युनिकोड
काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै परेको मुद्दामा अदालतले जवाफ माग गरेको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले आर्सी ढकाल र जस्मिन ओझाले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मालपोत कार्यालय चाबाहिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकासँग थप कागजातसहित जवाफ माग गरेको हो।
यसअघि नै निवेदकले नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारी जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा के भएको हो भनि जवाफ दिन नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ।
मालपोत कार्यालयले यसअघिको निवेदनको तोक आदेशमा पुर्वाधार महाशाखालाई के कसो भएको हो स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भनि उल्लेख गरेको थियो। उक्त निवेदनहरुको सम्बन्धमा के भइरहेको छ भनि नगरपालिकासँग जवाफ माग गरेको छ।
उक्त निवेदन चाबाहिल मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भई कुनै कारबाही अगाडी बढेको छ छैन भनेर पनि अदालतले जवाफ माग गरेको छ।
कित्ता नं ७६ को जग्गाको हालको स्थिति र नगरपालिकाले यसअघि लिखित जवाफसाथ पेश गरेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको ५२ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि प्रकरण नं ४.१५ उल्लेख भएको विषयका सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जवाफ प्राप्त भए नभएको विषयमा पनि नगरपालिकालाई सोधेको छ।
नगरपालिकाको ५२ औं बैठकको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाएको छ। निवेदकले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका समेतको मिलेमतोमा राधाकृष्ण भगवान र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत नाम गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो भवनको वरिपरीरहेका जग्गा हडपेको दाबी गरेका छन्।
कित्ता नं ५६, २८, ७६, ११२ को गरी करिव ३३ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संस्थाले प्रयोग गरिरहेको निवेदकको दाबी छ। राधाकृष्ण भगवान र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत नामक संस्थाले विष्णुमति नदीको बहाव समेत परिवर्तन गराई जग्गा हडपेको आरोप छ।
हडपिएको जग्गामा आफ्नो प्रयोजनका लागि शौचालय, पार्किङ तथा भोजनालयका लागि भवन निर्माण गरेका छन्।
ती सबै संरचना भत्काई नेपाल सरकारको नामको जग्गा फिर्ता ल्याउन माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया