुन्छ भनेपछि क्याबिनेटले निर्णय गरेको बताए।
‘पहिलो अध्ययन नगरी त्यहाँ बनाउने निर्णय गर्यौँ’ उनले भने, ‘प्राविधिक रुपले बनाउन सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेमा जाँच पड्ताल गर्दै जाँदा पूर्वधार नभएका कारण त्यहाँ बनाउन सकिँदैन भन्नेमा पुग्यौँ, त्यसको विकल्पमा सरकारी र अर्को निजी अस्पताललाई लिने भनिएको छ।'
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ
उनले ती दुबै अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर भएकोलाई उपयुक्त हुन्छन् भन्ने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताए। ‘सरकारी भनेको गण्डकी नै हो, निजीको चाहिँ खोजेका छौँ, डिस्क्लोज नगरौँ’, उनले भने, ‘पोखराभित्रै भएको सबै मापदण्ड पुग्ने अस्पताल खोजेका छौँ।’
मन्त्री गुरुङले आफूहरु निरन्तर रुपमा लागिरहेको बताए। उनले पीपीई संघीय सरकारले चीनसँग मागेको र अप्रिल २÷३ भित्र आइसक्ने बताए। ‘हामीलाई यति संख्या आउँछ भन्ने भएन, आवश्यक पर्ने हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मागेका छौँ’, उनले भने, ‘बजारमा किन्न सकिँदैन। त्यसैले यो हाम्रो हातमा भएन। सुरुसुरुमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, लकडाउन आदिका बारेमा थाहा नभएको बताए।
‘क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, लकडाउन आदिबारे थाहा थिएन’, उनले भने, ‘अस्पतालले दिन्छु भनेपछि निर्णय ठोकियो। पछि नहुने बुझियो। आईसीयू बाहिरबाट किन्न सकिँदैन। लक डाउन छ, बनाउन पनि सक्दैनौँ। यो दुई दिनमा निर्णय भएर आउँछ।’
प्रतिक्रिया