युनिकोड
सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार देशकै सबैभन्दा ठूलो कैदखाना हो। यहाँ ३ हजार ३ सय १३ जना कैदीबन्दी छन्।
राज्यको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने कारागार यही हो।
यहाँका कैदीका लागि सरकारले सिदा मात्रै मासिक ५९ लाख ६३ हजार ४ सय रुपैयाँ र ६९ हजार ५ सय ७३ किलो चामल दिनुपर्छ।
हाल नेपालका ७४ जेलमा करिब २५ हजार १ सय कैदी छन्। हरेक कैदीले दैनिक ६० रुपैयाँ सिदाखर्च र ७ सय ग्राम चामल पाउँछन्।
यसअघि दैनिक ४५ रुपैयाँ दिँदै आएकोमा २०७५ साउनदेखि १५ रुपैयाँ बढाएर ६० रुपैयाँ पुर्याइएको हो। पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने र कैद भुक्तान गर्ने सबैले पाउने सुविधा यही हो। कैदीलाई प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँको चामल वितरण गरिन्छ।
देशभरका कैदीका लागि राज्यले सिदास्वरुप मासिक ४ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ। चामलमा मात्रै मासिक २ करोड ७९ लाख ३६ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
अर्थात् एक वर्षमा कैदीका लागि सिदामा ५४ करोड २१ लाख ६० हजार र चामलमा ३३ करोड ५२ लाख ३५ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
कैदीका लागि नेपालमा वार्षिक ८७ करोड ७३ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यसमाथि वर्षमा एक जोर लगाउने कपडा र दुई वर्षमा एकसरो ओढ्ने ओछ्याउनेको पनि व्यवस्था पनि सरकारले गर्छ।
यसबाहेक कैदीको औषधि उपचार, विद्यालय, सीपमूलक तालिम, खेलकुद तथा मनोरञ्जन र सुरक्षाका लागि राज्यको ठूलो खर्च हुन्छ।
कारागार व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार सञ्चालन भइरहेका छन्। यी कारागारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।
कारागारमा विभिन्न तहका ६ सय ८८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
बन्दी गृहको आन्तरिक प्रशासन बन्दीहरू मध्येबाटै चौकिदार, नाइके, सहनाइके नियुक्त गरिन्छ।
कारागारको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र संवेदनशील कारागारहरूमा सशस्त्र प्रहरी समेत परिचालन गरिएका छन्।
धनुषा, भक्तपुर र बारामा कारागार छैनन् भने, काठमाडौं र दाङमा २/२ वटा कारागार सञ्चालनमा छन्।
यतिबेला पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वआईजीपीसम्म कारागारमा छन्। नेताहरु अफताव आलम, संजय टकला, रेशम चौधरी कारागारभित्र छन्। पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरी र पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला पनि कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
केन्द्रीय कारागारपछि सुनसरीको झुम्का दोस्रो सबैभन्दा खर्चिलो कारागार हो। यहाँ मासिक ३१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र ३७ हजार २३ केजी चामल वितरण गर्नुपर्छ। ललितपुरको नक्खु कारागारमा २८ लाख २२ हजार रुपैयाँ र पर्सा कारागारमा २४ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
सबैभन्दा कम खर्च मनाङ कारागारमा हुन्छ। त्यहाँ ७ जना मात्रै कैदी तथा थुनुवा छन्। सात जनाका लागि मासिक सिदा १२ हजार ६ सय रुपैयाँ र १ सय ४७ किलो चामल वितरण हुन्छ।
यस्तै, नेपालका जेलमा १ हजार २ सय ८२ जना विदेशी कैदी छन्। उनीहरुका लागि समेत राज्यको ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ। विदेशी कैदीबन्दीका लागि मासिक २६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र २६ हजार ९ सय २२ केजी चामल खर्च हुन्छ।
चामल नखाने विदेशी कैदीलाई सरकारले त्यो बराबरको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कैदी तथा थुनुवालाई वितरण गर्ने चामलको मूल्य प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ पर्ने कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटाले बताए।
यसैगरी सरकारले ८ वटा बालसुधार गृहसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।
जेलभित्र सुविधा थप्ने कि विकल्प खोज्ने?
एक जना कैदी पाल्न राज्यले सिदा र चामलमा मात्रै वार्षिक करिब ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ। तथापि, नेपालका जेलको हालत खराब छ।
देशभरका कारागारको क्षमता करिब १० हजार मात्र हो। तर, त्योभन्दा डेढ गुणा बढी अर्थात् २५ हजारभन्दा बढी कैदी राखिएका छन्।
जेलभित्र आवश्यक सरसफाइ, शौचालय, बाथरुमको अभाव पनि छ। कतिपय अवस्थामा कैदीले स्वास्थ्योपचार पनि पाइरहेका छैनन्।
एकातर्फ राज्यको ठूलो खर्च भइरहेको छ, अर्कोतर्फ कैदीको अवस्था पनि बेहाल छ। त्यसैकारण नेपालको कैद प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको छ।
समाजशास्त्री युवराज लुइँटेल कैदीहरुलाई एकान्तमा थुनेर राख्ने होइन, उपयोगी काममा लगाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर पनि नेपालले आइसोलेसनको जनशक्तिलाई उपयोगी काममा लगाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी बाहिर निर्माणका काममा खटाउँदा उनीहरुको आपराधिक मानसिकतामा पनि परिवर्तन आउँछ र देशले पनि फाइदा पाउँछ।’
यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानुनपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो राजधानीकै चक्रपथ चीनका कैदीले निर्माण गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘चक्रपथको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीले ठूलो संख्यामा कैदी ल्याएको थियो। उनीहरुलाई यहाँ काम लगाएवापत कैद कम भएको थियो। तर नेपालको भने अवस्था फरक छ।’
नर्वे तथा नेदरल्यान्डसजस्ता मुलुकमा कैदीको संख्या अत्यन्त कम हुँदै गएको छ। जघन्य अपराधका बाहेक अन्य कैदीलाई श्रमदान तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउने गरिएको छ। त्यो व्यवस्थाले एकदमै राम्रो नतिजा दिएको भन्दै ती उदाहरण पछ्याउने क्रम बढ्दो छ।
नेपालमा भने अहिले कैदीहरुले प्रतिदिन सिदा ६० बाट बढाएर १ सय रुपैयाँ पुर्याउन माग गरिरहेका छन्।
तर, जेलमा सुविधा थप्ने र अपराधीलाई कैदको समय बढाउनेतिर बहस केन्द्रित हुनु उचित नभएको लुइँटेलको मत छ।
कैदीलाई उपयोगी काममा लगाउनुका साथै न्यायप्रणालीमा पनि सुधारको खाँचो रहेको उनी बताउँछन्।
‘पञ्चायत कालमा पनि पञ्चायतले निर्णय गरेर सानातिना अपराधका दोषीलाई सामाजिक काममा लगाउने चलन थियो,’ उनी भन्छन् ‘कैदी र कैदको समय जति थप्यो उतिनै राज्यलाई आर्थिक भार बढ्छ। नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइन्छ तर कैदीहरु भने खेलेर खाइरहेका हुन्छन्।’
पछिल्लो समय सानातिना घटना समेत अदालतमा पुग्दा कैदीको संख्या बढ्दै गएको लुइँटेल बताउँछन्। सानातिना गल्तीलाई अदालतसम्म पुर्याउनेभन्दा समुदायमै मिलाउने र सजायस्वरुप श्रमदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया