युनिकोड
उच्च अदालत पोखराले ‘विवादित कोटीहोम’ रोक्नका लागि गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनउपर सुनुवाइपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्र अधिकारी र रमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि फागुन १ गते उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजलासले मानव सेवा फाउण्डेसनको नाममा पोखराको लेकसाइडमा गरिने कोटीहोममा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेशप्रति असहमति जनाउँदै पोखरा महानगरले उच्चमा भ्याकेट निवेदन पेस गरेको थियो।
सो आदेश एकपक्षीय भएको महानगरको दाबी थियो। तर, उच्चले सोमबार सो निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै फागुन १ गते भएको अन्तरिम आदेशलाई अन्यथा गरिरहनु नपर्ने भनेको हो। रिटलाई अग्राधिकार दिएर पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता शुकदेव गौतम र विपक्षी मानव सेवा फाउण्डेशनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णबहादुर थापा र राजु बस्नेतका साथै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी, दुर्गाप्रसाद कोइराला, दीपक शर्मा पौडेल र तोयनाथ पौडेलले बहस गरेका थिए।
मानव सेवा फाउण्डेसनको नाममा पोखराको बाराहीघाटस्थित ४८ रोपनी क्षेत्रफलमा यही वैशाख १७ देखि जेठ १६ गतेसम्म ‘श्री गण्डकी शत कुण्डीय गायत्री कोटीहोम विराट ज्ञान महायज्ञ’ गर्ने घोषणा गरिएको छ। आफूलाई विजय कृष्णमूर्ति बताउने विजय भण्डारी यो फाउण्डेसनका हर्ताकर्ता हुन्।
मानव सेवा फाउण्डेशनले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको बाराहीघाटको करिब ४८ रोपनी जग्गाको भाडा तिरेको छ भने पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पोखराले कोटीहोम संचालनको लागि सहमति प्रदान गरिसकेको छ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ कार्यालयले पनि मंसिर ९ गते कोटीहोमको लागि अनुमति दिएको थियो। कोटीहोमको लागि आवश्यक समिदाको लागि भन्दै पोखरामा रहेका चौताराहरू काट्न थालिएपछि चाहिँ कोटीहोमको विरोध सुरु भएको थियो। नागरिक दबाबपछि महानगरले कुनै पनि हालतमा बाराहीघाटमा कोटीहोम गर्न नदिने अडान राख्दै आएको छ।
मानव सेवा फाउण्डेनले चाहिँ कोटीहोमका लागि २५ प्रतिशत तयारी पूरा गरिकसकेको भन्दै जसरी पनि कोटीहोम लगाएरै छाड्ने जिकिर गरिरहेको छ। चौताराका रुखसहित अन्य स्थानका रुख काटेर संकलन गरिएका दाउरा पोखरा महानगरले जफत गरेको छ। महायज्ञ रोक्न माग गर्दै भगवती पहारीसहितका तीनजना अधिवक्ताको तर्फबाट पनि उच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरिएको छ। सो रिटउपर सुनुवाइ भएको छैन।
प्रतिक्रिया