युनिकोड
देशका विभिन्न स्थानबाट पैदलयात्रा (न्याय मार्च) गर्दै काठमाडौँ आएका मिटरब्याज पीडितले शुक्रबार भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गरे।
मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनीहरु २३ दिनको लामो ‘न्याय मार्च’ गरेर सयौँ पीडित काठमाडौँ आएका छन्।
मुलुकी संहितासम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत् गत असारमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो तर उक्त कानुनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको पीडितको भनाइ छ।
पीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने र विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी थप बलियो बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ। गतवर्ष चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। तर आफूहरुले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरु फेरी काठमाडौंमा भेला भएका हुन्।
मिटरब्याज पीडितको प्रदर्शनलाई गम्भीररुपमा लिएको र जायज माग सम्बोधन हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पीडितका जाजय माग सुन्न र सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए।
‘कानुनसम्मत तरिकाले के कसो गर्न सकिन्छ भनेर सुझावसहित उहाँहरु आउनुभयो भने मन्त्रालय कुरा सुन्न तयार छ। जायज माग छन् भने सम्बोधन पनि हुन्छन्’, भट्टराईले भने, ‘मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारले अभियान नै चलाइरहेको छ। तर चलिरहेको अभियानलाई अन्त मोडेर समाधान हुँदैन।’
अहिले चलिरहेको अभियानबाट पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी फछ्र्यौट भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए। मिटरब्याज लिने र दिने दुवै पक्षसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छलफल चलाइरहेको र मिलापत्रका लागि पहल गरिरहेको पनि उनले बताए।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझावअनुसार सरकारले कानुनमा सुधार नगरेको र संयन्त्र तयार पार्न नसकेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। ‘आयोगले दिएको सुझावअनुसार कानुन बन्न सकेन। मीटर ब्याज पीडितका निवेदन दुई वर्षभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिने भनेर सुझाव दिइएकामा सरकारले ती निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ’, कार्कीले भने।
आर्थिकरुपमा विपन्नले घर व्यवहार चलाउन, कृषि कर्मका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा, बिरामी पर्दा साहु महाजनबाट ऋण लिने गरेको र गरिब परिवार नै बढी पीडित हुने गरेको उनी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई न्यून लागत र सहजरुपमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा सहज बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेलगायत सुझाव आयोगले दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए। बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा ऋण नपाउँदा पीडित हुने गरेको उनको बुझाइ छ।
आयोगमा करिब २८ हजार उजुरी आएकोमा पाँच हजार एक सय ८८ वटा फछ्र्योट भएका छन्। फछ्र्यौट भएका उजुरीमा रु पाँच अर्ब ५७ करोड बराबरको तमसुक रहेको र साहुले साँवा ब्याजसहित रु सात अर्ब ६२ करोड बराबर माग गरिरहेकोमा त्यसलाई छलफलमार्फत् रु एक अर्ब ७२ करोडमा टुंग्याइएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए। मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीमा मात्र २४ हजार हाराहारी मिटरब्याज पीडित रहेका उनले बताए।
साहु महाजन, सुदखोर, मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाले सरकारलाई गुहारेको यो पहिलो पटक होइन। गतवर्ष चैतमा पनि आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिबासदेखि ११ दिन पैदल हिडेर काठमाडौं आएका थिए।
उनीहरुका समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि त्यो बेला आन्दोलन रोकिएको थियो। गत वर्ष दसंैअघि पनि मिटरब्याज पीडितले डेढ महिनाभन्दा लामो समयसम्म माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए। विसं २०७९ जेठमा पनि उनीहरुले माईतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना दिएका थिए।
अति उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोरबाट समस्यामा परेको पीडितको भनाइ छ। मिटरब्याज अपराधविरुद्ध बलियो कानुन बनाइ अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गरिनु पर्नेलगायतका उनीहरुका माग छन्। लघुवित्त र सहकारी पीडितले पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। रासस
प्रतिक्रिया